दर्तै नभई चल्छन् औषधि पसल

७ पुस, काठमाडौं । औषधिको नियमन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको औषधि व्यवस्था विभागले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको पाइएको छ । कर्मचारी अभाव र पर्याप्त बजेट नहुँदा विभागले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको हो ।

अझै पनि नेपाली औषधि बजारमा विकृतिको चाङ छ । कतिपय औषधि पसल दर्ता नभई सञ्चालित छन् भने औषधिको अनुगमनसमेत सुस्त गतिमा भइरहेको खबर राजधानी दैनिकमा छ । विभागमा कामका लागि आइतबार आएका सेवाग्राहीको प्रश्न थियो, ‘विभागको काम अलिक चुस्त दुरुस्त हुनुपर्‍यो । काम लिएर आउँछौं तर समयमै हुँदैन ।’

बजारमा गुणस्तरहीन औषधि बिक्री भइरहेको गुनासो र उजुरी आउने क्रम रोकिएको छैन । विभागले आव ०७५/७६ मा गरेको १ हजार १८ औषधिको नमुना परीक्षणमा १ सय ११ औषधि न्यून गुणस्तरका पाइएको थियो ।

विभागमा पुगेका सेवाग्राही रवीन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘औषधि व्यवसाय दर्ताका लागि बुझ्न आएको थिएँ । तर, के गर्नु समयमा काम हुँदैन ।’

विभागका अनुसार २३ हजार ५ सय ८३ औषधि पसल दर्ता भएका छन् । तर, महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार औषधि व्यवसायी संघलाई आधार मान्दै २८ हजार ६ सय औषधि पसल रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा अझै ५ हजार बढी औषधि पसल अवैध तरिकाले सञ्चालन भएको पाइएको छ । सरकारले समेत औषधि व्यवस्था विभागलाई त्यति बास्ता गरेको देखिँदैन ।

औषधिको मूल्य उत्पादकपिच्छे फरक छ । सबै प्रकृतिका औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सरकारले हेलचेक्र्याइँ गर्दै आएको छ । यसकारण, उपभोक्ताहरू मनलाग्दी मूल्य तिरेर औषधि खरिद गर्न बाध्य छन् । यस्तै, विदेशी उद्योगको अडिटको काम असार अन्तिममा मात्रै हुने गरेको स्वयं विभाग स्विकार्छ ।

नेपालभर २३ हजार बढी औषधि पसल छन् । ५३ बढी औषधि उद्योग दर्ता भएका छन् । यस्तै, विदेश र स्वदेशबाट उत्पादित १८ हजार औषधि खपत हुँदै आएको विभाग बताउँछ । तर, त्यति धेरै संख्यामा रहेका औषधिको नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको विभागअन्तर्गत १ सय १५ कर्मचारी छन् । जसमध्ये केन्द्रमा ४९, वीरगन्ज र विराटनगर शाखामा ९-९, नेपालगन्ज शाखामा ८ र प्रयोगशालामा ४० कर्मचारी छन् ।

विभागका निमित्त महानिर्देशक पानबहादुर क्षेत्रीका अनुसार विभागको कामलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन आफूहरू लागिरहेको बताए । उनले भने, ‘विभागअन्तर्गत कर्मचारीको संख्या थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । कर्मचारी दरबन्दी भयो भने सेवाप्रवाह अझ चुस्त दुरुस्त रूपमा अघि बढ्छ । ओएनएम सर्भे समेत भइसकेको छ ।’ विभागले उजुरीका आधारमा मात्रै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको देखिएको छ ।