नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्यामा परेका क्षेत्रलाई समेट्ने गरी मौद्रिक नीति तयार गर्दै

–रमेश लम्साल

२९ असार, काठमाडौँ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तयारीको अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । सो नीतिका सन्दर्भमा आज सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिले राष्ट्रबैंकका गभर्नरसहितलाई बोलाएर नीतिका विशेषता र प्राथमकितामा बारेमा छलफल गर्यो । कोरोना महामारीले समस्यामा पारेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने ध्येयका साथ नीति आउने धेरैको अपेक्षा छ । उद्योग व्यवसाय कोरोनाको कहरमा परेको छ । नागरिकका आर्थिक स्रोतमा समेत समस्या पैदा भएको छ । विशेष गरी पर्यटन उद्योग र सार्वजनिक यातायात समस्यामा परेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कोरोनाले पारेको समस्याका बारेमा केही सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे पनि केही विषय भने मौद्रिक नीतिलाई नै छाडिदिएको छ । यसै सन्दर्भमा अर्थ समितिको आजको बैठकमा आम नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने शैलीमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भन्नुभयो, “नीतिले कोहीकसैलाई पनि निराश बनाउँदैन । हामी सबैलाई समेट्ने प्रयासमा लागेका छौँ ।” उहाँले कोभिड– १९ का कारण वित्तीय क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई न्यून गर्नेगरी सबैलाई खुशी बनाउने खालको नीतिको तयारीमा आफुहरु रहेको र जनताको सर्वोच्च निकायको रुपमा रहेको संसद्बाट पाउने सुझाव आफूहरुका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले मौद्रिक नीतिले समग्रमा अर्थतन्त्रको गति बढाउने र वित्तीय स्थायित्व दिने खालको वातावरण बनाउने स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरेका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ अवसरसमेत सिर्जना भएको र विद्युतीय कारोवारमा समेत वृद्धि भएको जानकारी दिनुभयो । लकडाउनले नयाँ अवसरकोसमेत खोजी गरेकामा प्रसन्नता व्यक्त गर्दै उहाँले विद्युतीय कारोवार दोब्बर भएको तथ्याङ्कसमेत पेश गर्नुभयो । कोरोनाको रोकथामका लागि संसारभर नै अवलम्बन गरिएको लकडाउनका कारण विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित भएको र त्यसको प्रभाव नेपालमा समेत परेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।

वित्तीय स्थायित्वलाई बढावा दिइने

गभर्नर अधिकारीले केन्द्रीय बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थायित्वलाई बढावा दिने उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै विगत केही वर्षदेखि शुरु भएको ‘बिग मर्जर’लाई पनि आगामी नीतिले प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने उहाँको भनाइ छ । केन्द्रीय बैंकले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको परिदृश्यको संक्षिप्त आँकडा प्रस्तुत गर्दै ४२ बुँदे प्राथमिकतासमेत समितिलाई जानकारी गराएको छ । नीतिमा वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गर्न वित्तीय सुदृढीकरणको उपायका रुपमा अवलम्बन गरिँदै आएको बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्तिलाई थप गति दिइने भएको छ ।

गभर्नर अधिकारीले प्रस्तुत गर्नुभएको प्राथमिकतामा सरकारको १५औँ योजना, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट, बैंकको तेस्रो रणनीतिक योजनासँग सामञ्जस्यता कायम गरिने छ । अन्तरराष्ट्रिय तथा आन्तरिक अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था एवं परिदृश्यलाई आधार मानी नीति तर्जुमा गर्न लागिएको र त्यसमा कोभिड– १९ को सङ्कटले सिर्जना गरेको अनिश्चितताबाट बाहिर निस्कने उपायको खोजी गरिने छ । सङ्कटबाट प्रभावित क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा आधारमा सहुलियत प्रदान गर्ने, सो क्षेत्रलाई बचाई राख्ने साथै शीघ्र आर्थिक पुनःउत्थानका लागि वित्तीय साधनको उपलब्धता गराउने दिशामा नीति केन्द्रित हुनेछ ।

यस्तै सरकारले आगामी आवका लागि लिइएको सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई समेत आत्मसात् गरिने भएको छ । आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगारी प्रवद्र्धन हुने, उद्यमशीलता विकास हुने क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत केन्द्रित गरिने, मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा जोखिम नआउने गरी वित्तीय सहजीकरण गर्ने दिशामा समिष्टगत विवेकशील नियमनका उपाय अपनाइने छ । त्यस्तै नगदमा हुने कारोवार न्यूनीकरण गर्ने विषयसमेत नीतिको प्राथमिकतामा पर्ने भएको छ । यस्तै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी नीति केन्द्रित गर्ने बैंकको योजना छ ।

सबै पालिकालाई पुनरकर्जा

गभर्नर अधिकारीले नीतिमार्फत ७५३ पालिकाले नै पुनरकर्जा पाउने गरी तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । सङ्कटमा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने लक्ष्यका साथ सबै पालिकालाई उक्त कर्जा उपलब्ध गराउने तयारीमा केन्द्रीय बैंक रहेको बताउनुभयो । विगतमा उपलब्ध गराइएको पुनरकर्जामध्ये रु सात अर्ब रकम सीमित व्यक्तिले मात्रै पाएकाले अब हरेक बैंकले पाँच जनालाई दिनैपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभयो ।

उहाँले महिलाले चलाएको संस्था तथा उद्योग भए अब तीन प्रतिशत व्याजमा कर्जा पाउने व्यवस्था गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले कृषि विकास बैंकलाई कृषि कर्जामा नै प्रमुख प्राथमिकतामा साथ लगानी गर्न अभिप्रेरित गरिने बताउनुभयो । यस्तै व्याजदरलाई एकल अङ्कमा राख्न आवश्यक व्यवस्था गरिने स्पष्ट पार्दै पछिल्लो एक वर्षमा कर्जाको व्याजदर दुई प्रतिशतले घटेको बताउनुभयो । गभर्नर अधिकारीले व्याजदर घट्दा निक्षेपकर्तालाई पनि मर्कामा पार्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।

समस्यामा परेका क्षेत्रको सम्बोधन हुनुपर्छ

समितिको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत समस्यामा परेका क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी ठूलो साहस जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी आवको बजेटले नछोएका विषय मात्रै नभई अन्य आर्थिक पुनरुत्थानका विषयसमेत सम्बोधन हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । विदेशबाट नेपाली युवाले पठाएको विप्रेषण घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएकाले आर्थिक गतिविधि नबढेको तथा रोजगारी सिर्जनासमेत हुन नसकेको बताउनुभयो ।

अर्थतन्त्रलाई साहसिकरुपमा परिवर्तन गर्ने खालको नीति तत्कालको आवश्यकता रहेको भन्दै उहाँले औद्योगिक उत्पादनमुखी र देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको नीति आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर कम गर्ने उपायको खोजी नै यतिखेरको प्रमुख आवश्यकता भएको बताउनुभयो । विद्यमान व्याजदरका कारण औद्योगिक व्यवसायसमेत चल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको भन्दै उहाँले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका र सङ्कटमा फसेका क्षेत्रले पैसा पाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने विषय नै आजको प्रमुख चासो रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।