सीमा समस्या समाधानमा परराष्ट्रको पहल अपुरो

२३ मंसिर, काठमाडौं । अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी र लिपुलेकबारे चर्चा हुन थालेको महिना दिन बितिसक्दा पनि नेपालले ठोस निकास निकाल्न सकेको छैन । सरकारले यो विषयमा भारतसँग राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा वार्ता गर्ने भने पनि सार्थकता नपाएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चासो देखाएका छन् ।

काश्मिरलाई राखेर गत कात्तिक १६ मा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा जनस्तरबाट विरोध भइरहे पनि सरकारी तहबाट ठोस पहलकदमी नभएको खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा छ । सीमा अतिक्रमण जस्तो गम्भीर विषय समाधानका लागि विषयलाई बीचमै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली तथा सचिव शंकरदास बैरागी रूस भ्रमणमा निस्कँदा यो विषय एक साता स्वतः ओझेलमा परेको थियो ।

सरोकारवाला मन्त्रालयले नै कूटनीतिक गाम्भिर्यता नदेखाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चासो राखेका हुन् । परराष्ट्रले कुन तहसम्म काम गरेको छ भन्ने चासो प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ । रूस भ्रमणबाट फर्केपछि परराष्ट्रमन्त्रीले कूटनीतिक माध्यमबाट समाधानको प्रयास गरिरहेको बताए । परराष्ट्र नेतृत्व सीमा अतिक्रमणबारे गम्भीर नभएर बाहिर गफमात्र गरिरहेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।

कूटनीतिक च्यानलबाट काम नहुने ठानेर प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष दूतका रूपमा पठाउन पहल गरेका छन् । त्यो पहल कूटनीतिक च्यानललाई मन नपर्दा मूर्तरूप भने पाइसकेको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग समय मिलाउन नसक्दा ओलीका विशेषदूत नेपालको भ्रमण हुन सकेको छैन ।

कूटनीतिक माध्यम भरपर्दो नहुँदा सहकार्य हुन नसकेको धारणा आए पनि परराष्ट्र मन्त्रालय यो विषयमा गम्भीर देखिएको छैन ।

निजी काममा स्वदेश आएका भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य नेपाली अधिकारीसँग यो विषयमा सूक्ष्म  छलफल गरे । उनले सरोकारवालासँग छलफल गरी भारतको सन्देश पनि सुनाए । तर के गर्ने भन्ने निष्कर्ष निस्केको छैन । उनले सुझाएका थिए, ‘परराष्ट्रसचिव स्तरबाट छलफल अघि बढाउँदा राम्रो हुन्छ । दिल्लीमा पनि मैले त्यही प्रयास गरिरहेको छु ।’

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पनि परराष्ट्रसचिव स्तरबाट समस्या समाधान गरिने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि सचिवस्तरीय संयन्त्रको पहललाई प्राथमिकतामा दिएको छ । अन्य क्षेत्रको (स्ट्रिप म्याप) पूरा भए पनि सुस्ता र कालापानी राजनीतिक तहबाट समाधान गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।