फेरि गुप्तचरमा ‘छड्के भर्ना’ प्रस्ताव !

१८ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अनुपयुक्त भन्दै ६ वर्षअघि खारेज गरेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) को ‘छड्के भर्ना’ सम्बन्धी प्रावधान सरकारले ब्युँत्याउन लागेको छ । रिक्त पदमा सहायक सूचक (सिपाही) मा २० प्रतिशत र सहायक अनुसन्धान अधिकृत (असई) मा १० प्रतिशत दरबन्दी आन्तरिक कार्यविधि बनाएर प्रतियोगिताबिनै ‘छड्के भर्ना’ गर्न सक्ने प्रावधान राखेर सरकारले ‘नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद्‌मा दर्ता गराएको छ ।

प्रतिस्पर्धाबिना कर्मचारी भर्ना गर्न नहुने अदालतको परमादेशविपरीत सरकारले गुप्तचरी क्षमतालाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै खारेज भइसकेको प्रावधान ब्युँत्याउन लागेको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ । ताप्लेजुङका यज्ञमणि न्यौपानेले ०६६ मा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले ०७० भदौमा बिनाप्रतिस्पर्धा हुँदै आएको राअविको ‘छड्के भर्ना’ सम्बन्धी प्रावधान खारेज गरेको थियो ।

इजलासले लोकसेवाको परामर्शमा मात्रै कर्मचारी पदपूर्ति गर्न परमादेश दिएको थियो । उक्त परमादेशसमेतलाई ख्याल गर्दै संविधानमा लोकसेवा आयोगको परामर्शबिना सरकारी कर्मचारी भर्ना गर्न नपाइने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव, विभागका उच्च अधिकारीले छड्के भर्नाका नाममा आसेपासेलाई गुप्तचरमा नियुक्ति दिने गरेको आरोप लागेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट संसद् सचिवालयमा पेस गरिएको विधेयकको दफा १४ मा ‘सहायक सूचक (सिपाही) पदको हकमा २० प्रतिशत र अनुसन्धान सहायकको हकमा खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने भनीछुट्याइएको पद संख्यालाई शतप्रतिशत मानी सोको १० प्रतिशत संख्या विभागले कार्यविधि बनाई ‘आवरणयुक्त कर्मचारी’ नियुक्ति गरी पदपूर्ति गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।

बिनाप्रतिस्पर्धा भर्ना गर्न पाउने गरी तयार पारिएको यो विधेयक गत कात्तिकमा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको हो । छड्के भर्नाबाट नियुक्ति पाएकाको हकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति पाएकालाई लगाइएका बन्देज र सर्त लागू नहुने पनि व्यवस्था गरिएको छ । दल, सञ्चारमाध्यम, उद्योगी/व्यवसायी, सर्वसाधारणलगायत विभिन्न पेसा/व्यवसायमा आबद्ध सरहै छड्के भर्ना पाएकाले सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।