पौडेल हत्या प्रकरण : म्याद गुज्रियो, कारबाही भएन

९ माघ, काठमाडौं । विप्लव नेतृत्वको नेकपा सर्लाहीका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको प्रहरी नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरिएको निश्कर्षसहित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा घटनामा संलग्न पाँच सुरक्षा अधिकारीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई दिएको म्याद गुज्रेको छ ।

तीन महिनाभित्र कारबाही गरी जानकारी पठाउन आयोगले गत कात्तिक ५ गते सरकारलाई सिफारिस पठाएको थियो । कारबाहीको जानकारी पठाउने म्याद माघ ५ गते यत्तिकै सकिएको छ । घटनामा संलग्न दोषी सुरक्षाकर्मीका अतिरिक्त आयोगले प्रहरीलाई निर्देशन दिने पदाधिकारीलाई समेत कानुनी कारबाही गर्न भनेको थियो ।

आयोग छानबिनले सर्लाहीका प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेवप्रसाद साह, प्रहरी हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रको घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न तथा कमाण्डर समेत रहेको ठहरसहित उनीहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।

अर्का प्रहरी निरीक्षकद्वय किरणप्रसाद न्यौपाने र सूर्यकुमार कार्कीलाई घटनाको मुचुल्कामा त्रुटिपूर्ण कार्य गरेको भन्दै सचेत गराउन भनिएको छ ।

सुरक्षा निकायले भने प्रहरी ‘इन्काउन्टर’ मा मारिएको दाबी गर्दै आएको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा दुई नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा परिचालित प्रहरीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएपछि अनावश्यक बल प्रयोग गरी गोली हानेको किटान आयोगले गरेको छ । आयोग सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेल नेतृत्वको विशेष अनुसन्धान टोलीको स्थलगत अनुसन्धानबाट पौडेललाई ९ गोली हानी मारिएको प्रतिवेदन दिएको थियो । दोहोरो भिडन्त वा आत्मरक्षाको अवस्था कतैबाट पुष्टि नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले सर्लाहीको वस्तुस्थितिका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेको बताए । ‘के छ भनेर गोप्य कुरा अहिले खोल्न मिल्दैन,’ सचिव राईले भने, ‘के कस्तो निर्णय गर्ने भन्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयकै हो । गृहको होइन ।’ प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी शैलैश थापा क्षेत्रीले यो प्रकरणमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानवअधिकार सेल जानकार हुने बताएको खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।