२३ आश्विन २०८३, शुक्रबार | Fri Oct 9 2026

सर्वोच्चमा ‘बेन्च सपिङ’को आशंका हटाउन इजलास गठनमा पारदर्शी मापदण्ड आवश्यक

२३ असोज, काठमाडाैँ । संवैधानिक कानुनका जानकार डा. विपिन अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको प्रकृतिअनुसार न्यायाधीश छनोट तथा इजलास गठन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनले सबै मुद्दा सबै न्यायाधीशलाई पूर्णतः गोलाप्रथाबाट बाँड्ने वा प्रधानन्यायाधीशको तजबिजमा मात्र इजलास गठन गर्ने व्यवस्थाको सट्टा वस्तुगत मापदण्ड र स्वचालित छनोटको संयोजनमा आधारित ‘कन्ट्रोल्ड र्‍यान्डम एलोकेशन’ प्रणाली उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन्।

अधिकारीका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश छनोट वा इजलास गठनको प्रक्रिया पूर्णतः यान्त्रिक हुनुहुँदैन। प्रत्येक न्यायाधीशको विषयगत क्षमता, दक्षता र अनुभवका आधारमा मुद्दाको प्रकृतिअनुसार उपयुक्त इजलास गठन गरिनुपर्छ। न्याय खोज्दै अदालत पुग्ने निवेदकले पनि आफ्नो मुद्दाको प्रकृतिसँग मेल खाने योग्य न्यायाधीशबाट न्याय पाउने अधिकार राख्ने उनको तर्क छ।

आफ्नो टिप्पणीमा अधिकारीले चिकित्सक, इन्जिनियर तथा वस्तु र सेवाका आपूर्तिकर्ता छनोट गर्ने उदाहरण दिँदै न्यायिक प्रक्रियामा पनि उपयुक्तता र विशेषज्ञतालाई महत्त्व दिनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार जटिल कर, संवैधानिक, वाणिज्य, बौद्धिक सम्पत्तिलगायत प्राविधिक विषयका मुद्दा सम्बन्धित विशेषज्ञता नभएका न्यायाधीशको इजलासमा पुग्दा न्याय सम्पादनको प्रभावकारितामा असर पर्न सक्छ।

प्रधानन्यायाधीशको भूमिका महत्त्वपूर्ण तर निष्पक्षता अनिवार्य

अधिकारीले इजलास गठनमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वलाई महत्त्वपूर्ण मानेका छन्। तर त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विवेकशील र सक्षम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि नै ‘बेन्च सपिङ’, पक्षपात वा न्याय अवरुद्ध गरेको आशंका उत्पन्न हुने अवस्था न्यायपालिकाका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने उनले उल्लेख गरेका छन् । इजलास गठनको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशमा निहित भए पनि त्यसको प्रयोग पारदर्शी, वस्तुगत र जवाफदेही हुनुपर्ने उनको आशय छ।

सबै न्यायाधीशलाई सबै प्रकारका मुद्दा पूर्णतः गोलाप्रथाबाट बाँड्ने प्रणालीप्रति असहमति जनाउँदै अधिकारीले त्यसका कमजोरी पनि औँल्याएका छन्। उनका अनुसार विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने मुद्दा संयोगका आधारमा अनुपयुक्त इजलासमा पुग्न सक्ने, न्याय सम्पादनको कार्यक्षमता घट्न सक्ने र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी समस्या उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

बेलायती अभ्यासबाट लिन सकिने पाठ

इजलास गठनको विषयलाई अदालतको आन्तरिक न्यायिक तथा प्रशासनिक प्रक्रियाका रूपमा व्याख्या गर्दै अधिकारीले बेलायती सर्वोच्च अदालतकी पूर्व अध्यक्ष लेडी हेलले प्रस्तुत गरेको अभ्यासको उदाहरण दिएका छन्।

उनका अनुसार उक्त अभ्यासमा सुरुमा लिस्टिङ अफिसरले सुनुवाइ हुने मुद्दाको सूची र मिति निर्धारण गर्छन्। त्यसपछि रजिस्ट्रारले मुद्दाको विषयवस्तु, न्यायाधीशको उपयुक्तता र रोटेसन वा आंशिक गोलाप्रथालाई आधार बनाएर प्रस्तावित इजलास गठन गर्छन्। उक्त प्रस्तावमाथि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा उपप्रधानन्यायाधीशले विचार गरी स्वीकृति दिने व्यवस्था रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

यस्तो प्रक्रियाबाट मुद्दाको प्रकृतिअनुसार न्यायाधीश छनोट गर्ने र इजलास गठनमा आवश्यक संस्थागत सन्तुलन कायम गर्न सकिने अधिकारीको धारणा छ।

पहिले योग्यता निर्धारण त्यसपछि गोलाप्रथा

अधिकारीले अघि सारेको ‘कन्ट्रोल्ड र्‍यान्डम एलोकेशन’ मोडलमा कानुन वा सार्वजनिक नियममार्फत विभिन्न प्रकृतिका मुद्दा हेर्न योग्य न्यायाधीशको समूह पहिल्यै निर्धारण गरिन्छ। उदाहरणका लागि संवैधानिक, वाणिज्यिक वा फौजदारी मुद्दाका लागि आवश्यक योग्यता र मापदण्ड तय गर्ने र त्यसपछि सम्बन्धित योग्य समूहभित्रबाट कम्प्युटर प्रणाली वा गोलाप्रथामार्फत न्यायाधीश छनोट गर्ने व्यवस्था अपनाउन सकिन्छ।

यसले न्यायाधीश छनोटमा विशेषज्ञता र निष्पक्षता दुवैलाई समेट्न सक्ने उनको तर्क छ। कुनै विशेष परिस्थितिमा पूर्वनिर्धारित मापदण्डभन्दा फरक निर्णय गर्नुपर्ने भए प्रधानन्यायाधीशले त्यसको कारण लिखित रूपमा अभिलेख गर्नुपर्ने र निर्णय सार्वजनिक रूपमा परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने अधिकारीको सुझाव छ।

उनका अनुसार इजलास गठन प्रक्रियाको सुपरिवेक्षण पनि प्रधानन्यायाधीशले गर्नुपर्छ। तर त्यसको अर्थ सम्पूर्ण निर्णय व्यक्तिगत विवेकमा छाड्नु नभई संस्थागत नियम र पारदर्शी प्रक्रियाभित्र नेतृत्वको भूमिका सुनिश्चित गर्नु हो।

अधिकारीले प्रस्ताव गरेको यो मोडलले न्यायाधीशको विशेषज्ञता, मुद्दा बाँडफाँटमा निष्पक्षता र प्रधानन्यायाधीशको जवाफदेहिताबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्ने देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतमा इजलास गठनबारे उठ्ने प्रश्नको समाधानका लागि उनले पूर्णतः स्वेच्छाधीन वा पूर्णतः अनियन्त्रित गोलाप्रथाको सट्टा वस्तुगत मापदण्डमा आधारित मिश्रित प्रणालीको विकल्प प्रस्तुत गरेका हुन्।

प्रकाशित मिति : October 9, 2026 at 7:38 am

https://www.nabilbank.com/individual
https://www.nimb.com.np/