लक्ष्मी सनराइज बैंकको धन्दा : कर्जा प्रवाहको नाममा सम्पत्ति कब्जा

१५ असोज, काठमाडौँ । बैंकिङ क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउँदै लक्ष्मी सनराइज बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सहित चार कर्मचारीविरुद्ध ८९ लाख रुपैयाँको ठगी र आपराधिक विश्वासघातको मुद्दा पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । अञ्जली ईन्टरनेशनलकी प्रोप्राइटर निर्मलादेवीको सम्पत्ति कब्जा गरेर पनि बैंकले ऋण नदिए पछि उनी प्रहरीकोमा गएकी थिइन ।

निर्मलादेवीको जाहेरीले सरकारले अदालतमा दर्ता गरेको यो मुद्दाले एउटा स्थापित बैंकको संस्थागत विफलता र उच्च अधिकारीहरूको विश्सनीयताको कर्तव्य उल्लंघनलाई प्रस्तुत गरेको छ । प्रहरी अनुसन्धानले देखाए अनुसार बैंकका अधिकारीहरूले कर्जा स्वीकृत गरी धितो समेत रोक्का राखेर पनि रकम निकासा नगरी सोही धितोका आधारमा पीडितलाई आर्थिक रूपमा टाट पल्टाउन योजनाबद्ध काम गरेको देखिएको छ । यो निकै संवेदनशील वित्तीय अपराध हो ।

उक्त वित्तीय अपराधमा बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्मा, तत्कालीन नायब प्रबन्धक केदार सिंह महर्जन, स्थानीय शाखामा कर्जा स्वीकृती र धितो व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष संलग्न सुबोध जोशी र कर्जा प्रशासनमा कार्यरत नायब प्रबन्धक रविन्द्र केसी संलग्न रहेको पाइएको छ । उनीहरू चारै जना फरार रहेका छन । उनीहरूको विरूद्धमा पक्राउ आदेश समेत जारी भैसकेको छ । यो प्रकरण ‘कर्जा प्रवाहको नाममा गरिएको सम्पत्ति कब्जा’ को क्लासिक उदाहरण हो । शर्मा हाल प्रभु बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका छन ।

बैंकका कर्मचारीले यस घटनामा रणनीतिक जालसाजी गरेको देखिन्छ । निर्मलादेवीले अञ्जली ईन्टरनेशनलका लागि थप लगानी माग गरेपछि बैंकको केन्द्रीय कार्यालयबाट मिति २०८०/०१/०५ मा  ३,८१,१४,०००/- स्वीकृत भयो। तर धितो रोक्का गरेर पनि रकम भने गायब गरिएको छ । सोही कर्जाको सुरक्षणका लागि निर्मलादेवीले छोरा सुनिल कुमार साह तेलीको नाममा रहेको बारा जिल्ला, साविक अमाव-५ स्थित कित्ता नं. २११ को ०-६-०-० क्षेत्रफल (२०३१.७८ वर्गमिटर) जग्गा मालपोत कार्यालय बाराबाट र.नं. ६२९३/१ मार्फत धितो बन्धक पारित गरिएको थियो ।

धितो बन्धक पारित भई बैंकको नियन्त्रणमा गइसकेपछि नियमानुसार रु. ८९,००,०००/- (उनान्ब्बे लाख) तत्काल निकासा हुनुपर्ने थियो । तर, प्रतिवादीहरूले “आज-भोलि रकम पठाउँछौँ” भन्दै झुलाएर पीडितलाई आर्थिक क्षति पुर्‍याए । मिति २०८०/०४/१५ मा प्रतिवादी सुबोध जोशीले पीडितको फर्ममै पुगेर “भोलि पैसा आउँछ” भनी विश्वास दिलाए पनि अन्ततः फोन समेत नउठाई सम्पर्कविहीन भए । यसले प्रतिवादीहरूले आफूलाई लाभ हुने र पीडितलाई नोक्सानी पुग्ने गरी आपराधिक लाभको नियत राखेको स्पष्ट हुन्छ ।

यस वित्तीय अपराधमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय पर्साले प्रतिवादीहरू विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ का देहायका गम्भीर फौजदारी दफाहरू अन्तर्गत सजायको मागदाबी गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ (१) र (२): कसैलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने वा आफूलाई लाभ पुर्‍याउने नियतले झुक्याई ठगी गरेको कसूर । यस अन्तर्गत दफा २४९ (३) (ग) बमोजिम ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवानाको माग ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५२ (१) र (२) (ख): अर्काको सम्पत्तिको जिम्मा लिएको वा कानूनी कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने व्यक्तिले बदनियतपूर्वक आपराधिक विश्वासघात गरेको कसूर । यस अन्तर्गत दफा २५२ (३) (ख) बमोजिम ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवानाको माग ।

निर्मलादेवीले आफ्नो व्यवसायिक साख र सम्पत्तिमा परेको क्षति बापत निम्न बमोजिमको बिगो र क्षतिपूर्तिको पनि माग गरेकी छिन् । बिगो रकम प्रतिवादीहरूबाट ८९,००,००० (उनान्ब्बे लाख) दाबी गरिएको छ, जुन रकम धितो राखेर पनि पीडितले प्राप्त गरेका थिएनन् । मुलुकी अपराध संहिताको दफा २५४ बमोजिम कसूरदारबाट पीडितलाई भएको हानी नोक्सानीको मनासिब क्षतिपूर्ति भराई पाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम प्रतिवादीहरूबाट निर्धारित क्षतिपूर्ति शुल्क ‘पीडित राहत कोष’ मा जम्मा गराउनुपर्ने माग समेत गरिएको छ ।

लक्ष्मी सनराइज बैंकका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू संलग्न यो प्रकरण बैंकिङ क्षेत्रको सामान्य त्रुटी मात्र नभई एक सुसंगठित वित्तीय अपराध हो । धितो कब्जा गर्ने तर कर्जा नदिने यो प्रवृत्तिले सर्वसाधारणको बैंकप्रतिको अटुट विश्वासमाथि ठूलो कुठाराघात गरेको छ । सरकारले असोज १ गते नै अदालतमा मुद्दा बुझाए पनि प्रतिवादीहरू हालसम्म अदालतमा उपस्थित नभई फरार रहनुले उनीहरूको बदनियतलाई थप पुष्टि गर्दछ । यस मुद्दाको फैसलाले नेपालको बैंकिङ सुशासन र वित्तीय सुरक्षाको भविष्य निर्धारण गर्ने निश्चित छ।