नियन्त्रणमुखी सरकारी नियमविरुद्ध शैक्षिक परामर्श व्यवसायी आन्दोलित

१ साउन, काठमाडाैं । सरकारले सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल नै नगरी ल्याएको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ विरुद्ध शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरू काठमाडौँमा आन्दोलित भएका छन्। यसअघि हातमा कालो पट्टी बाँधेर सांकेतिक विरोध जनाएका व्यवसायीहरूले प्लेकार्ड र ब्यानरसहित सडक प्रदर्शन गर्दै सरकारको यो कदमको कडा विरोध गरेका हुन् ।

मुख्य असर तथा सरोकारहरू

२५ लाख धरौटीले साना उद्यमी विस्थापित हुने: नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको २५ लाख रुपैयाँ (२.५ मिलियन) धरौटी राख्नुपर्ने अव्यावहारिक व्यवस्थाका कारण नवप्रवेशी, साना लगानीका तथा युवा उद्यमीहरू यस क्षेत्रबाट पलायन हुने निश्चित छ। यसले बजारमा एकाधिकार सिर्जना गर्ने र हजारौँ युवाहरूको स्वरोजगारको अवसर खोस्ने व्यवसायीहरूको दाबी छ।

एकजुट आवाज: यस क्षेत्रका १४ भन्दा बढी व्यावसायिक संघ-संस्थाहरू आन्दोलनमा एकजुट भएका छन्। यो नयाँ नियमावलीलाई विद्यार्थी र व्यवसायीमैत्री हुने गरी परिमार्जन नगरेसम्म यसलाई पालना नगर्ने उनीहरूको साझा प्रतिबद्धता छ।

हजारौँको जीविकोपार्जनमा संकट: यस क्षेत्रमा आश्रित ५० हजारभन्दा बढी कर्मचारी, व्यवसायी र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको जीविकोपार्जनमा यसले प्रत्यक्ष र गम्भीर असर पुर्‍याउने देखिएको छ।

निजी क्षेत्रको लगानी असुरक्षित: सरकारको एकलौटी र नियन्त्रणमुखी प्रवृत्तिका कारण यस क्षेत्रमा भएको ठुलो निजी लगानीको सुरक्षा र भविष्य जोखिममा परेको छ।

आन्दोलनकारीका मुख्य मागहरू

२५ लाख धरौटी र ग्रेडिङ प्रणालीको खारेजी: विशेषगरी संस्थागत धरौटी (२५ लाख रुपैयाँ), वर्गीकरण (ग्रेडिङ) प्रणाली तथा शैक्षिक मेला (Education Fair) र सेमिनार आयोजना गर्न मन्त्रालयबाट पूर्व-स्वीकृति लिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था तत्काल हटाइनुपर्छ।

अनुमतिपत्रको अवधि ५ वर्ष कायम गरिनुपर्ने: हाल एक वर्षका लागि मात्रै तोकिएको सञ्चालन अनुमतिपत्रको नवीकरण अवधि बढाएर ५ वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने।

विदेशी कलेजहरूबाट प्राप्त हुने सेवा शुल्क रोक्न नहुने: विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूबाट प्राप्त हुने वैधानिक सेवा शुल्क (Service Fee) रोक्ने खालका प्रावधानहरू खारेज हुनुपर्छ।

कर र क्षतिपूर्तिका प्रावधानहरू पुनरावलोकन: दोहोरो कर प्रणाली र आय-व्यय विवरण बुझाउने झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउनुका साथै विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अव्यावहारिक व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुनुपर्ने।