भारतको एकपक्षीय निर्णय अमान्य : प्रधानमन्त्री

३ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल-भारत सीमाको विषय तथ्य, प्रमाण र सहमतिका आधारमा तय हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले भारतबाट एकपक्षीय रूपमा गरिने निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएका हुन् ।

सीमा सुरक्षाका विषयमा दायर रिटमा सर्वोच्चलाई जबाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतबाट नोभेम्बर २ मा नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेर प्रकाशित राजनीतिक नक्सामा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको खबर अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ ।

ओलीले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबमोजिम काली (महाकाली) नदीको पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहितका सबै भूभाग नेपालकै रहेको जिकिर लिएका छन् । ‘नेपालको पश्चिमतर्फको सिमाना मूलतः सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबमोजिमको निर्धारित सिमाना हो । उक्त सन्धिको धारा ५ बमोजिम काली (महाकाली) नदीको पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायतका सबै भूभाग नेपालका हुन्,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।

सुगौली सन्धिको धारा ५ मा यी भूभाग नेपालकै रहेकाले सीमाका विषयमा सरकार सजग रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी तथा नवलपरासीको सुस्ता भारतबाट अतिक्रमण भएको र फिर्ता लिन सरकारले चासो नदिएको भन्दै अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले रिट दिएका थिए ।

‘नेपाल र भारतबीच सीमासम्बन्धी विषय तथ्य र प्रमाणका आधारमा दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय सरकारलाई मान्य नहुने स्पष्ट धारणा छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा मंसिर २९ गतेको मितिमा पठाइएको जबाफमा छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुनुपर्ने मान्यतामा सरकार दृढ रहेको तथ्य स्पष्ट पारेका छन् । उनले यससम्बन्धी सरकारको औपचारिक धारणा यसअघि नै विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक भइसकेको जानकारी सर्वोच्चलाई गराएका छन् ।

सन्धिबमोजिमको सिमाना कायम र संरक्षण गर्न सरकार दृढ संकल्परत रहेको प्रतिबद्धता जबाफमा छ । भारत सरकारले सार्वजनिक गरेको नक्सा सच्याउन गत मंसिर ४ गते परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक माध्यमबाट पहल भएको जनाउ पनि सर्वोच्चलाई दिइएको छ । मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सीमा सुरक्षा एवं राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय रहेको भनाइ ओलीको छ ।

संविधानमा व्यवस्था भएका यस्ता विषयमा सरकार सजग रहेको प्रतिबद्धतासमेत जनाइएको छ । सीमा सुरक्षार्थ हाल सशस्त्र प्रहरी बलका एकाइलाई सीमावर्ती क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार परिचालन गरिसकिएको जबाफमा उल्लेख छ । कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषय रहेकाले अदालतबाट आदेश जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको दाबीसहित प्रधानमन्त्रीले रिट खारेजीको माग गरेका छन् ।