कालोसूचीमा परेका २० निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तासँग लिखित स्पष्टीकरण माग

१४ असोज, काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएका २० निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तासँग लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको छ । कार्यालयले ती निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार प्रमाण भए सूचना प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न यसअघि नै पत्राचार गरेको थियो । तर, हालसम्म लिखित स्पष्टीकरण पेस नभएपछि कार्यालयले पुनः सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो ।

कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने निकायमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बाँके, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र धनगढी, सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनगढी, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना लमही, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, टेक्केमैयुङ गाउँपालिका, सडक डिभिजन दमौली, सडक डिभिजन विराटनगर, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना तनहुँ, शिवालय गाउँपालिका जाजरकोट, गैरुवा गाउँपालिका बर्दिया, सडक डिभिजन प्युठान, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय दार्चुला, नयाँ सहर आयोजना कार्यालय खुर्कोट, सडक डिभिजन ललितपुर, सडक डिभिजन इलाम र सडक डिभिजन सुर्खेतलगायत छन् । यी निकायबाट विभिन्न निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न लेखी आएको कार्यालयले जनाएको छ ।