ग्रीन आर्मीलाई कुनै पनि गतिबिधि नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

२९ भदाै, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ग्रीन आर्मीलाई कुनै पनि गतिबिधि नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता साम्बराज आर्यालसहितले दायर गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेतको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश निरानन्द पाण्डेको एकल इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न ११ विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ पनि जारी गरेको छ । अदालतले रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो भन्ने आधार र कारणसहित बाटाको म्यादबाहेक सूचना प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

आदेशअनुसार विपक्षी नम्बर १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ९ र १० लाई आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ भने विपक्षी नम्बर ८ र ११ लाई पनि सोहीअनुसार जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । लिखित जवाफ रिट निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीका नाममा म्याद सूचना जारी गरी पठाउन अदालतले आदेश दिएको छ ।

त्यसैगरी, निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको विषयको प्रकृति र गम्भीरतालाई विचार गर्दै सर्वोच्चले अर्को आदेश नभएसम्म निवेदनमा उल्लेखित विषयवस्तुको प्रकृतिमा असर पर्ने कुनै कामकारबाही नगर्न आदेश दिएको देखिन्छ ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गर्न आगामी २०८३ असोज ५ गते पेसी तोक्दै सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई समेत दिन आदेश गरेको छ । न्यायाधीश पाण्डेको इजलासले २०८३ भदौ २९ गते उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

के हो प्रकरण ?

रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा विपद्का बेला नेपाली सेनाको जस्तै देखिने पोसाक, दर्जा र चिह्न प्रयोग गर्दै उद्धार तथा राहतमा खटिएको ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’को गतिविधिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ताहरू साम्बराज अर्याल, पूर्णबहादुर साउद, गोविन्दराम परियार र विष्णुवर सिंह थापाले नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनविपरीत गैरसरकारी संस्थाले सैन्य प्रकृतिको संरचना, पोसाक, दर्जा र चिह्न प्रयोग गरेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा ग्रिन आर्मी नेपालका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।