२९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार | Fri Jun 12 2026

विपक्षीको नाराबाजीबीच प्रतिनिधि सभाबाट तीन विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

७ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकबाट तीन वटा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले

खुद्रे आयोजना बजेटमा नराख्न पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको सुझाव, कसले के भने ?

७ जेठ, काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आठ पूर्वअर्थमन्त्रीसँग भेट गरी आगामी बजेटमा समावेश

बालेनलाई संसदमा आएर सम्बोधन गर्न आशिकाको अपिल

७ जेठ, काठमाडौँ । सभामुख डिपी अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनलाई संसदमा आएर सम्बोधन गर्न

एनएमबि बैंकद्वारा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत ४० विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामाग्री सहयोग

७ जेठ, काठमाडौं। एनएमबि बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत तमु धिं नेपालसँगको सहकार्यमा ४० जना

जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन

७ जेठ, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको काम समयमै

संसद्‌मा विपक्षीको नाराबाजी, अवरोधबीच सभामुखले चलाए संसद बैठक

७ जेठ, काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा नाराबाजी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदल र राजनीतिक दलका नेताबीच छलफल

७ जेठ, काठमाडौं ।संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग

एमालेले मीनबहादुर गुरूङको जग्गा फिर्ता गर्ने

७ जेठ, काठमाडौ । नेकपा एमालेले व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङको जग्गा फिर्ता गर्ने भएकाे छ । जग्गा

६ बीमा कम्पनी प्राधिकरणको कारबाहीमा, तिरायो जरिवाना

७ जेठ, काठमाडौं। नेपाल बीमा प्राधिकरणले ६ निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । प्राधिकरणले

लुम्बिनीमा बजेटका सिद्धान्त प्रस्तुतः उत्पादन, रोजगारी र पूर्वाधार केन्द्रितलाई प्राथमिकतामा दिइने

७ जेठ, लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट उत्पादन, रोजगारी,

प्रतिपक्षीहरूले सदन अवरूद्ध गरेपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सिंहदरबार गए सभामुख

७ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह र सभामुख डीपी अर्यालबीच भेटवार्ता भएको छ ।

कर प्रशासन पुनःसंरचना र भ्याट प्रणाली सुधार गर्न अर्थविद्को सुझाव

७ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा अर्थविद्हरूले कर प्रशासनको पुनःसंरचना, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन