मलेसियाको श्रम बजारमा लाद्न खोजिएको ‘सिन्डिकेट’ नमान्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको घोषणा

१९ असोज, काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको वैदेशिक रोजगार बजारमा सीमित व्यवसायी तथा संस्थालाई मात्रै अधिकार दिने गरी व्यवस्था गर्न खोजिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

संघले सोमबार प्रेस नोट जारी गर्दै मलेसियाको विदेशी कामदार केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (FWCMS) अन्तर्गत नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा व्यक्तिगत पहुँच तथा अनधिकृत चलखेलबाट २५ वटा नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मुख्य संस्था र २५० वटा सहायक संस्थालाई मात्र ‘दर्ता भएका रोजगार एजेन्सीहरू’ का रूपमा समावेश गरी तिनैमार्फत श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको दाबी गरेको छ।

संघका अनुसार यो विषय मलेसियाको रोजगारी खुल्ने वा नखुल्ने विषयमा मात्र सीमित नभई नेपालको संविधान, कानुन, खुला श्रम बजार, राज्यको अधिकार तथा लाखौँ नेपाली श्रमिकको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो।

संघले ‘मलेसिया बन्द हुने डर देखाएर सिन्डिकेट स्वीकार गर्न सकिँदैन’ भन्दै मलेसिया खुलाउने नाममा निजी प्रणाली वा सीमित संस्थालाई अधिकार दिने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।

‘मलेसिया बन्द होइन, सिन्डिकेटविरुद्ध संघर्ष’

संघले आफूहरूको उद्देश्य मलेसिया बन्द गर्नु नभएको स्पष्ट पार्दै श्रम गन्तव्यका रूपमा मलेसिया यथास्थितिमा खुला रहनुपर्ने तर त्यसका नाममा सिन्डिकेट स्वीकार गर्न नसकिने जनाएको छ। विगतमा मलेसियालगायत विभिन्न श्रम गन्तव्यमा GAMCA, बायोमेट्रिक मेडिकल, VLN/OSC, OVC, Saudi Visa Center, SVP, साउदी बायोमेट्रिक प्रणाली, Dubai Police Report तथा जापान स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका सीमित प्रणाली र एकाधिकारका कारण समस्या भोग्नुपरेको संघको भनाइ छ।

संघले ‘प्रणाली नमान्ने हो भने कामदार लैजान बन्द हुन्छ’ भन्ने डर देखाएर नयाँ–नयाँ एकाधिकार स्वीकार गर्दै गएमा नेपालको श्रम आप्रवासन प्रणाली नै निजी स्वार्थ समूहको नियन्त्रणमा पुग्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।

२५ संस्थालाई मात्रै अधिकार दिन खोजिएकोमा प्रश्न

संघले करिब १ हजार २०० भन्दा बढी वैधानिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी रहेको अवस्थामा सीमित संस्थालाई मात्र कामदार पठाउने अधिकार दिने व्यवस्था न्यायोचित नहुने बताएको छ। ‘यो संस्थाले मात्र कामदार पठाउन पाउने’, ‘हामीले भनेको संस्थाबाट मात्र कामदार लिनुपर्ने’ वा ‘हामीले तोकेको प्रक्रियाबाट मात्र कामदार पठाउनुपर्ने’ जस्ता शर्त लगाइएमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको इजाजत कसले दिने र व्यवसाय सञ्चालनको अधिकार कसले निर्धारण गर्ने ? भन्ने प्रश्न संघले उठाएको छ।

संघले नेपाल सरकारले कानुन बनाएर इजाजत दिएको संस्थालाई विदेशी निजी प्रणालीबाट अयोग्य घोषणा गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु व्यवसायीको मात्र नभई नेपाल राज्यको नियामकीय अधिकारमाथिको प्रश्न भएको जनाएको छ।

आज मलेसिया, भोलि अन्य गन्तव्यमा पनि दोहोरिन सक्ने चेतावनी

संघले मलेसियामा सुरु गर्न खोजिएको भनिएको सीमित संस्थामार्फतको प्रणालीलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताएको छ। संघका अनुसार आज मलेसियामा यस्तो व्यवस्था स्वीकार गरिए भोलि अन्य श्रम गन्तव्यमा समेत त्यही मोडल दोहोरिन सक्ने खतरा छ। यसले नेपालको श्रम आप्रवासन प्रणालीलाई बाह्य निजी प्रणाली र स्वार्थ समूहबाट प्रभावित बनाउने संघको दाबी छ।

श्रमिकमाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने संघको भनाइ

संघले सीमित संस्थालाई मात्र वैदेशिक रोजगार बजारको नियन्त्रण दिइएमा त्यसको प्रत्यक्ष भार नेपाली श्रमिकमाथि पर्ने जनाएको छ। संघका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धा घटाउने, लागत बढाउने, पारदर्शिता कमजोर बनाउने, अनौपचारिक रकम असुली बढाउने, श्रमिकको रोजगारीको अवसर सीमित गर्ने र रोजगारदातासँगको प्रतिस्पर्धात्मक पहुँच घटाउने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।

संघले आज ‘मलेसिया खोल्नुपर्छ’ भन्ने नाममा सिन्डिकेट स्वीकार गरिए पनि मलेसिया खुलेपछि नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारीको बजार खुला नहुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।

आर्थिक कारोबारबारे छानबिन गर्न माग

संघले सीमित संस्थामार्फत ठूलो रकम संकलन हुने र त्यसको वास्तविक प्रवाह तथा प्रयोजन पारदर्शी नदेखिएको विषयमा समेत प्रश्न उठाएको छ। बंगलादेशमा प्रयोगमा आएको भनिएको प्रणालीको नजिर हेर्दा सीमित संस्थामार्फत ठूलो रकम संकलन हुन सक्ने र त्यसको वास्तविक प्रवाह तथा प्रयोजन पारदर्शी नहुन सक्ने भन्दै संघले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बैंकिङ प्रणाली, राजस्व तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिष्ठासँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने जनाएको छ।

यस्ता विषयमा निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित सरकारी निकायले गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने संघको माग छ।

राज्य संयन्त्रमाथि दबाब सिर्जना भए अनुसन्धान गर्न माग

संघले सिन्डिकेटको पक्षमा राज्य संयन्त्र, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी वा अन्य प्रभावशाली माध्यमबाट दबाब सिर्जना गरिएको भए त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेको छ। कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व, सञ्चारमाध्यम वा अन्य प्रभावशाली व्यक्तिलाई प्रयोग गरी सार्वजनिक नीति आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास भएको भए त्यो केवल वैदेशिक रोजगारको विषय नभई राज्य संयन्त्रको अखण्डतासँग जोडिएको विषय हुने संघको भनाइ छ।

यस्ता छन् संघका ७ बुँदे माग

संघले मलेसियासँग सम्बन्धित विषयमा सरकारसमक्ष विभिन्न मागसमेत अघि सारेको छ।

१. मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकका लागि श्रम गन्तव्य तत्काल कानुनसम्मत, कूटनीतिक र नियमित प्रक्रियाबाट सुचारु गर्नुपर्ने।

२. कुनै पनि निजी कम्पनी वा सीमित संस्थालाई नेपालको वैदेशिक रोजगार बजारमा एकाधिकार दिने व्यवस्था स्वीकार गर्न नहुने।

३. नेपाल सरकारबाट वैधानिक इजाजत प्राप्त सबै संस्थालाई समान अवसरको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने।

४. FWCMS मा सूचीकृत संस्थासहित सम्पूर्ण प्रणालीको कानुनी आधार, स्वामित्व, आर्थिक कारोबार, शुल्क संरचना तथा लाभग्राहीबारे पारदर्शी छानबिन गर्नुपर्ने।

५. नेपालको कानुनभन्दा माथि कुनै विदेशी निजी प्रणाली वा संस्था हुन नसक्ने स्पष्ट गर्नुपर्ने।

६. सिन्डिकेटको पक्षमा राज्य संयन्त्र, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी वा अन्य प्रभावशाली माध्यमबाट दबाब सिर्जना भएको भए निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने।

७. नेपाली श्रमिकको लागत घटाउने, पारदर्शिता बढाउने तथा सुरक्षित र सम्मानजनक वैदेशिक रोजगार सुनिश्चित गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने।

संघका अध्यक्ष डिकबहादुर (कुमार) कटुवालद्वारा जारी प्रेस नोटमा नेपालले वैदेशिक रोजगार बचाउने कि सिन्डिकेट बचाउने भन्ने प्रश्न उठाइएको छ। संघले मलेसिया खुल्नुपर्ने तर त्यसका लागि नेपालको कानुन र राज्यभन्दा माथि कुनै निजी प्रणाली वा संस्थाको हस्तक्षेप स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पार्दै ‘सिन्डिकेटविरुद्ध एकजुट हुन’ र श्रमिकको अधिकार, खुला बजार तथा नेपालको कानुनको पक्षमा उभिन पत्रकार तथा सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।