नेकपा स्थायी समिति बैठक : पार्टी संगठन संस्थागत नभएको स्वीकार

३० मंसिर, काठमाडौं । पार्टी बैठक नियमित बस्न नसकेकामा नेकपा अध्यक्षद्वयले लिखित रूपमै आत्मालोचना गरेका छन् । तीन/तीन महिनामा बस्नुपर्ने स्थायी समिति बैठक १ वर्षपछि आइतबार सुरु भएको छ ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठक विधानको व्यवस्थाअनुसार बस्न नसकेकामा आत्मालोचना गर्दै तीनमहिने कार्ययोजनासहित राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । दाहालले अर्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमेतको संयुक्त प्रतिवेदनका रूपमा बैठकमा पेस गरेका हुन् । २०७७ भित्र एकता महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एक वर्षसम्म बैठक बस्न नसक्नु स्थायी समितिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको मान्यता र मर्मविपरीत हुन पुगेको अध्यक्षद्वयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । यसलाई अध्यक्षद्वयले कमजोरी र विचलनको संकेतका रूपमा आत्मसमीक्षा गर्दै कमजोरी दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

‘स्थायी समितिका दुई बैठकका बीचमा यो लामो अन्तराल, प्रत्येक तीन महिनाभित्र बैठक बस्नै पर्ने आफ्नै निर्णय एवं स्थायी समितिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको मान्यता र मर्मसमेतका विपरीत हुन गएको छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘विचार र विधिमा आवश्यक स्पष्टता र विकाससँग कम्युनिस्ट पार्टीको नियमित बैठकहरूको द्वन्द्वात्मक अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ । यस दृष्टिले स्थायी समितिका दुई बैठकका बीचको लामो दूरीले विचारको गति र सिर्जना एवं विधिको पालना र परिमार्जनका प्रश्नमा रहेको गम्भीर कमजोरी र विचलनको संकेतका रूपमा आत्मसात् गरी भविष्यमा यसप्रकारका कमजोरी दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धतासहित यो बैठकमा प्रवेश गर्न आवश्यक छ ।’

बैठकको सुरुमै नेताहरू भीम रावल, रघुजी पन्तलगायतले लामो समय बैठक नबोलाइनुको कारण माग गरेको खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा छ । त्यसपछि अध्यक्ष दाहालले ‘गम्भीर आत्मालोचना’ प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेर ल्याएको भन्दै आगामी दिनमा त्यस्तो अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाए । त्यसपछि मात्रै दाहालले दुई अध्यक्षका तर्फबाट प्रतिवेदन बैठकमा पेस गरे ।

उनले माघको पहिलो साताभित्र केन्द्रीय समिति बैठक, त्यस बैठकबाट तीनमहिने ठोस कार्यक्रम निर्धारण गरी सातै प्रदेश एवं विशेष प्रदेशहरूमा भेला, प्रशिक्षण र बैठक सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । सबै प्रदेश, विभाग, जनवर्गीय संगठन र मोर्चाहरूलाई आआफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र तीनमहिने कार्यक्रम बनाई संगठन विस्तार र सुढृढ गर्ने तथा जनसम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गर्ने ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा जाने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकार प्रभावकारी हुन आवश्यक
सरकारले प्रतिकूलता अवस्था रहे पनि संविधान कार्यान्वयन, विकास, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुधार, आर्थिक वृद्धि र वैदेशिक सम्बन्ध विस्तारका क्षेत्रमा मूलभूत उपलब्धि हासिल गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाका सवालमा भने गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । ‘सरकारको प्रयास भइरहे पनि खास प्रगतिको अनुभूति नभएको जनगुनासो स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म सुनिन्छ’, प्रतिवेदनमा छ, ‘अतः सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण अझ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ ।’

उपनिर्वाचनले धक्का
उपनिर्वाचन पार्टीका लागि उत्साहप्रद नरहेको समीक्षा नेकपाले गरेको छ । विगतमा आफूले जितेको एक प्रदेशसभा, एक उपमहानगरपालिकालगायतमा बेहोरेको हारलाई गम्भीर रूपमा लिइएको नेकपाले जनाएको छ । धरान उपमहानगरपालिका र चितवनको भरतपुर महाननगरपालिका–१६ को पराजयलाई उसले गम्भीर धक्का भनेको छ । भक्तपुरको प्रदेशसभा १ को (क) को पराजयलाई कांग्रेस–राप्रपा गठबन्धनको परिणाम भनेको छ ।

संस्थागत भएन पार्टी
नेकपाले पार्टी संगठन अन्योलग्रस्त रहेको भन्दै संस्थागत नभएको स्वीकार गरेको छ । पार्टीभित्र घात, अन्तर्घात र अराजकताको प्रवृत्ति बढिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुशासनको स्तर दयनीय अवस्थामा पुगेको र पार्टी अनुशासनको स्थान गुट अनुशासनले लिने खतरा बढ्दै गएको ओली र दाहालले औंल्याएका छन् ।

सीमा मिच्नु असह्य
नेपालको भूमि भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राख्नु सह्य नहुने नेकपाले बताएको छ । ‘भारत सरकारले प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्र, लिपुलेक र सीमा नदी महाकालीको महान लिम्पियाधुरालाई समेत आफ्नो भूभागमा राखेको कुरामा नेपालका सबै राजनीतिक दल, नेपाल सरकार, बौद्धिक र विज्ञ समुदाय र सिंगो नेपाली समाजलाई असह्य भएको तथ्य प्रकट भई नै सकेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हाम्रो पार्टी, सरकार र आमनेपाली जनताले तत्काल राजनीतिक र कूटनीतिक संवादमार्फत भारत सरकारसँग नक्सा सच्याउन, नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाउन नेपालको भूमि फिर्ता लिन पहल सुरु गरिसकेको छ । हाम्रो पार्टी र सरकारले सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको महाकाली नदीपूर्व नेपाल र पश्चिम भारत रहेको तथ्य स्पष्ट गरिसकेको छ ।’

बैठकमा नेता वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने गरी सचिवालयले गरेको निर्णय अनुमोदन र त्यसका लागि विधान संशोधनसहितको प्रस्ताव पनि पेस भएको छ । प्रस्ताव महासचिव विष्णु पौडेलले पेस गरेका थिए ।