‘अनुचित कार्य’ छानबिन प्रधानमन्त्रीबाटै

७ माघ, काठमाडौं । सरकारी संयन्त्रमा हुने ‘अनुचित कार्य’को छानबिन अख्तियारले गर्थ्यो । गलत क्रियाकलाप गर्नेविरुद्ध यही शीर्षकमा अख्तियारले विभागीय कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्थ्यो । नयाँ संविधानले यसलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट झिकेपछि भने यो अधिकार कुन निकायले प्रयोग गर्ने भनेर तोकिएको छैन । अब प्रधानमन्त्रीमातहत राख्न उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति (आयोग)ले सुझाएको छ ।

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल संयोजकत्वको आयोगले हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यसमा ‘अनुचित कार्य’को छानबिन गरी कारबाही गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याउन आयोगले सिफारिस गरेको खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र वा प्रधानमन्त्रीमातहत स्रोतसाधनसहितको विशेष इकाइ गठन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमार्फत छानबिन गरी कारबाहीका निम्ति विशेष कानुनी व्यवस्थासहितको संयन्त्र व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको उनले बताए ।

‘खराब काम गर्नेलाई संरक्षण गर्नुहुँदैन, योग्यता र इमानदारीको कदर हुनुपर्छ’, संयोजक दाहालले भने, ‘दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्छ, जवाफदेही बन्नुपर्छ ।’ अख्तियारले भने अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार आफूमातहतै हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

बढुवामा पुनर्विचार गर्न सुझाव
आयोगले आन्तरिक लिखित परीक्षाबाट बढुवा हुने व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न सुझाएको छ । मौजुदा व्यवस्थाले कामप्रति इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी लामो समय बढुवाको पर्खाइमा रहने र लिखितमा बढुवा हुने कर्मचारी कामभन्दा स्रोतसामग्री संकलन र अध्ययनमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच असमझदारी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको कार्य जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता स्पष्ट किटान हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कार्यगत जिम्मेवारी र भूमिका स्पष्ट नभएका कारण असमझारी भइरहेको आयोगको ठहर छ ।

आयोगले तत्काल सुधार गर्नुपर्ने भन्दै २० बुँदे सिफारिस गरेको हो । संयोजक दाहालले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनद्वारा लोकतन्त्रको लक्ष्य र प्रतिफल दिन राजनीतिक तहमा कुशल व्यवस्थापन अनि प्रशासनमा जनमुखी र परिणाममुखी काम गर्ने कर्मचारी हुनुपर्ने बताए । कर्मचारी व्यावसायिक र राजनीतिक नेतृत्व दूरदृष्टिसहितको इच्छाशक्ति भएको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।