अदालतको आदेश विपरीत वीरगन्जको भवन भत्काइएको भन्दै टेलिकमको आपत्ति

१ भदाै, काठमाडाैं । उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरीत सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले वीरगञ्जस्थित नेपाल टेलिकमको दूरसञ्चार कार्यालय भवन भत्काएको छ। अदालतले सडक विस्तारको कार्य तत्काल नगर्न/नगराउन आदेश दिएको भए तापनि सडक डिभिजनले डोजर प्रयोग गरेर भवन भत्काएपछि नेपाल टेलिकमले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) ले सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा लगायतलाई विपक्षी बनाई गत साउन २८ गते उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले साउन २९ गते वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी कार्य तत्काल अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

अदालतले विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न समेत आदेश दिएको थियो। अदालतको स्पष्ट आदेश हुँदाहुँदै सडक डिभिजन कार्यालयले साउन ३० र ३१ गते दुईवटा एक्साभेटर (डोजर) प्रयोग गरी दूरसञ्चार कार्यालयको भवन भत्काएको टेलिकमको दाबी छ । टेलिकमका अनुसार नापी विभागले तय गरेको नक्सांकनभन्दा फरक हुने गरी एकपक्षीय रूपमा भवनमा क्षति पुर्‍याइएको हो।

यो मुद्दाको विषयमा थप छलफल र निर्णयका लागि अदालतले भदौ ४ गतेका लागि पेशी तोकिसकेको छ। अदालतले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।

स्वीकृत मापदण्डभित्र रहेर भवनको संरचना पुनर्निर्माण गर्न कम्पनी प्रतिबद्ध रहे पनि एकपक्षीय रूपमा भवन भत्काइएको भन्दै टेलिकमले असन्तुष्टि जनाएको छ। आगामी दिनमा सम्बन्धित निकायसँग थप समन्वय र सहकार्यको अपेक्षा रहेको कम्पनीले जनाएको छ।