‘इन्डक्सन चुलोको कारखाना नेपालमै खोलौं’
११ मंसिर, काठमाडौं । ‘सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारी सधैँ मागमात्र लिएर आउँछन् र आफ्नो स्वार्थको कुरा मात्रै गर्छन् मैले ठानेको थिएँ । म यो छलफलमा आउनु अगाडि पनि मेरो त्यही धारणा थियो । तर, तपाईंहरू संस्थागत हित कसरी गर्न सकिन्छ र विद्युत् खपत कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने उपायसहित आउनुभयो । त्यसका लागि तपाईंहरूलाई धन्यवाद छ,’ यो भनाइ हो ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको ।
सचिव घिमिरेले माग मात्रै राख्ने कर्मचारीको आम मान्यताविपरीत विद्युत् खपत बढाउने उपायसहित आधिकारिक ट्रेड युनियनले कार्यपत्र नै पेस गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे । ‘तपाईंहरू माग मात्रै होइन, समाधानको उपायसहित आउनुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद छ,’ सचिव घिमिरेले भने । मन्त्रालयमा मङ्गलबार विद्युत् खपत कसरी बढाउने र त्यसका लागि विद्युतीय चुलोको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले छलफल आयोजना गरेका थिए ।
छलफलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड युनियन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका तर्फबाट विद्युत् खपत बढाउनका लागि इन्डक्सन चुलो प्रयोग बढाउने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थियो ।
चालु आवको अन्त्यसम्म प्राधिकरणको प्रणालीमा हजार मेगावाट विद्युत् थप हुनेछ । विद्युत् खपत बढाउने विभिन्न उपायबारे सरकारले अनेकन उपायको खोजी गरिरहेको छ । विद्युतीय सवारी चलाउने तथा घरायसी प्रयोगका लागि खाना पकाउने एलपी ग्यासको विस्थापन गरी इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउने सोचमा सरकार छ । देशभित्र विद्युतको खपतको हिस्सा असाध्यै कम छ । विद्युतको माग नबढ्ने तर उत्पादनसमेत बढ्दै जाने अवस्था छ ।
विगतमा विद्युतभार कटौतीको सूचना निकाल्ने प्राधिकरणले विद्युत् खपतका लागि नागरिकलाई आग्रह गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । प्राधिकरणको प्रणालीमा हाल १ हजार २ सय २५ मेगावाट विद्युत् उपलब्ध छ । चालु आवमा विद्युत् थपिँदा कूल २ हजार २ सय २५ मेगावाट क्षमता पुग्छ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना लगायतका आयोजना सम्पन्न हुँदा विद्युत् खेर जाने अवस्था आउन लागेको छ । सरकारले भारत, बङ्गलादेश लगायतका क्षेत्रीय बजारको खोजीसमेत गरिरहेको छ ।
क्षेत्रीय बजारको खोजीभन्दा आन्तरिक रूपमा नै विद्युत् खपत बढाउनेतर्फ सरकार लागिपरेको छ । विद्युत् व्यापारभन्दा आन्तरिक रूपमा खपत बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । छलफलमा मन्त्री पुनले भने, ‘हामीले विद्युत् खपत बढाउन विभिन्न उपायको खोजी गरिरहेका छौं । त्यसका लागि विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई बढावा दिने र एलपी ग्यासको विस्थापन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।’
खाना पकाउने एलपी ग्यासको आयातमा मात्रै करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ विदेशिएको छ । हरेक वर्ष एलपी ग्यासको खपत बढ्दै गएको छ । जसका कारण दुःख गरी जम्मा भएको वैदेशिक मुद्रा बलेर सकिएको छ । एलपी ग्यासको सिलिन्डर हरेक घरघरमा सिलिन्डर बमका रूपमा छन् । दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ । यस्तो अवस्थामा देशभित्रै उत्पादन भएको विद्युत् खपत बढाउनु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुने देखिन्छ । मन्त्री पुनले इन्डक्सन चुलोमा अनुदान दिने वा देशभित्रै इन्डक्सन चुलो निर्माण गर्ने कारखाना खोल्ने विषयमासमेत छलफल गर्न सकिने बताए ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास एवं ऊर्जा सुरक्षाका लागिसमेत विद्युतको खपत बढाउनु देशका लागि सबैभन्दा ग्राह्य विकल्प बन्दै गएको छ । ऊर्जाको स्रोत बढ्दै गएको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ । सबै नेपालीलाई आगामी ३ वर्षभित्र विद्युतको पहुँचमा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ । चालु आवभित्रै ४० जिल्लालाई पूर्णरूपमा विद्युतीकरण गर्ने सरकारको योजना छ । सन् २०२५ सम्म ७० प्रतिशत जनतालाई विद्युतीय चुलो उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।
छलफलमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने गरी सार्थक पहल गर्ने तयारीमा आफूहरू रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारी तवरबाटै विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई बढवा दिने बजार हस्तक्षेप हुने गरी कार्यक्रम ल्याउन प्राधिकरण तयार छ ।’ प्राधिकरणले प्रवद्र्धनात्मक रूपमा सो कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा आधिकारिक ट्रेड युनियन राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका सहसंयोजक खगेन्द्र शाहीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलमा सहभागी हुँदै सो सङ्गठनका संयोजक रामेश्वर पौडेलले विगतमा चिलिमे जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दासमेत प्राधिकरणभित्र कम्पनी बनाउन खोजियो भन्दै आलोचना भएको स्मरण गर्दै प्राधिकरणका कर्मचारीका तर्फबाट इन्डक्सन चुलो कारखाना स्थापना गर्नेतर्फ आफूहरू लागेको बताए ।
‘प्राधिकरणका पूर्वकर्मचारीको लगानीमासमेत इन्डक्सन चुलोको कारखाना स्थापना गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि सरकारले अनुमति देओस् । हामी काम गर्न तयार छौं,’ पौडेलले भने ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसूदन अधिकारीले प्राधिकरणले सुरु गर्ने ऊर्जा खपतको योजनालाई कार्यान्वयनका क्रममा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
सामान्यत: बजारमा हाल ३ हजार ५ सयदेखिका इन्डक्सन चुलो पाइन्छ । स्वदेशमै कारखाना निर्माण गर्दा त्यसबाट आर्थिक रूपमासमेत मुलुकलाई फाइदा पुग्छ । –रासस
प्रकाशित मिति : ११ मंसिर २०७६, बुधबार ०७:३४
