रश्मी रिजालको मृत्यु प्रकरण : सानिमा क्यापिटलमाथि अनुसन्धान गर

११ साउन, काठमाडौँ । सानिमा क्यापिटल लिमिटेडकी कम्प्लाइन्स अफिसर रश्मी रिजालको आत्मदाह र त्यसपछिका घटनाक्रमले एउटा व्यक्तिको अन्त्य मृत्युको सीमाभन्दा धेरै पर पुगेको देखिएको छ । अब आत्महत्याको अनुसन्धान मात्र होइन सानिमा क्यापिटलको कार्यस्थलको वातावरण, संस्थागत उत्तरदायित्व, कर्मचारी अधिकार, निजी गोपनीयता, कर्पोरेट सुशासन तथा लगानीकर्ताको हितसँग जोडिएको विषय बनेको छ।

नेपालको धितोपत्र बजारमा कार्यरत कुनै पनि संस्थाले सार्वजनिक विश्वासका आधारमा आफ्नो अस्तित्व कायम राखेका छन । त्यसैले यस्ता संस्थाभित्र हुने अस्वाभाविक गतिविधि सामान्य विषय हुन सक्दैनन् । रश्मी रिजालको मृत्यु प्रकरणमा सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेको उनी कार्यालय नपुगेको केही घण्टामै सानिमा क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विकास खनाल, कविन्द्र मल्ल र अविन न्यौपानेसहितको टोलीले दुई पटकसम्म उनको घर पुगेर ल्यापटप र कागजात खोज्नु हो । यो व्यवहार सामान्य मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।

यदि कुनै कर्मचारी केही घण्टा सम्पर्कविहीन हुन्छ भने संस्थाले परिवारसँग सम्पर्क राख्ने, प्रहरीलाई जानकारी दिने वा आवश्यक समन्वय गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर यहाँ भने कम्पनीका उच्च अधिकारी स्वयं घरमै पुगेर प्रहरीको खानतलासी शैलीमा ल्यापटप र कागजात खोज्न थालेको पाइएको छ । अझ यही विषयलाई आधार बनाएर परिवारले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित तीन जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको छ। यसको अर्थ घटनाले नैतिकमात्र होइन कानुनी प्रश्न पनि उठाइसकेको छ ।

एउटा स्वाभाविक जिज्ञासा छ, एक कर्मचारी हराउँदैमा संस्थाका उच्च अधिकारी किन यति आत्तिए ? किन सबैभन्दा बढी चासो ल्यापटप र कागजातमा देखियो ? ती सामग्रीमा के थियो ? के त्यहाँ कार्यालयीय सूचना थियो वा अन्य कुनै संवेदनशील विवरण पनि थिए ? यी प्रश्नहरूको उत्तर अहिले कसैसँग छैन । त्यसैले कुनै निष्कर्ष निकाल्नु उचित पनि हुँदैन । तर यस्ता प्रश्न उठ्नु आफैँमा अनुसन्धानको विषय भने अवश्य हो।

कम्प्लाइन्स अफिसर कुनै सामान्य पद होइन । यो पदमा बसेको व्यक्तिले संस्थाभित्र हुने कानुनी, नियामकीय तथा आन्तरिक प्रक्रियाको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी बोकेको हुन्छ । यस्तो जिम्मेवारीमा रहेकी कर्मचारीको मृत्यु भएपछि र त्यसअघि कम्पनीका अधिकारीहरूले उनको ल्यापटप खोज्न असामान्य सक्रियता देखाएपछि स्वाभाविक रूपमा आशंका पैदा हुन्छ। आशंका प्रमाण होइन, तर आशंका गम्भीर अनुसन्धानको आधार भने बन्नुपर्छ ।

अब नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि यस घटनालाई प्रहरी अनुसन्धानको विषय भनेर टार्न मिल्दैन । यदि कुनै धितोपत्र कम्पनीभित्र संस्थागत अनियमितता, आन्तरिक दबाब, कर्पोरेट गभर्नेन्सको उल्लंघन वा अभिलेखसँग सम्बन्धित कुनै प्रश्न उठेको छ भने नियामक निकायले आफ्नो कानुनी अधिकार प्रयोग गरी कम्पनीका सम्बन्धित फाइल, डिजिटल अभिलेख, इमेल, सर्भर र अन्य आवश्यक कागजात सुरक्षित राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ । यस्तो अनुसन्धानले कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्छ भन्ने होइन, बरु सत्यलाई सुरक्षित राख्न मद्दत गर्छ ।

नेपालको धितोपत्र बजारमा लाखौँ सर्वसाधारणको लगानी छ । उनीहरूले आफ्नो बचत विश्वासका आधारमा क्यापिटल कम्पनीहरूलाई सुम्पिएका छन् । यदि त्यस्ता संस्थाभित्र कुनै गम्भीर अनियमितता लुकाउने प्रयास भएको हो भने त्यसको असर एउटा कम्पनीमा सीमित रहने छैन, समग्र पुँजी बजारप्रतिको विश्वासमा नै धक्का पुग्नेछ। त्यसैले यो विषयमा निजी कम्पनीको आन्तरिक मामिला मात्र भन्न मिल्दैन ।

परिवारले सदस्यहरूले भनेको कुरा सत्य हुन् भने कुनै पनि संस्थाले कर्मचारीको निजी घरमा कानुनी अधिकारबिनै प्रवेश गरेर निजी सामग्री खोज्ने अभ्यास लोकतान्त्रिक समाजमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । कर्मचारी कार्यालयको हिस्सा हुन तर उसको घर, निजी सम्पत्ति र व्यक्तिगत गोपनीयता संविधान र कानुनले संरक्षण गरेका अधिकार हुन् । त्यस्ता अधिकारको उल्लंघन कसैले पनि गर्न पाउँदैन तर यहाँ सानिमा क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खनालसहितका तीन कर्मचारीले गरेका छन ।

यस घटनाले नेपालको निजी क्षेत्रभित्रको कार्यसंस्कृतिमाथि पनि बहस सुरु गरेको छ । अत्यधिक मानसिक दबाब, असुरक्षित कार्य वातावरण, अपमानजनक व्यवहार वा संस्थागत उत्पीडनका विषयहरू धेरैजसो बाहिर आएका हुँदैनन् । तर कहिलेकाहीँ यस्ता दुःखद घटनाले ती सबै प्रश्नलाई एकैचोटि सतहमा ल्याइदिन्छन् । त्यसैले प्रहरीले मृत्युको कारण मात्र होइन मृत्युतर्फ धकेल्ने सम्भावित संस्थागत परिस्थितिमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।

हामी कसैलाई दोषी ठहर गर्दैनाै किनकी त्यो अधिकार अदालत र अनुसन्धान निकायको हो । तर यति भन्न सकिन्छ कि घटनाले उठाएका प्रश्नहरू असाधारण छन् । यी प्रश्नलाई बेवास्ता गर्नु न्यायको हितमा हुनेछैन । यदि कम्पनीका अधिकारीहरूको भूमिका सामान्य थियो भने अनुसन्धानले उनीहरूलाई पनि न्याय दिलाउनेछ । यदि कुनै कमजोरी वा गैरकानुनी गतिविधि भएको थियो भने दोषी कानुनी दायरामा आउनेछन् ।

यस घटनामा अर्को चिन्ताजनक पक्ष पनि देखिएको छ। रश्मीको मृत्यु सार्वजनिक हुन नपाउँदै सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चारमाध्यममा उनले सेयर बजारमा घाटा बेहोरेका कारण वा बढुवा नपाएका कारण आत्मदाह गरेको भन्ने अपुष्ट दाबीहरू सार्वजनिक गरिए । ती दाबीहरू कर्मचारीको हवलादिँदै सार्वजनिक भएका थिए । कुनै आधिकारिक अनुसन्धान नटुंगिँदै यस्ता निष्कर्षमा पुग्नु पत्रकारिता र सार्वजनिक जिम्मेवारी दुवै दृष्टिले अनुचित हो । यस्ता अपुष्ट सूचनाले वास्तविक अनुसन्धानलाई समेत प्रभावित पार्न सक्छन् ।

रश्मी रिजाल अब फर्केर आउने छैनन् । तर उनको मृत्युले उठाएका प्रश्नहरूको उत्तर समाजले पाउनैपर्छ । प्रहरीको अनुसन्धान निष्पक्ष, वैज्ञानिक र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ । त्यससँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि नियामकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै सानिमा क्यापिटलका अभिलेख र गतिविधिमाथि आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ । सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित राख्ने दायित्व नियामक निकायको पनि हो । सत्य जति ढिलो भए पनि बाहिर आउनुपर्छ । न्याय पीडित परिवारका लागि मात्र होइन, समग्र समाज र पुँजी बजारको विश्वसनीयताका लागि पनि आवश्यक भएको छ ।