राष्ट्रियसभा निर्वाचन : नेकपालाई फाइदा, कांग्रेसलाई सिट जोगाउनै चुनौती

२७ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रियसभा चुनाव विपक्षी कांग्रेसका लागि सुखद नहुने निश्चित देखिएको छ । राष्ट्रियसभा सांसदको म्याद सकिनु ३५ दिनअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ९ मा चुनाव तोकेको छ । कांग्रेसका ७ सहित १९ सांसदको कार्यकाल फागुनमा सकिँदै छ । पदावधि सकिन लागेका सांसदमा नेकपाका ८, राजपाका २, समाजवादीका १ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत (अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा) एकजना छन् ।

७ सय ५३ स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुख गरी १५ सय ६ जना र प्रदेशसभाका ५ सय ५० जना सांसद राष्ट्रियसभा निर्वाचनका मतदाता हुन् ।

स्थानीय तह र प्रदेशसभाका सांसदले दिने मतभार भने फरक हुन्छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीले दिने मतको भार १८ छ भने प्रदेशसभाका सांसदको मतभार ४८ निर्धारण गरिएको छ । दुवै तहको मतभार जोड्दा ५३ हजार ५ सय ८ हुन्छ ।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रणाली एकल संक्रमणीय हो । यसपटक प्रत्येक प्रदेश (क्लस्टर) बाट एक-एक जना निर्वाचित हुनेछन् । प्रदेश २ बाहेक ६ वटैमा प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा सत्तासीन नेकपाको बहुमत छ । प्रदेश २ बाट निर्वाचित हुने उम्मेदवारका हकमा भने दलगत गठबन्धनले फरक पार्नेछ । सो प्रदेशबाट राष्ट्रियसभाका चार सांसदको पद रिक्त हुँदै छ । एक महिला, एक दलित, एक खुला र एक जना अल्पसंख्यक वा अपांगता भएका व्यक्ति गरी चारवटै क्लस्टरबाट चार पद रिक्त हुन लागेको खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

प्रदेश २ सभाबाट निर्वाचित हुन सत्तासीन नेकपाले मधेसकेन्द्रित कुनै एक दलसँग मात्र गठबन्धन गरे पुग्छ । विपक्षी कांग्रेसले चुनाव जित्न राजपा र समाजवादी दुवै दलसँग गठबन्धन बनाउनुपर्छ । मधेस केन्द्रित दलसँग गठबन्धन गर्न सके कांग्रेसले प्रदेश २ बाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको सम्भावना छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका १३ सांसद छन् । ७ सिट जोगाउन नसके कांग्रेस ६ सिटमा खुम्चिनुपर्ने हुन्छ ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले सांसद निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । ३ जना भने मन्त्रिपरिषद् सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन्छन् । स्थायी सदन राष्ट्रियसभाका लागि पहिलोपटक गोला हालेर २, ४ र ६ वर्षे कार्यकाल निर्धारण गरिएको थियो । एक तिहाइ सांसदको कार्यकाल प्रत्येक २ वर्षमा समाप्त हुन्छ । अब निर्वाचित हुनेको कार्यकाल भने ६ वर्षकै हुनेछ ।

राष्ट्रियसभाका सांसदहरु आफैंले गोला तानेर आफ्नो कार्यकाल निर्धारण गरेका थिए । कसैको भागमा २, कसैको ४ र कसैको ६ वर्षे कार्यकाल गोलामार्फत निर्धारण गरिएको थियो । २ वर्षे कार्यकाल समाप्त हुन लागेकामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे, प्रमुख सचेतक सरिता प्रसाई, विन्दादेवी आले, बद्री पाण्डे, मुक्ताकुमारी यादव, दुर्गाप्रसाद उपाध्याय र धनकुमारी खतिवडा छन् ।

सत्तासीन नेकपाका ८ सांसदको कार्यकाल सकिन लागेको हो । नेकपाका बलराम बास्कोटा, हरिचरण शिवाकोटी, मीना बुढा, युटोल तामाङ, राजकुमार कुँवर, कमलाकुमारी ओली, कालीबहादुर मल्ल र खेमराज नेपालीको कार्यकाल पनि सकिन लागेको हो । राजपाका वृशेषचन्द्र लाल र रमेशप्रसाद यादव तथा समाजवादीका रामप्रीत पासवानको पनि २ वर्षको कार्यकाल सकिन लागेको हो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पनि कार्यकाल सकिँदै छ ।