निजामती सेवा विधेयक चाँडै

१२ फागुन, काठमाडौं । संसद्‍मा विचाराधीन सङ्‍घीय निजामती सेवा विधेयक आगामी बैठकले पारित गर्ने भएको छ । एक लाख कर्मचारीको भविष्यसँग जोडिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक १० महिनादेखि संसद्मा छलफलको क्रममा छ । यो विधेयकलाई सबैतिर चासोका साथ हेरिएको छ ।

सङ्‍घीय निजामती सेवा विधेयक प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवाको छाता ऐन हुने भएकाले उक्त ऐनको अभावमा अन्य दुईवटा ऐन संसद्मा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । प्रदेशमा कार्यरत प्रदेश सचिवलगायत अन्य कर्मचारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा अन्तिम छलफल हुन बाँकी भएकाले ऐन संसद्‍बाट पारित हुन नसकेको संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जनाएको छ ।

समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन्, “प्रदेशमा कार्यरत सचिव लगायतका कर्मचारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका बारेमा अन्तिम छलफल हुन बाँकी भएकाले ऐन संसद्‍बाट पारित हुन नसकेको हो, आगामी बैठकले उक्त विधेयक टुङ्‍गोमा पुर्‍याउँछ ।” प्रदेश सचिव लगायतका अन्य कर्मचारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कुन विषयमा टुङ्‍गो लाग्न बाँकी रहेको भन्नेबारे उनले स्पष्ट गर्न नचाहेको खबर गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

कर्मचारीको मानसिकता केन्द्रीयता
संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्ले पारित गर्न ढिलो गर्दा मुलुक सङ्घीयतामा गए पनि कर्मचारी केन्द्रीय मानसिकताअनुसार काम गरिरहेका छन् । सरकारले सङ्‍घीय व्यवस्थाअनुसार तीनै तहमा कर्मचारी समायोजन सम्पन्न गरे पनि ऐनको अभावमा कर्मचारीले सङ्घीयताको मर्मअनुसार कार्य सम्पादन गर्न सकेका छैनन् । ऐन संसद्ले पारित नगर्दा ट्रेड युनियनका अनेकौँ माग बढ्दै गएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सङ्घीय निजामती सेवा ऐनअनुसार चल्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्‍बाट पारित नहुँदा कर्मचारी सङ्घीयताको मर्मअनुसार चल्न नसकेको बताए ।

कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं प्रशासनविद् बालचन्द्र मिश्रले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक पारित हुन जति ढिला हुन्छ, सङ्घीयता कार्यान्वयनमा त्यति नै ढिलाइ हुने बताए । ऐनको अभावमा टाठाबाठा कर्मचारीले मात्र अवसर लिने हुँदा कर्मचारीको मनस्थिति खलबलिने र त्यसको असर सेवा प्रवाहमा पर्दै गएको छ । विधेयक पारित नहुँदा कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भए पनि कानुनी रूपमा समायोजन सम्पन्न भने अझै हुन सकेको छैन ।