सूचनाप्रविधि अदालत गठन गर्ने प्रावधान संविधानविपरीतः संविधानविद् डा आचार्य

२५ पुस, काठमाडाैँ । कानून र पत्रकारिता क्षेत्रका जानकारहरुले सूचना प्रविधि विधेयक संविधानविपरीत भएको र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई खुम्च्याउने उद्देश्यले ल्याएको आरोप लगाउनुभएको छ । संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्च, न्याय तथा अधिकार संस्था, मानवअधिकार पत्रकार सङ्घ (हुर्जा) ले संयुक्तरूपमा आज आयोजना गरेको ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरचनाका चुनौती’ विषयक रचनात्मक संवाद कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरुले सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।

कार्यक्रममा संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यले विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता सबैलाई प्रभावित बनाउने र सूचनाप्रविधि अदालत गठन गर्ने प्रावधान संविधानविपरीत भएको बताउनुभयो । सो विधेयक सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले यही पुस १३ गते बहुमतले पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पेश गरेको छ । विधेयकमा सातै प्रदेशमा प्रत्येक प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्ने, अदालतमा एक कानून सदस्य, एक सूचना प्रविधि सदस्य र एक वाणिज्य सदस्य रहने व्यवस्था राखिएको छ ।

वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरहीले विधेयक ल्याउँदा सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने खालको बनाइएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले जनप्रतिनिधि आफैले कानून नलेख्ने कारणले गर्दा नागरिकका अधिकार कटौती हुनेगरी कानून बन्ने गरेको उल्लेख गर्दै जनप्रतिनिधि आफैले यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अन्नपूर्ण दैनिकका प्रधानसम्पादक हरिबहादुर थापाले सरकारले ल्याएका विधेयक नागरिक अधिकार नियन्त्रण गर्ने खालको भएको बताउनुभयो । पत्रकार कनकमणि दीक्षितले नेपाल दक्षिण एशियाकै खुला समाज भइरहेको अवस्थामा सरकारले पछिल्ला समय ल्याएका केही कानूनले बन्द समाज निर्माणतर्फ उन्मुख गराइरहेको सुनाउनुभयो ।

नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व उपाध्यक्ष अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सूचना प्रविधि विधेयक जरुरी भएको तर विधेयकका केही प्रावधान अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेको धारणा राख्नुभयो । संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष राजु चापागार्इंले संवादमा उठेका विषयलाई छिट्टै सन्तुलित र रचनात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गरी सरकारलाई सुझाव दिने जानकारी दिनुभयो ।