बाल संवेदनशील सेवा प्रवाहमा घरदैलोको सरकार

-देबकी आचार्य

समय समयमा हुने गरेका हिंसात्मक द्वन्द्व, आन्दोलन, प्राकृतिक प्रकोप, हिंसा लगायतका घटना परिघटनामा पहिलो प्रभावित र प्रताडित हुने अनि पछिल्लो प्राथमिकतामा पर्ने वर्ग भनेका बालबालिका नै हुन् । पहिलो विश्व युद्ध र दोस्रो विश्व युद्धलाई नै हेर्ने हो भने पनि धेरै बालबालिका घरबार बिहीन, अभिभावक विहीन, बेसाहारा, गाँस, बास, कपास लगायत बाच्न पाउने अधिकारबाट नै वञ्चित हुन परेको पृष्ठभूमिमा उभिएर बालबालिका सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८९ बनेको यथार्थ विश्व माझ नै रहेको छ । हरेक कालखण्डले समस्त मानव वस्तीमा समस्या र असर पारेको अवस्थामा झनै साना, स्वनिर्णय गर्न सक्षम नभइसकेको अवस्था र पछिल्लो प्राथमिकतामा पर्ने वर्ग बालबालिकाका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राखी काम गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।

नेपालको राजनीतिक उथलपुथलको विषयलाई हेर्ने हो भने २०४८ सालको संयुक्त बाममोर्चाको आन्दोलनका क्रममा घरको झ्यालबाट जुलुस निहाली रहेका अनिश शाक्य बालकलाई गोली लागि मृत्यु भएको तितो घटना, १० वर्षे माओवादी जनयुद्धको समयमा तथा भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगोलागि, चट्याङ्, सवारी दुर्घटना लगायतमा ज्यान गुमाउने बालबालिका, घाइते भइ जीवनभरी सास्ती भोगिरहेका, बुवाआमा गुमाएर अभिभावकत्व नपाएका बालबालिका, घर, धन जन गुमाउन पुग्दा कलिलो मानसिकतमा परेको छाप र भोग्नुपरेका कस्टले जन्माएको जिन्दगीको अवस्था हामी आज आंकलन गर्न पनि सक्दैनौँ ।

यसै घटनाक्रमको समयको माग अनुसार दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात बनेको अन्तरिम सरकार, संविधान सभाको चुनाव, संविधानको निर्माण पश्चात सघीय संरचनामा फड्को मारेको नेपालको राजनीतिक र प्रशासनीक संरचनाले करिव २० वर्षसम्म जनप्रतिनिधि विहिन बनेका निकायमा आज ७५३ वटा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र स्थायी सरकारको रुपमा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारी सहितको विविधता भित्रको एकतामा निर्माण भएको घरदैलोको सरकारको बनेको छ ।

जसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनुपर्ने वर्ग बालबालिका, अपाङ्गता भएका, सिमान्तकृत, अति विपन्न आर्थिक अवस्थाका व्यक्तिहरू, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक लगायतका व्यक्तिहरू हुन् । उनीहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा र बालबालिका मैत्री, अपाङ्गता मैत्री, बालिका तथा किशोरी मैत्री, ज्येष्ठ नागरिकमैत्री भौतिक संरचनादेखि सेवा सुविधाहरू प्रवाह गर्न असाध्यै सजिलो र सहज भएको महसुस गरिएको छ । त्यसैले विकास निर्माणका कार्यसँगसँगै उपर्युक्त संवेदनशील मानवीय सवालमा अझै चासो बढाई घरदैलोको सरकारको प्रत्याभूति दिलाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

आज दिनानुदिन कोभिड महामारीले विश्व जगत आक्रान्त भएको भयावह अवस्थामा नेपाल दोस्रो लहरको भेरियन्ट सहितको कोभिडका कारण बढी प्रभावित भएको छ । यति बेलासम्म आईपुग्दा के आंकलन गर्न सकिन्छ भने चाइनाको बुहानमा पहिलो कोरोना भाइरस देखिएको केही समयपछि कडा अनुशासनको पालना गर्दा हाल चिनमा कोभिडको भयावह अवस्था दृष्यात्मक रूपमा देखिएको छैन भने नेपालले पनि सही समयमा, सही ढंगले, सही निर्णय गर्न सकेको अवस्थामा यस्ता भयावह अवस्थाको सामना गर्न सहजता हुनेछ ।

भनिन्छ ! विपद् बाजा बजाएर आउँदैन । विपद् जहिले पनि अकस्मात रूपमा आईदिन्छ । उक्त अवस्थाको सामना गर्नका लागि हामीले संविधान, कानून, ऐन अनुसारका व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयनका तहमा उचित ढ्रंगबाट परिचालन गर्न सकेको खण्डमा यस्ता महामारी, भूकम्प, बाढी, पहिरो लगायतका विपद्को सामना गर्न सकिन्छ । हाल नेपालमा ७५३ वटा स्थानीय सरकारका साथसाथै सात वटा प्रदेश सरकार र संघीय सरकार, ती संरचना भित्र जनताको सेवा गर्नका लागि तम्तयार भएका जनप्रतिनिधि, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन, स्वास्थ्य संयन्त्र लगायतका थुप्रै सेवा प्रदायक संरचना भए तापनि बालबालिकामाथि हुने हिंसा, दुव्र्यवहार, विभेद, हत्या, दुर्घटना कम हुन सकेको भने देखिदैन ।

यसका साथै विश्वलाई नै आक्रान्त बनाई रहेको कोभिडको महामारीको सामना गर्ने क्रममा नेपालमा सुरुदेखि पौष मसान्तसम्म ० देखि २० वर्ष उमेर समूहका २३ हजार ८ सय १९ जना बालबालिका र किशोरकिशोरी प्रभावित भएका थिए भने, सो संख्या माघ महिनामा आउँदा बढेर २३ हजार ९ सय ६६ मात्र पुगेको थियो । फागुन मसान्तमा आईपुग्दा २४ हजार २ सय ५८ जना प्रभावित भएका थिए भने चैत्र मसान्तको तथ्याङ्कलाई हेर्दा २४ हजार ९ सय ४४ मा सिमित थियो तर एक्कासी २०७८ साल वैशाख मसान्तसम्ममा आईपुग्दा ३९ हजार १ सय ३२ जना बालबालिका प्रभावित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । यसका साथै ० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका २६ जना बालबालिकाले कोभिडका कारण ज्यान गुमाउनु परेको तितो यर्थाथ पनि हाम्रो सामु रहेको छ ।

दिनदिनै बालबालिका कोभिडका कारण प्रभावित हुने अवस्था बढ्दै गएको छ । यस कोभिड महामारीले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण तथा सहभागिताको क्षेत्रमा नराम्रोसँग थिलोथिलो हुने गरी प्रभाव पारेको छ । यसको न्यूनीकरण गर्नकालागि बालमैत्री आइसोलेसन वार्ड÷बेडको व्यवस्था, सहयोगी कक्षको व्यवस्था, समुदायमा आधारित वैकल्पिक सिकाइका उपाय, नियमित स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता, रचनात्मक÷सिर्जनात्मक गतिविधिको सञ्चालन, सही सूचना सम्प्रेषण प्रवाह गर्नु जरुरी रहेको छ ।

विगत एक वर्षदेखि नै विद्यालय बन्द भएका कारण बालबालिका घरभित्र नै सिमित रहेका छन् । डिजिटल डिभाईडहरूको प्रयोग र त्यसबाट बालबालिकामा पर्न गएको प्रभाव, विद्यालय छाड्ने र पढाइ अनियमितता, विद्यालयबाट प्राप्त गर्नसक्ने शैक्षिक गतिविधिका अभावका कारण बालबालिकामा मानसिक समस्याहरू देखिनु, विपन्न तथा सिमान्तकृत वर्गका बालबालिकामा कुपोषणको समस्या देखिन थालेको, नियमित स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेको, नवजात शिशुहरू र गर्भवती महिलाहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा समस्या आएको, कोभिड संक्रमित बालबालिकाको स्वास्थ्य उपचार तथा बालमैत्री सेवा प्रवाहमा समस्या भएको, घरेलु हिंसा, दुव्र्यवहार, आत्महत्या, कोभिडका कारण अभिभावक विहीन हुनपुगेका, अभिभावकत्व गुमाएका बालबालिकामा पर्न गएको शारीरिक, मानसिक, वौदिक र संवेगात्मक विकासमा पर्न गएको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि तीनै तहका सरकारले आ–आफ्नो स्थानबाट सेवा प्रवाह गर्नु आजको पहिलो प्राथमिकता सहितको जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि हो तथा घरदैलोको सरकारको प्रत्याभूति दिलाउने अवसर सहितको चुनौती पनि हो भन्नु अतियुक्ति नहोला ।

अब बालबालिकामा कोभिडको संक्रमण बढ्न सक्ने सम्भावनलाई आकंलन गरी स्थानीय तहले बालबालिकाका निम्ति सम्भव भएसम्म छुट्टै वा सोही आइसोलेसनमा पनि बालबालिकालागि प्राथमिकताका साथ तथा व्यवस्थित भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसका साथै त्यस्ता पूर्वाधार विपद्मा जोखिम न्यूनीकरणको लागि दिगो हुनेगरी गर्नुपर्दछ । जुन पूर्वाधार निर्माण गर्दा भूकम्प, पहिरो, जङ्गली जनावरको आक्रमण, सडक दुर्घटना लगायतका जोखिमबाट सुरक्षित भएको तथा उद्योग क्षेत्रभन्दा बाहिरको स्थानमा बनाउनु पर्दछ भने उक्त स्थानमा प्रयाप्त मात्रमा प्रकाश र हावा प्रवेश गर्ने हुनुपर्दछ । भौतिक दुरी, शौचालय, मास्क, साबुन पानी, स्यानीटाइजर, रुमाल, बालिकाहरूको लागि स्यानीटरी प्याड, घर भित्र र बाहिर खेल्न मिल्ने स्थान, पिउने सफा पानी, आवश्यक औषधी, स्वास्थ्यकर्मी एम्बुलेन्स लगायका व्यवस्था ध्यान दिनु पर्दछ ।

सम्भाव्य हानी, दुर्घटना तथा जोखिमबाट सुरक्षा, बालमैत्री चुकुल, विद्युत, बत्ती, पङ्खा, पढ्ने पुस्तक, खेल्नका लागि खेलौना, संगितका सामग्रीहरू, सकारात्मक र मनोबल बढाउने खालका सोच सहितका पोस्टर, चित्रहरू टास्ने समेतका विषयमा मध्यनजर गर्नु जरुरी हुन्छ । यसका साथै बाल संरक्षणका सवालमा बालबालिकामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने खालका कुराहरू गर्नुहुँदैन, बालबालिकाको अभिभावकलाई आईसोलेसन वार्डको परिसरमा अनिवार्य रहने व्यवस्था स्याहारकर्ताहरूका लागि बालमैत्री व्यवहारको विषयमा सचेत गराई आचारसंहिता सहित खटाउनु पर्ने विषयमा पनि ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । यसरी प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्ना पालिका भित्रका बालबालिकाको सुरक्षा प्रणालीको विकास गरी आफ्नो पहँुच भन्दा माथिको विषयमा प्रदेश र संघीय सरकारका संरचनाहरूसम्म समन्वय र सहकार्य गरी कार्य गर्न सकेको खण्डमा साच्चिकै घरदैलोको सरकारको प्रत्याभूति भोलिका देशका दर्णधार र आजका हिंसेदार बालबालिकाले प्रत्यक्ष महसुस गर्न पाउने छन् ।

कुनैपनि कारणबाट प्रभावित भएका बालबालिकाका निम्ति स्थानीय सरकारले सम्बोधन गर्न कठिनाई भएको अवस्थामा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको विशिष्टीकृत निकायका रुपमा रहेको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, बाल हेल्पलाइन १०९८, बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र १०४ लगायतका संयन्त्रमा सम्पर्क गरी जटिल परिस्थितिमा रहेका बालबालिकाको संरक्षणका लागि कार्य गर्न सकिने सम्भावना प्रसस्त रहेको छ । त्यसको लागि पहिलो, प्राथमिकतामा रहेको, नजिकको, सजिलै पहुँच पुग्नसक्ने लगायतको बाल संवेदनशील सेवा प्रवाह गर्ने निकाय भनेको नै स्थानीय सरकार हो । त्यसैले नै स्थानीय सरकारलाई घरदैलोको सरकार भनेर चिनिएको छ ।

यो तहले बालबालिकाको लागि लगानी बढाएर आउँदा दिनको जोखिम विपद् र बालबालिकाका सवालमा उठेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को कार्यन्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण गरी ऐनको दफा ६१ अनुसार स्पष्ट काम कर्तव्य सहितको बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ति गर्ने, दफा ६३ अनुसार बाल कोषको स्थापना गर्ने, दफा ६० (२) अनुसार स्पष्ट संरचना, काम कर्तव्य अधिकार तथा स्रोत साधन सहितको स्थानीय बाल अधिकार समितिको गठन गर्ने, दफा ७ (१०) अनुसार स्थानीय तहको बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्धन सम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने र लागू गर्ने लगायत व्यवस्थाको दुर्त गतिमा कार्यन्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको टड्कारो रुपमा देखिएको छ ।

यसरी स्थानीय सरकारले बालबालिकाका निम्ति लगानी बढाउनु, बाल संवेदनशील सेवा प्रवाह गर्नु र जागरुकताका साथ लाग्नु भनेको देशको भविष्य सुनौलो बनाउनु हो । राष्ट्रका बफादार, लगनशील, उर्जाशील, जोशिला र जागरिला नागरिक तयार गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना पुरा गर्नु नै हो । यसका निम्ति घरदैलोको सरकारको भूमिका नै सबभन्दा माथि रहेको महसुस गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारको नीति, कार्यक्रम, योजना र बजेट बालबालिका मैत्री, लैङ्गिक मैत्री, बाल संवेदनशील सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट तयार गरी कार्यन्वयन गर्न सकेमा बालबालिकाले मात्र हैन सबै सरोकारवालाले घर दैलोमा सिंहदरबार आएको अनुभूति गरका हुनेछन् ।

(आचार्य गण्डकी प्रदेशको प्राज्ञ परिषद् सदस्य हुनुहुन्छ ।)