पेट्रोलियम आयातमा एकाधिकार पाएको निगम ५० वर्षमा प्रवेश

२६ पुस, काठमाडाैँ । पेट्रोलियम पदार्थ आयातको एकाधिकार पाएको नेपाल आयल निगम आजदेखि ५० वर्षमा प्रवेश गरेको छ । तत्कालीन अवस्थामा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार सीमित भए पनि पेट्रोलियम कारोबारमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको बर्चस्व रोक्न २०२७ साल पुस २६ गते निगमको स्थापना गरिएको थियो ।

नेपाल सरकार, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल बैङ्क लिमिटेड र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको शेयर लगानीमा निगमको स्थापना गरिएको थियो । २०२७ सालमा स्थापना भएपनि पेट्रोलियम कारोबारमा संलग्न विदेशी कम्पनीलाई बन्द गराएर २०३० भदौदेखि निगमले मुलुकभर पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा एकाधिकार पाएको हो । सोही समयदेखि निगमले पेट्रोलियम कारोबारमा एकछत्र राज गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो समय विगतमा हासिल अनुभवका आधारमा निगम उपभोक्ताको मागअनुसारको पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र बिक्री वितरणमा समयसापेक्ष सुधार गर्दै अघि बढेको कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल बताउनुहुन्छ । उपभोक्तालाई स्वच्छ एवं प्रदूषणमुक्त पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउने काममा कुनै कमी आउन नदिइएको उहाँको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा २५ लाख सात हजार १४४ किलोलिटर पेट्रोलिमय पदार्थ तथा चार लाख २९ हजार ६०९ मेट्रिक टन एलपी ग्यास आपूर्ति गरी उपभोक्ताको माझ पु¥याइएको निगमले जनाएको छ । निगम ५० वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेको र अब देशका विभिन्न भागसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने कार्यनीति अगाडि बढेको बताउनुभयो ।

पछिल्लो समय निगमले भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । “सरकारको नीतिअनुसार कम्तिमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता निर्माण गर्ने कामले गति लिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । हाल निगमसँग ७० हजार किलोलिटर भण्डारण क्षमता रहेको छ । निगमसँग पर्याप्त मात्रामा भण्डारण क्षमता नहुँदा पेट्रोलियम आयातमा असहज अवस्था पैदा हुँदा मुलुकभर पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार हुने गरेको छ ।

चालु आवमा थप ३५ हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह निर्माणसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको निगमले जनाएको छ । तीमध्ये पोखरामा १० हजार किलोलिटर क्षमताको डिजेल र भैरहवा विमानस्थलमा ३५० किलोलिटर क्षमताको हवाई इन्धन भण्डारण निर्माणको लागि टेण्डर भइसकेको छ । यस्तै अमलेखगन्जमा ८ हजार किलोलिटर क्षमताको पेट्रोलका साथै पोखरा विमानस्थलमा ३ हजार किलोलिटरको हवाई इन्धन भण्डारण गृह निर्माणको काम अघि बढेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा हुने उतारचढावलाई मध्यनजर गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई थप वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ बनाइएको बताउनुभयो । “निगमको १० वर्षे गुरुयोजना तथा नीति निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “साविकको बिक्रेता विनियमावलीलाई संशोधन गरी बिक्रेता नियुक्तिको कार्य थालनी गरिएको छ ।”

निगमले आव २०७५÷०७६ मा विभिन्न शीर्षकमा गरी करिब रु ६५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सरकारी कोषमा राजस्व दाखिला गरेको छ । यस्तै बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि गत आवसम्म रु ३४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ योगदान गरिसकेको छ । सरकारले डिजल र पेट्रोलमा भन्सारबिन्दुमै सो आयोजना निर्माणका लागि भन्दै प्रतिलिटर रु ५ पूर्वाधार कर उठाउँदै आएको छ । रासस