८ मंसिर २०८१, शनिबार | Sat Nov 23 2024

एमालेमा सर्वसम्मति कुनै बाध्यकारी व्यवस्था होइनः उपमहासचिव पाैडेल (अन्तरवार्ता)

नेकपा एमाले १० औँ महाधिवेशनको सम्मुखमा छ । महाधिवशेनका लागि प्रतिनिधि व्यवस्थापनलगायतका कामलाई एमालेले अहिले दु्रत गतिका साथ अघि बढाएको छ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव समेत रहनु भएका प्रतिनिधि व्यवस्थापन कमिटीका संयोजक विष्णु पौडेल यो महाधिवेशन सिङ्गो राष्ट्रमा नयाँ प्रकारको सन्देश दिने महाधिवेशन हुने बताउनुहुन्छ । उहाँ पार्टीको दशौँ महाधिवेशनले नेकपा एमाले सम्पूर्ण शक्ति, सामथ्र्य र आत्मविश्वासका साथ सही विचार र सक्षम नेतृत्वका साथ मुलुकको नेतृत्व गर्न अग्रसर भयो भन्ने दिने बताउनुहुन्छ । संयोजक पौडेलसँग प्रतिनिधि व्यवस्थापनलगायतसँग केन्द्रित भएर पत्रकार मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानी ।

नेकपा एमालेको १० औँ महाधिवेशनको सम्मुखमा छ । तयारी कस्तो भैरहेको छ ?
तयारी ठिक ढंगले अघि बढिरहेको छ । अरु व्यवस्थापकीय काममा केन्द्रीय कमिटीसँगै अरु सम्वन्धित कमिटीहरु क्रियाशील छन् । म प्रतिनिधि व्यवस्थापन कमिटीमा छु र मैले प्रतिनिधि व्यवस्थापनको काम हेरिरहेको छु । प्रतिनिधि व्यवस्थापनको काम पनि ठिक ढंगले अघि बढिरहेको छ । केही जिल्ला र कमिटीको सामान्य प्राविधिक कारणले गर्दा केही ढिलाइ भैरहेको छ । यद्यपि, निर्धारित समय भित्र सबै काम हामी प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्छौ ।

नेकपा एमालेले बडा तहदेखि नै अधिकांश स्थानमा सर्वसम्मत नेतृत्व छनोट र प्रतिनिधि छनोट गरेर सकारात्मक सन्देश दिए पनि प्रदेश–२ लगायतका कमिटीमा अझैसम्म केही विवाद रहेको भन्ने छ । यसलाई कसरी मिलाएर अघि बढ्नुहुन्छ ?

आम रुपमा हेर्ने हो भने प्रदेश–२ लगायतका कमिटीमा पनि ठिकै ढंगले काम अघि बढेको छ । यद्यपि, एकाध ठाउँमा केही ढिला–सुस्ती भएको हो । त्यो समस्या समाधान गर्न हामीले सहजिकरण गरेका छौँ । ताकेता पनि गरेका छौँ । हामी जति सक्दो छिटो समाधान गरेर अघि बढछौँ । बाँकी रहेका ठाउँमा पनि समस्या रहँदैन ।

केही महिना अघि मात्रै तपाईँहरुले ६ हजार भन्दा बढी भेला गरेर विधान महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुभयो । तर, अहिले नेतृत्व छनोट गर्ने महाधिवेशनमा त्यो भन्दा कम प्रतिनिधिको सहभागि हुँदैछन् । यो सन्दर्भमा केही प्रष्ट पारिदिनुस् न ?

महाधिवेशनमा प्रतिनिधिको संख्या कति भन्ने प्रश्न प्राविधिक हो । महाधिवेशनमा पार्टीका सबै सदस्यको सहभागित रहने अपेक्षा हुनु अस्वाभाविक होइन । सभागिता सुनिश्ति गर्ने आधार भनेको प्रतिनिधि छनोटमा हो । हामीले प्रतिनिधि छनोटमा सबै पार्टी सदस्यको सभागितालाई सुनिश्चित गरेका छौँ । दोस्रो भनेको यो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा निर्वाचित हुने प्रतिनिधिहरु विधान महाधिवेशनका पनि प्रतिनिधि हुन् । राष्ट्रिय महाधिवशेनका पनि उनीहरु प्रतिनिधि हुन् । अहिले निर्वाचित भएका प्रतिनिधि पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएका हुन् । यसरी हेर्दा हामीले व्यवस्थापकीय दृष्टिले पनि अनुकुल हुने गरी प्रतिनिधि छनोट गरेका हौँ । यो संख्या हाम्रा लागि उपयुक्त संख्या हो ।

तपाईँरुले यस्तो कठिन परिस्थितिमा नेतृत्व छनोटको महाधिवेशन गर्दैहुनुहुन्छ । नेतृत्व छनोटका सन्दर्भमा केही प्रष्ट पारिदिनुहोस्  ।

नेतृत्व छनोटको विषयमा त्यति जटिल अवस्थामा नेकपा एमाले छैन । नेकपा एमाले नेपालको राजनीतिमा एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासका दृष्टिले नमूना पार्टी हो । अन्तरपार्टी लोकतन्त्रका दृष्टिले पनि हामी नमूना पार्टी हौँ । हामीसँग तुलना गर्न सक्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास कुनै पनि दलले गर्न सकेका छैनन् । विगतमा पनि हामीले यस खालको अभ्यास गरेका थियौँ । त्यसैले हामी नेतृत्व छनोट सहज ढंगले गर्न सक्छौँ भन्नेमा ढुक्क छौँ । हाम्रो चाहना र अपेक्षा पनि सकेसम्म सहमतिका साथ टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने छ । सहमतिमा नेतृत्व छनोट हुन सक्यो भने त्यो सबै भन्दा राम्रो । यद्यपि इच्छुक साथीहरुले नेतृत्वका लागि धेरै हुनुभयो भने प्रतिष्पर्धाबाट अघि बढ्छौँ । त्यो पनि सहज ढंगले हामी नेतृत्व छनोट गर्छौ ।

यो महाधिवेशनमा पहिला माओवादीमा रहनु भएकाहरु, १० बुँदे सहमतिपछि बनेको आधार सबैलाई मिलाएर एक ढिक्का एमालेको सन्देश दिनुपर्ने पनि छ । यो सबैलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

नेकपा एमाले गुटको समूह होइन, यो सग्लो एमाले पार्टी हो । हामीले पार्टीभित्र गुटको अस्तित्वलाई पूर्णरुपमा अस्वीकार गर्छौ । त्यसैले यहाँ पूर्वमाओवादी, पश्चिम माओवादी, यस्तो कुरो, उस्तो कुरो, १० बुँदे, १२ बुँदे केही छैन । यहाँ मात्रै सग्लो नेकपा एमाले छ । हामी यो पार्टीमा एमालेका नेता छौँ, कार्यकर्ता छौँ, पार्टी सदस्य छौँ, कुरो यति हो । म फेरि पनि भन्छु–यहाँ पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण केही छैन । जहाँसम्म साथीहरुको योगदान र प्रतिनिधित्वको प्रश्न छ । नेकपा एमालेका सदस्यहरु, प्रतिनिधिहरु विवेकपूर्ण ढंगले निर्णय गर्ने सामर्थ राख्छन् ।

अदालतको फैसलापछि नेकपा एमालेमा अलग–अलग हुने अवस्था देखा पर्र्यो । त्यो अवस्थामा नेकपा एमालेलाई एकताको मूल प्रवाहको रुपमा अघि बढाउनुपर्छ भन्ने विश्लेषणका साथमा, नेकपा एमालेलाई कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर एमालेमा रहेर अघि बढ्नु भएका कमरेडहरुलाई पार्टीले मूल्याङकन गरेको छ । त्यसकारण यो महाधिवेशनमा कमिटीमा आउनुपर्ने कोही पनि कमरेडहरु छुट्नुहुन्न ।

एमालेले यो महाधिवेशनमा समावेशीतालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यो सन्दर्भमा तपाईँको भनाई के–छ ?

केन्द्रीय कमिटीबाटै हामीले एउटा प्रस्ताव पारित गरेका छौँ र निर्णय गरेका छौँ । हामीले केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चित गरेका छौँ । हामीले केन्द्रीय कमिटीमा आदिवासी, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रलगायतको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेका छौँ ।

एमालेको महाधिवेशन सम्पन्न हुने वित्तिकै, स्थानीय र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा होमिनुपर्ने अवस्था छ । ती निर्वाचनलाई समेत सकारात्मक सन्देश दिने गरी कसरी महाधिवेशन सम्पन्न होला ?

हाम्रो, महाधिवेशन राम्रोसँग अघि बढ्छ । नेकपा एमालेमा विभाजन भयो भनेर कतिपयले हल्ला फैलाएका छन् । कतिलाई को कि के–हो भन्ने पनि लागेको थियो, होला । तर, विधान महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा हामीले त्यसलाई चिर्दै अघि बढ्यौँ । त्यसैले अब यो महाधिवेशनमा हामी सबैलाई अचम्मित बनाउने गरी अघि बढ्छौँ । यो महाधिवेशन सिङ्गो राष्ट्रमा नयाँ प्रकारको सन्देशन दिने महाधिवेशन हुनेछ । हाम्रो पार्टीको दशौँ महाधिवेशनले नेकपा एमाले सम्पूर्ण शक्ति, सामथ्र्य र आत्मविश्वासका साथ सही विचार र सक्षम नेतृत्वका साथ मुलुकको नेतृत्व गर्न अग्रसर भयो भन्ने दिनेछ । यो सन्देश दुनियाँले पनि थाहा पाउने छ ।

अहिले एमाले एकढिक्का छ भन्दै गर्दा पनि कतैकतै सामान्य गुनासा पनि सुनिएका छन् । यो सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ ?

यो पार्टी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास गर्छ । त्यसैले सबैलाई आ–आफ्ना विचार राख्ने स्वतन्त्रताछ । निर्णय प्रक्रियामा विधिसम्मत ढंगले सहभागि हुने अधिकार पनि छ । जहाँसम्म केहीका गुनासाका कुरा छन् । कतै केही साथीहरुको असन्तुष्टि छ भने हामी ती असन्तुष्टिलाई पनि सकेसम्म हल गरेर अघि बढ्ने प्रयास निरन्तर जारी राख्छौँ ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै अध्यक्ष बन्ने देखिन्छ । यो सन्दर्भका के भन्नुहुन्छ ?

कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई यो १० औँ महाधिवेशनले सर्वसम्मत रुपमा अध्यक्षमा निर्वाचित गर्छ भन्नेमा मेरो पूर्ण विश्वास छ । उहाँले राष्ट्रिय राजनीतिमा गर्नुभएको योगदान, कम्युनिष्ट आन्दोलनमा गर्नुभएको योगदान, उहाँले प्रदर्शन गर्नुभएको क्षमता र यो पार्टीलाई नेतृत्व गर्नसक्ने क्षमता सबै हिसावले उहाँका विरुद्धमा उम्मेदवारी दिने कसैले आँट गर्नुहोला भन्ने मलाई लाग्दैन ।

पदाधिकारीसम्म सर्वसम्मत गर्ने सम्भावना कत्तिको छ ?

सर्वसम्मति कुनै बाध्यकारी व्यवस्था होइन । सर्वसम्मत भयो भने सबै भन्दा राम्रो, भएन भने हामी लोकतान्त्रिक विधिबाट अघि बढ्छौँ ।

प्रकाशित मिति : ३ मंसिर २०७८, शुक्रबार २१:४४