कानुन नबन्दा पानीजहाज चलाउन ढिलाइ

२८ मंसिर, काठमाडौं । नेपालका नदीहरूमा पानीजहाज चलाउने कार्यलाई मूर्तरूप दिने उद्देश्यसहित सरकारले स्थापना गरेको नेपाल पानीजहाज कार्यालय सुरु भएको एक वर्ष बितेको छ  । सरकारले ललितपुरको एकान्तकुनास्थित कार्यालय थालनी गरेसँगै यहाँको नदी र समुद्रमा नेपाली झण्डावाहक पानीजहाज चलाउने पाँच दशक पुरानो धोको पूरा गर्ने आशा राखिए पनि आवश्यक कानुन बन्ने क्रममा रहेकाले केही ढिलो भएको छ  ।

कार्यालय उद्घाटन भएको एक वर्षको अवधिमा कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारी र जनशक्तिको व्यवस्थापनले पूर्णता पाएको छैन  । कार्यालयले यस अवधिमा नयाँ पानीजहाज सञ्चालन ऐन तथा नियमावलीको मस्यौदा निर्माणको काम भने अगाडि बढाइसकेको खबर गोरखापत्र दैनिकमा छ । २०७५ माघ ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पानीजहाज कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो  । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन २ गते नेपाल पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए ।

नेपाल पानीजहाज कार्यालयका रजिस्ट्रार विपिन राजभण्डारीले आवश्यक ऐन कानुनको अभावमा पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी काम अगाडि बढ्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘अहिले भएका ऐन पुराना छन्, त्यस ऐन कानुनबाट काम हुने नभएर अहिले नयाँ ऐनको मस्यौदाको तयारी अन्तिम चरणमा छ  ।’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव प्रमिला वज्राचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले सो मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने कार्य गरिरहेको जनाइएको छ  ।

चालू आवमा पानीजहाज शीर्षक तथा कार्यालयका लागि ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ  । त्यसैगरी नेपालका नदीहरूमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि आन्तरिक जलयानसम्बन्धी नियमावलीसमेत तयार भइरहेको जानकारी रजिस्ट्रार राजभण्डारीले दिए ।

अध्ययनको तयारी गरिँदै
नेपालका ५ नदीमा जलयान सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने तयारी भइरहेको राजभण्डारीले जानकारी दिए । कालीगण्डकी, त्रिशूली, अरुण, सुनकोसी र नारायणी नदीमा अध्ययन गर्ने कार्यालयको तयारी छ ।

उनका अनुसार कालीगण्डकी र सुनकोसीमा पुसदेखि नै अध्ययन सुरु गरिने तयारी छ भने बाँकी नदीमा चालू आवभित्रै अध्ययन सुरु गरिनेछ  । यस प्रकारका अध्ययनले ती नदीहरूमा पानीजहाज सञ्चालनको ‘रुट’ तय गरिनेछ ।