सीमा विवाद ‘वार्तामा बस्न भारत सकारात्मक’

१६ पुस, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानका लागि वार्तामा बस्न भारत सकारात्मक रहेको बताएका छन् । वार्ताबाट समस्या सम्बोधनका लागि दुवै देशका पदाधिकारीबीच मितिबारे परामर्श भइरहेको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ ।

यसअघि नेपालले गरेको पत्राचारमा भारतले पुस ३ गते नै जवाफ पठाइसकेको भए पनि मितिबारे थप परामर्श हुने उनको भनाइ रहेको खबर गोरखापत्र दैनिकमा छ । सङ्घीय संसद्को राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा मन्त्री ज्ञवालीले भारतले पठाएको पत्र विवाद समाधानका लागि सकारात्मक रहेको बताए ।

उनले भने, “यसअघिको परिपत्रअनुसार पुस ३ गते जवाफ प्राप्त भएको छ । समस्या कूटनीतिक रूपमा टुङ्ग्याउन भारत पनि तयार छ । बैठकको मिति आपसी सहमतिमा तय हुने भन्ने छ । पत्रअनुसार समस्या समाधानका लागि वार्तामा बस्न भारत सकारात्मक छ । कूटनीतिक रूपमै समस्या सम्बोधन हुनेमा हामीलाई विश्वास छ ।”

मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल–भारतबीचको सीमा निर्धारण सुगौली सन्धि र त्यसमा आधारित पूरक सन्धि नै अन्तिम रहेको बताए । उक्त सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरासहितको भूभाग नेपालकै भएकोमा कुनै विवाद नरहेको र स्पष्ट प्रमाण नेपालसँग सुरक्षित रहेको पनि उनले बताए । भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्साको आठौँ संस्करणपछि नवौँ संस्करणमा विवाद भएको काली नदी क्षेत्रबारे मौन रहेको पनि उनको भनाइ छ ।

कूटनीतिक रूपमा भारतसँगको सीमा समस्या सम्बोधनका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा साथ पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ । भारतसँग विवादित विषयमा वार्तासँगै विकासका मुद्दामा साझेदारीपूर्ण सम्बन्ध यथावत् नै रहने मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।

समितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विवादित सीमा क्षेत्रमा सबै समय बस्न सक्ने गरी चौकी स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको जानकारी दिए । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट स्थापनाका लागि मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सीमा क्षेत्रको नक्साङ्कन लगायतमा परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा काम भइरहेको स्पष्ट पारिन् ।

समितिमा सांसदहरू भीम रावल, खेमप्रसाद लोहनी, राधेश्याम अधिकारी, गणेशसिंह ठगुन्ना, लक्ष्मी परियारलगायतले सीमा समस्या सम्बोधनका लागि सरकारले दृढतापूर्वक कूटनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिएका थिए ।