नेपाल बार निर्वाचनः मतदाता आकर्षित गर्न सुनिल पोखरेलले सार्वजनिक गरे सम्पत्ति विवरण

१४ चैत, काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएसनको नयाँ नेतृत्वका लागि लोकतान्त्रिक समूहबाट अध्यक्षका उम्मेदवार सुनिल पोखरेलले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ । उहाँलाई उम्मेदवार बनाएको डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएसन नेपालले आज राजधानीमा आयोजना गरेको चुनावीसभामा पोखरेलले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

कानून व्यवसायी पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा देखाउन र बारलाई समेत पारदर्शी बनाउन सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको उहाँले बताउनुभएको छ । उहाँले बारको अध्यक्षमा निर्वाचित भएमा कार्यकाल सकिएपछि पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिनुभयो । बार एशोसिएसनको उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था नभए पनि उहाँले विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं ४ को कित्ता नं ७२ मा पाँच आनामा साढे दुई तल्लाको घर, भक्तपुरको दधिकोटमा वडा नं ३ (क) को कित्ता नं १२६२ र १२७० मा चार आना जग्गा, मकवानपुर हेटौँडा नगरपालिका वडा नं १७ मा १ कट्ठा जग्गा र सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका वडा नं २ मा चार कट्ठा १० धुर जग्गा पोखरेलको छ । चल सम्पत्तिका रुपमा पोखरेलको सुन २५ तोला, चाँदी ४० तोला र स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंक, प्रभु बैंक र बैंक अफ काठमाडौँमा रु ११ लाख ५० हजार नगद रहेको छ भने रु १० लाख बराबरको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा शेयर र एक हुन्डाइको कार रहेको छ ।

चुनावीसभामा बार र डिएलएका पूर्वअध्यक्षसहितका पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता लगायतले उम्मेदवारलाई जितका लागि शुभकामना र सुझाव दिनुभएको थियो । उहाँहरुले बार एशोसिएन सरकारको प्रभावमा नपरी नागरिककोतर्फबाट आवाज उठाउनुपर्ने सङ्गठन भएकाले सत्तासँग नजिक नभएकालाई विजयी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

डिएलएको उम्मेदवारीप्रति असन्तुष्ट हुनुभएको भनिएका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा बारका पूर्वअध्यक्षद्वय हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, अध्यक्षका आकाङ्क्षीद्वय माधव बास्कोटा, यदुनाथ खनाललगायतले पनि व्यक्तिगत चाहनाभन्दा माथि उठेर लोकतान्त्रवादी कानून व्यवसायीलाई विजयी गराउनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । अध्यक्षका उम्मेदवार पोखरेलले लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त न्यायपालिकालगायतका विषयमा प्राथमिकताका साथ काम गर्ने अठोट व्यक्त गर्नुभयो ।