मधेसवादी दल सरकारमा जान चाहेनन् कि पाएनन् ?

१६ वैशाख, काठमाडौँ । संविधान संशोधनलाई मुख्य मुद्दा बनाउँदै आएका मधेसवादी दलहरू अहिलेसम्म अलमलमा परेका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको ५ महिना पुग्दासमेत यी दलहरूले आफ्नो एजेन्डा स्पष्ट पार्न सकेका छैनन् जबकि संविधान संशोधन हुने आशासहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई मधेसवादी दलहरूले विश्वासको मत दिएका थिए। तर सरकार गठन भएको दुई महिना पुग्दासमेत संशोधनबारे कुनै औपचारिक र अनौपचारिक छलफल हुन सकेको छैन।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालले त औपचारिकरूपमा नै सरकारमा जाने निर्णय नै गरेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीचको वार्तापछि उपेन्द्र यादव सरकारमा सहभागी हुन तयार भएका थिए। जानिफकारका अनुसार फोरमले त सरकारमा मात्र जाने होइन एमाले–माओवादी पार्टी एकतामा सामेल हुने गरी नै गृहकार्य अगाडि बढाएको थियो। तर प्रचण्ड र यादवको साँठगाँठ बनेको झस्का पसेपछि एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली हच्किनुभएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वास गर्न नसक्दा नै आफूहरू सरकारमा जाने बाटो रोकिएको फोरम नेताहरूको दाबी छ। ‘फोरम दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री लिएर सरकारमा जान तयार छ, तर प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म सरकारमा जाने वातावरण नै बनाउनुभएको छैन’, संघीय समाजवादी फोरमका एक नेताले भने– ‘सरकारमा जाने निर्णय गरेर बसेका छांै, प्रधानमन्त्रीले नै चाहना नगरेपछि कसरी जाने ?’ यद्यपि फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनको सुनिश्चित नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान दोहो¥याउनुभएको छ। संशोधनबारे खास गरी प्रम ओली मौन रहेकाले फोरम तत्काल सरकारमा जाने सम्भावना टरेको बताइँदै छ।

फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले विश्वासको मत दिएपछि वर्तमान सरकार दुई तिहाइ बहुमतमा रहेको छ। संविधान संशोधनको माग सम्बोधन नभए विश्वासको मत फिर्ता लिने फोरमलगायतका मधेसवादी पार्टीको चेतावनी छ। प्रदेश नम्बर २ मा मधेसवादी दलहरूकै सहभागितामा प्रदेश सरकार गठन भएको छ, जुन सरकारलाई वाम गठबन्धनले समेत समर्थन गरेको छ। संविधान संशोधन हुने विश्वासका साथ सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने कि फिर्ता लिने भन्नेबारे मधेसवादी दलभित्र छलफल शुरू भएको बुझिन्छ।

अर्काेतिर संशोधनको ग्यारेन्टी भएमा फोरम मात्र होइन राजपा पनि सरकारमा आउने सम्भावना छ।

फोरम सरकारमा नआउने अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले राजपालाई सरकारमा ल्याउने खेल हुनसक्ने राजपाका एक नेता अड्कल काट्छन। तर राजपाले टीकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने र संशोधनको सुनिश्चितता हुनुपर्ने सर्त राखेको बुझिएको छ। फोरम र राजपा नै सरकारमा जान तयार भए पनि मन्त्रालयको संख्या भने अब दुईवटा मात्र बाँकी छ। सरकार गठन हुनुभन्दा अघि नै एमाले अध्यक्ष ओलीले फोरमका अध्यक्ष यादवसँग वार्ता गर्नुभएको थियो।

यतिका समयसम्म मधेसवादी दलहरूले कुन बाटो रोज्ने भन्ने निचोड निकाल्न सकेका छैनन्। केही समयसम्म सरकारको कदमलाई ‘पर्खेर हेर्ने’ रणनीति बनाएका छन्। सरकारमा जाने विषयलाई गौण बनाएर फोरम मधेसमा संगठन विस्तारमा लागेको छ। राजपाले अहिलेसम्म संसदीय दलको नेता चयन गरेको छैन। नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न कठिन र अध्यक्ष महन्थ ठाकुर अस्वस्थ्य भएकाले दलको नेता चयनमा ढिलाइ भएको बताइन्छ।

यद्यपि अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा मधेसवादी दलहरूले संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिने रणनीति बनाउन खोजेको देखिन्छ। फोरमलाई सरकारमा जान रोक्न सफल भएको राजपाले पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग अनौपचारिक छलफल अगाडि बढाएको छ। राजपाका अध्यक्ष मण्डलका नेता राजकिशोर यादव मधेसको समस्या समाधानका लागि मध्यमार्गी बाटो खोज्ने क्रममा रहेको बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘हाम्रो मुख्य एजेन्डा संविधान संशोधन नै हो, यसबाट दायाँबायाँ हुने अवस्था छैन, यही नाराले भोट पाएका हौं।’ समाचारपत्रबाट