३ मंसिर २०८३, बुधबार | Wed Nov 18 2026

वैकल्पिक लगानी कोष नियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक, के के समेटिए ?

https://www.muktinathbank.com.np/online/loan-application

२ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।  बोर्डले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल (पीईभीसी)को अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार नियमावलीको मस्यौदा तयार पारिएको जनाएको छ ।

बोर्डले वि.सं. २०७५ सालमा जारी गरेको ‘विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५’ लाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेको हो। सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट तथा अर्थ मन्त्रालयको पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३ को मर्म अनुसार बोर्डले यो मस्यौदा ल्याएको जनाएको छ। बोर्डले यस मस्यौदामा सरोकारवालाहरूलाई ७ (सात) दिनभित्र इमेलमार्फत राय, सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउन आह्वान गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब वैकल्पिक लगानी कोषलाई कम्पनीमा मात्र सीमित नराखी ट्रस्ट वा सीमित दायित्व साझेदारी संरचनामार्फत समेत स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिनेछ। लगानीको प्रकृति र जोखिमका आधारमा कोषलाई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले फरक प्रकृति र जोखिम भएका लगानीका माध्यमलाई एउटै नियामकीय संरचनाभित्र समेट्ने बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कोष व्यवस्थापकको संस्थागत तथा वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न न्यूनतम चुक्तापुँजी २ करोड रुपैयाँबाट बढाएर ५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि नै अनुमतिपत्र लिएर सञ्चालनमा रहेका व्यवस्थापकलाई नयाँ पुँजी कायम गर्न तीन वर्षको समय दिइनेछ। त्यस्तै, कोष व्यवस्थापकले संस्था स्थापना गर्नुअघि नै बोर्डबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने र आवश्यक पूर्वाधारको स्थलगत निरीक्षणपछि मात्र अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

लगानीकर्ताको प्रवेश सहज बनाउने उद्देश्यले केही प्रकृतिका कोषमा न्यूनतम लगानी सीमा घटाउने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ। सामान्य वैकल्पिक लगानी कोषमा एक लगानीकर्ताले कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् राखिए पनि भेन्चर क्यापिटल, साना तथा मझौला उद्यम, सामाजिक प्रभाव र एन्जल कोषमा यो सीमा २५ लाख रुपैयाँ कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले तुलनात्मक रूपमा साना लगानीकर्तालाई समेत उद्यम तथा नवीन व्यवसायमा लगानी गर्ने अवसर उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

मस्यौदाअनुसार एउटा कोषको न्यूनतम आकार १५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ भने एक कोषमा बढीमा २०० जना इकाईधनी रहन सक्नेछन्। कोष व्यवस्थापकले सम्बन्धित कोषमा कम्तीमा २ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निरन्तर राखिएको छ। कोषको अवधि पाँचदेखि १५ वर्षसम्म हुने र कोष बन्दमुखी प्रकृतिको रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रकाशित मिति : November 18, 2026 at 5:30 pm

https://www.nabilbank.com/individual
https://www.nimb.com.np/