न्यायालयको विवादलाई हेर्ने एकमात्र निकाय संसद होः रामनारायण बिडारी (अन्तर्वार्ता )

राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारी वरिष्ठ अधिवक्तासमेत हुन् । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने बिडारी अहिले न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि दलहरू अग्रसर हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग लगाउने आधार र कारण रहेको उनी बताउँदै आएका छन् ।

तर, उनकै पार्टी माओवादीले न्यायालयको विवाद आन्तरिक भन्दै कुनै हस्तक्षेप नगर्ने र न्यायालयभित्रैबाट यो समस्याको समाधान हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रियसभा सदस्य बिडारीलाई न्युज कारखानाले केही प्रश्न सोधेको छ ।

न्यायालयको विवादमा प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने आधारहरु छ भन्नुभएको थियो । तर तपाईंको पार्टीको स्थायी समितिले न्यायालयको विवादमा हस्तक्षेप नगर्ने भन्यो नि ?

हाम्रो देशको नेताहरू नेतृत्वदायी गर्ने खालको, बोल्ड डिसिजन लिने खालको भएनन् । एउटा त न्यायाधीश र नेताहरुबीच मुद्दा/फैसलाबारे कुराकानी चल्यो भनेर बाहिर आउँछ त्यो गलत हो ।

नेताले मुद्दाको कुरा न्यायाधीशसँग गरेपछि, न्यायाधीशले नेतासँग मुद्दाको कुरा गरेपछि, न्यायाधीश र नेता मिलेर भागवण्डाको कुरा गरेपछि बदमास न्यायाधीशको मनोबल बढ्छ । यो कामको सुरुवात ओलीजीले गरिदिनुभयो । संवैधानिक परिषद, संवैधानिक अंगको नियुक्तिमा गरे । प्रधानन्यायाधीशले मुद्दाको बारेमा पनि गरे ।

महाभियोगका आधार के के हुन् ?

संसारकै चलन छ । अरु पदमा विवाद भयो भने न्यायालयले हेर्ने, न्यायालयमा विवाद भयो भने कसले हेर्ने त ? हेर्ने ठाउँ छैन । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, संवैधानिक अंगमा विवाद आयो भने न्यायपालिकाले हेर्छ । त्यसकारण न्यायपालिकामा विवाद आउँदैन भन्ने सिद्धान्त हो । आइहाले पनि जो मान्छेमा विवाद आउँछ उ हटिदिन्छ भन्ने हो ।

न्यायाधीशलाई कुनै छिटा लाग्नुहुन्न । यो परिस्थिति आउन नदिनुपर्थ्यो प्रधानन्यायाधीशले । तर, यो परिस्थिति आउनु संसारकै लज्जास्पद अरु केही छैन । १९ जनाले बेन्च बहिष्कार गरेको र प्रधानन्यायाधीश एक्लै भएको । यस्तो हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीशले नैतिक जिम्मेवारी बहन नगरेकाले प्रधानन्यायाधीश दोषी छन् । त्यसकारण एउटा महाभियोग लगाउने आधार यही हो ।

अर्को आधार भनेको संवैधानिक परिषदको नियुक्ति, परिषदको बैठकबाट ब्याक डेटमा निर्णय गरेको भन्ने नक्कली काम हो । त्यस्तो नियुक्ति भएको मान्छेको मुद्दा आफ्नै इजलासमा परेको, आफ्नै इजलासमा मुद्दा हुँदाहुँदै फेरि आफैले सपथग्रहण गराएको, नियुक्त भएका मान्छेको मुद्दा फेरि आफैंले हेर्न खोजेको, विवाद आएपछि म हेर्दिन भनेर बेन्चबाट बोलेको अनि भोलिपल्टै रिट परेको र उहाँले बेन्च तोकेर त्यहीँ दिन नै अन्तरिम आदेश एकल इजलासले गरेको, यसलाई आधार देखाएर वर्षौसम्म त्यो मुद्दाको सुनुवाइ नगरेको र सबै अदालत धरमरमा रहेको निष्प्रभावी भएको र यो सबै प्रधानन्यायाधीशको कारणले भएको हुनाले अर्को आधार यहीँ हो ।

प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिने र दलहरूले महाभियोग नलगाउने, निकास कसरी हुन्छ ?

अब उहाँले नैतिकताको जिम्मेवारी लिनुहुन्न भनेर घोषणा गर्नुहुन्छ भने दल भन्ने छ यो देशमा भने नेताहरु सक्रिय रूपमा बोल्छन् भने यिनीहरूले महाभियोग लगाउनुपर्ने हो । अब लगाउँदैनन् भने, जुन पार्टीले लगाउँदैन भन्छ त्यो पार्टीले सेटिङ गरेको बुझिन्छ । जस्तो ओलीजीले भनिराख्नुभएको छ नि, प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाए म अरुलाई लगाउँछु । सेटिङ भनेको यहीँ हो । प्रधानन्यायाधीशसँग ओलीजीको सेटिङ रहे छ ।

सत्ता गठबन्धन पनि त अग्रसर भएन, तपाईंको पार्टी पनि तयार छैन? यसलाई पनि सेटिङ मान्ने ?

सत्ता गठबन्धन कहाँ चुक्यो, किन चुक्यो, किन निर्णय गर्न सकेन ? यसमा उनीहरूको पनि कमजोरी रह्यो । अब सेटिङ भनौँ भने उनीहरूले अरु न्यायाधीशबारे केही भन्दैनन् । सेटिङ हुन त अरु न्यायाधीश पनि हुन पर्‍यो । प्रधानन्यायाधीश आफैंले सिंगल बेन्चमा बसेको बाहेक कुनै निर्णय एक्लै गर्न सक्दैनन् । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा कुनै न्यायाधीशको विवाद छैन ।

बारले पनि विवाद गरेको छैन । पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको समर्थन छ । सबैको समर्थन छ । उनीहरुले फैसला गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छभनेर भनेको छैन । सेटिङ त अन्तै छ । त्यहीँ संवैधानिक परिषदमा सेटिङ हो । त्यसकारण सत्ता गठबन्धनले सेटिङ गरेको भन्न मिलेन । सेटिङ गर्ने ओलीजीले प्रधानन्यायाधीशको कारबाहीमा म सहमत छैन भनेका छन् । त्यसकारण सेटिङ भएको रहेछ भने प्रधानन्यायाधीश र ओलीजीको रहेछ ।

त्यो सेटिङ भत्काउन गठबन्धनले किन महाभियोग ल्याएन ?

गठबन्धनले किन महाभियोग ल्याएनभन्दा ओलीजी त्यसमा मान्दैनन् भनेर । ओलीजीले मानेनन् भने दुईतिहाइ पुग्दैन । दुईतिहाइ नपुग्ने भएकाले सत्ता गठबन्धनलाई असजिलो छ । तर, अब फुल कोर्टले र संसदले प्रधानन्यायाधीशबारे छानबिन गर्नुपर्छ । हाम्रो संविधानले संसदमा ११ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएर इन्क्वायरी गर्न सक्छ भन्छ ।

यहीँ व्यवस्थाअनुसार संसदले प्रधानन्यायाधीशको छानविन गरोस् । छानविनमा परेको र संसदमा गएर बयान दिन परेको प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा हेर्ने कुरा भएन । यसका लागि दलहरुले प्रतिनिधिसभा बोलाउनुपर्‍यो । दलहरु तयार भएनन् भने संसदको एक चौथाईले भए पनि बोलाउनुपर्‍यो ।

तपाईंले पार्टीभित्र यी कुराहरू राख्नुभयो ?

पार्टीले छिटो निर्णय गर्नुपर्‍यो । गठबन्धनमा छिटो निर्णय गर्नुपर्‍यो । यो कुरालाई गठबन्धनले इग्नोर गर्नुभएन । न्यायालयको विवादलाई हेर्ने एकमात्र निकाय संसद हो भनेर कुरा राखेको छु । नेताहरुले कुरा बुझ्नुपर्‍यो ।

बारको आन्दोलनलाई कसरी लिनुभएको छ ?

बारको, न्यायाधीशको आन्दोलन सबैलाई मेरो समर्थन छ ।

न्यायाधीशको आन्दोलनले सेवाग्राही मारमा परे नि ?

सेवाग्राही त सधै मारमा छन् नि । हार्ने मुद्दा जित्छ । जित्ने मुद्दा हार्छ । व्यापक भ्रष्टाचार छ भनेर प्रधानन्यायाधीश आफै भन्नुहुन्छ । हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले व्यापक भ्रष्टाचार भयो गोलाप्रथा गर्नुपर्छ भनेको छ । भनेपछि प्रधानन्यायाधीशसँग विश्वास भएन भन्नेमा सबै एकमत छन् ।

तपाईं अधिवक्ता पनि हो, आन्दोलन विभाजित जस्तो देखिन्छ । सेतोपट्टी बाध्ने, राजीनामा नदेउ वैधानिक माग पूरा गर भन्ने पनि छन् नि ?

सेतोपट्टी बाँध्नेहरू दलाली गर्ने खालका मान्छेहरु हुन् । बारले लाइसेन्स त दियो । वकालत गर्नेभन्दा पनि दलाली गर्ने हो ।

अबको निकास के हो त ?

दलहरुले महाभियोग लाउनेबाहेक अरु उपाय छैन ।