अन्योलमा विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया

१८ पुस, काठमाडौं । प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले साझा यातायातलाई ३ सय विद्युतीय बसका लागि ३ अर्ब रुपैयाँको सेयर खरिद गरेको ६ महिना बित्दा पनि खरिद प्रक्रिया अझै अन्योलमा परेको छ । विद्युतीय बस खरिदका लागि सरकारले दिएको ‘स्पेसिफिकेसन’ र साझा यातायातले बस खरिदका लागि गरेको तयारीमा भिन्नता आएको भन्दै मन्त्रालयले प्रक्रिया रोक्न पत्र काटेपछि खरिद प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७६ असार २९ गतेको बैठकले विद्युतीय बस खरिदका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडलाई ३ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारको सेयर लगानीका रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको खबर गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

चालू आवको बजेटमै विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न रकम विनियोजन गरिए पनि खरिद प्रक्रियामा अन्योल देखिएको हो । सन् २०२० सम्म २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन पुर्‍याउने लक्ष्य पनि पूरा हुने अवस्थामा छैन ।

खरिद प्रक्रियामा देखिएको अन्योलका कारण भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विद्युतीय बस खरिद गर्न साझा यातायातलाई उपलब्ध गराएको तीन अर्ब रुपियाँ महिनौँदेखि बैंक खातामा थन्किएको छ । मन्त्रालयले असारमा नै साझा यातायातलाई सो रकम उपलब्ध गराएको थियो ।

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले मन्त्रालयमै साझा यातायात सञ्चालक समिति अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितलाई सो रकम उपलब्ध गराएका थिए । त्यसबेला असोजभित्र विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।