प्रदेश नामकरण र स्थायी राजधानीबारे ‘आइडिया’ लिन संसदीय टोली भारतमा !

२६ मंसिर, बुटवल । प्रदेश ५ का मुख्य मन्त्रीसहित सत्तासीन दलकै ठूला नेता तथा सांसदको स्वार्थ बाँझिदा प्रदेश नामकरण र स्थायी राजधानी टुंगो लाग्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार गठन भएको २ वर्ष बितेको छ ।

सरकार संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नाम र राजधानी तोक्न पहल गर्नुको साटो अझै अध्ययन गर्न भन्दै केही सांसदलाई भारत पठाएको खबर नागरिक दैनिकमा छ । प्रदेशसभाको दुईतिहाइले प्रदेश नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । सदनमा सत्तासीन नेकपाको दुईतिहाइ छ ।

सत्तासीन दलभित्रै मत बाझिएपछि नाम र राजधानीबारे सिफारिस गर्न २०७५ साउनमा विशेष समिति गठन गरिएको थियो । समितिको तेस्रोपटक थपिएको म्याद पनि यही मंसिरमा सकिँदै छ । समिति अझै अध्ययनमै छ । अध्ययनका लागि भन्दै समितिको अगुवाइमा प्रदेश संसद् सचिवालयका कर्मचारीसहितको १२ जनाको टोली अहिले भारतको दिल्ली हुँदै चण्डीगढ पुगेको छ । भारतका दुई राज्य हरियाणा र पन्जाबको राजधानी अवलोकन भ्रमण गरी टोलीले प्रदेश नाम र स्थायी राजधानीबारे सुझाव दिने बताइएको छ ।

भारतका दुई ठूला राज्यको राजधानीको व्यवस्थापन हेरिसकेपछि केही ‘आइडिया’ आउला भनेर भ्रमणको तय गरिएको केही दिनअघि बसेको समिति बैठकमा सभापति दीपेन्द्रकुमार पुनले बताएका थिए ।

यसअघि समिति सदस्यले प्रदेशका १२ वटै जिल्ला सदरमुकाम पुगेर सुझाव संकलन गरेका थिए । तर अहिलेसम्म ती सुझाव समेटेर प्रतिवेदन तयार गरिएको छैन । समितिका सदस्यहरुको जिल्ला दौडाहलगत्तै अर्को विज्ञ समूह बनाई अध्ययनको जिम्मा लगाइएको थियो । भूगोल, वातावरण, सुरक्षासँग सम्बन्धित विज्ञ समूले रुपन्देही, कपिलवस्तु र दाङका केही स्थानको अध्ययन अवलोकन गरेको थियो । तर विज्ञ समूहले पनि अहिलेसम्म सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छैन ।

३ महिनामा सुझाव पेस गर्ने भनिएको समितिले १६ महिनासम्म अध्ययनका नाममा ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जिल्ला भ्रमण तथा बैठक भत्तामा सो रकम खर्च भएको हो । अहिले भारत भ्रमणमा गएको टोलीको खर्च सात लाख देखाइएको छ । अपुग भए फेरि निकासा गरिने संसद् सचिवालयको लेखा शाखाले जनाएको छ ।