अब गोर्खाहरुमाथिको विभेदबारे अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा पनि कुरा उठ्छः योगेश भट्टराई

२२ चैत, काठमाडाैँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका (नेकपा)का स्थायी कमिटि सदस्य तथा योगेश भट्टराईले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुमाथिको विभेदको बिषयमा अब अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा पनि कुरा उठाउने बताएका छन । नेता भट्टराईले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको समस्या नेपालकै समस्या भएको बताउँदै यो बिषय गम्भिरताको साथ उठाइने बताए ।

शुक्रबार काठमाडौंमा गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ(गेसो)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेता भट्टराईले गोर्खा सैनिकहरु नेपाली नागरिक भएको कारण उनीहरुको बिषयमा सरकारको दायित्व भएको बताए । उनले भने, ‘एउटा नेपाली नागरिक विश्वको जुनसुकै कुनामा गएर काम गरेपनि उसमाथि कुनै अन्याय र गलत काम भयो भने त्यसको पक्षमा नेपाल सरकार लड्नपर्छ । यो त त्यो भन्दा झनै भिन्न बिषय हो । यो व्यक्तिगत बिषय होइन । सम्झौताका आधारमा भएको काम गर्न गएका हुन् ।’गोर्खाहरु सरकारले तत्कालिन अवस्थामा गरेको सम्झौताकै आधारमा ब्रिटिस सेनामा गएर काम गरेको उल्लेख गर्दै सरकार गम्भिर हुनपर्ने बताए ।

नेता भट्टराईले गोर्खाहरुको मुद्दाको बिषयमा नेताहरु मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल, प्रचण्ड लगायतले कुरा उठाउँदै आएको संस्मरण गर्दै अब पनि गम्भिरताको साथ लाग्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले बेलायत सरकारसँग गम्भिरताको साथ कुरा उठाइरहेको बेला पनि गोर्खाहरुमाथिको समस्या सम्बोधनको निम्ती बेलायत गम्भिर बताउँदै उनले अब अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा पनि आवज उठाइने बताए । उनले भने, ‘यो मुद्दा अब अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा उठाइन्छ । नेपालका संसदमा उठाउँने छौं ।’

समानता र न्यायको आन्दोलन एक दिन सफल हुने उनको भनाई छ ।समस्या के हो ? २०४६साल यता गोर्खा सैनिकहरु आन्दोलनमा छन् । गेसोले गेसो आन्दोलनको कारण युद्धबन्दीहरुलाई क्षतिपूर्ति, कार्यरतहरुलाई समान पेन्सन, आवासीय भिसा लगायतका उपलब्धी भए । तर, सेवा निवृत्त भूपू गोर्खाहरुको पेन्सनलगायतका सुबिधाहरुको मागको बिषयमा सम्बोधन गरिएन । पेन्सन लगायतका अनेकौं विभेद अझैं पनि जारी छ । युद्धबन्दीहरुलाई क्षतिपूर्ति, कार्यरतहरुलाई समान पेन्सन, आवासीय भिसा लगायतका उपलब्धी भए । तर, सेवा निवृत्त भूपू गोर्खाहरुको पेन्सनलगायतका सुबिधाहरुको मागको बिषयमा सम्बोधन गरिएन ।

१ अक्टोबर १९९३ पछि भर्ति भएका गोर्खाहरूको १ अप्रिल २००७ बाट तलब, पेन्सन र अन्य सुविधाहरू बेलायती नागरिक समान बनाइयो । तर, १९९३ अघिका भर्ति र १ जुलाई १९९७ अघि सेवानिवृत्तहरूलाई भने विभेद जारी राखियो । अझै भूपू सैनिकहरुमाथि ठूलो विभेद छ । पेन्सन लगायतका अनेकौं विभेद अझै पनि जारी छ ।यही विभेद बिरुद्ध गेसोले निरन्तर संघर्ष जारी राखेको थियौं । २८ मार्च २०१७ मा २०४६ सालयता अभियानरत गेसो र बिभिन्न समूह मिलेर बनेको ‘संयुक्त सत्याग्रह संघर्ष समिति’ बीच कार्यगत एकता गर्ने सहमति भयात्यही एकीकृत आन्दोलनको जगमा कारण ३० मार्च २०१७ मा ब्रिटिस सेनाबाट सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति बनाउन ब्रिटिस सरकार सहमत भयो ।

बेलायत सरकार, नेपाल सरकार (लण्डनस्थित नेपाली दूतावास) र गोर्खाहरुको प्रतिनिधिहरुबीच भएको छलफलपछि त्यस्तो सहमति भएको हो । यही त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम दस्ताबेज गत २२ मार्च २०१८ तारिखमा ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाइएको थियो । प्रतिवेदनमा गोरखाहरुको समस्या सहित सम्बोधनका लागि सिफारिसहरु गरिएका थिए । बेलायत सरकारले पहिलोपटक गोरखाहरुमाथि असमानता र विभेद रहेको औपचारिक रुपमा स्वीकार गरेका हो ।

यो प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा ब्रिटिश रक्षा माननीय राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरले एक महिनाभित्र बेलायत र नेपाल सरकारस्तरीय वार्ता समिति बन्ने र प्राबिधिक समितिको सिफारिस अनुसार माग सम्बोधन गरिने बताएका थिए । प्रतिवदेनले सिफारिस गरेका र औल्याएका समस्या समधानका निम्ति त्यो वार्ताले टुङ्गो लगाउने उनको भनाई थियो । तर, ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टर नेपाल भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै ७ मार्च २०१९ मा पूर्वप्रतिबद्धता विपरित बेलायत सरकारले एकतर्फी रुपमा गोरखाहरुको निम्ती भन्दै प्याकेज घोषणा गरेको भन्दै गोर्खाहरु फेरि आन्दोलित बनेका छन् । उनीहरुले यो घोषणालाई गेसोले गोरखाहरुमाथिको अर्को कपटपूर्ण ब्रिटिस चालबाजी र षड्यन्त्र भनेका छन् । त्यही आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तरगत गेसोले शुक्रबार कार्यक्रम गरेको गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले बताए ।