डेपुटी गभर्नर बर्खास्तको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा
७ पुस, काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले गत साता नै उक्त फाइल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पठाइसकेको जानकारी दिएका छन् ।
राष्ट्र बैंकमा रहँदा श्रेष्ठले अधिकारको दुरुपयोग गरेको र पदीय दायित्व भुलेर निर्णय गरेको आरोपमा उनी निलम्बनमा छन् । श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय छानबिन समितिले एक महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन गएको २४ मंसिरमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्र बैंक हुँदै अर्थ मन्त्रालयले श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको उनले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले बताए । ‘अब मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई कारबाही गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न सक्छ’, ती अधिकारीले भने ।
छानबिनमा संलग्न अधिकारीका अनुसार डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि मूलतः बैंकको सञ्चालन जोखिम बढाउने गतिविधिमा सहयोग गरेको आरोप लगाइएको खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा छ । थुप्रै बैंकले केही समूहलाई निर्धारित प्रक्रिया नै नपुर्याइ ऋण दिने र पर्याप्त सुरक्षणसमेत नराख्ने गरेको छानबिनमा देखिएको बताइएको छ । बैंकको यस्तो बदमासी ढाकछोप गर्न डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले नियामक निकायमा बसेर भूमिका खेलेको आरोप लगाइएको छ ।
बैंकको कर्जा समयमै नउठेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जा खाम्नसक्ने गरी बैंकले आफ्नो नाफाबाट रकम छुट्टयाएर राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, धेरै बैंकलाई त्यसरी जोखिमबापतको सम्पत्ति छुट्टयाउनुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगर्न श्रेष्ठले सुविधा दिएको छानबिनमा संलग्न अधिकारीले बताएका छन् । हाल प्रभु बैंकमा गाभिएको ग्रान्ड बैंकको कर्जा घोटला लुकाउन सहयोग गरेको र हाल एनसीसी बैंकमा गाभिएको एपेक्स डेभेलपमेन्ट बैंकको कर्जा दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई बचाउन सहयोग गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ ।
श्रेष्ठले कैलाश विकास बैंकका सञ्चालकलाई लाभांश कर लुकाउन सहयोग गरेको र नेपाल बंगलादेश बैंकको कर्जा दुरुपयोग गर्ने दोषीलाई बचाउन प्रयास गरेको ती अधिकारीले बताए । उनका अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई करिब २ अर्ब रुपैयाँ लाभांश गैरकानुनी रूपमा विदेश लैजान बाटो खोलिदिएका थिए । यसबाहेक उनले विदेश भ्रमणमा फर्जी बिल खडा गरेर ४ लाखभन्दा बढी घोटला गरेको छानबिन समितिको ठहर छ ।
प्रकाशित मिति : ७ पुष २०७६, सोमबार ०७:२६
