राजनैतिक समावेशिताको सैद्धान्तिक बहस

-ई सुदर्शन शर्मा

प्रस्तावना

कुनै पनि नीतिगत अभ्यासहरूमा सैद्धान्तिक स्पष्टताको आवश्यकता रहन्छ। नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत कानुन निर्माणका क्रममा समावेशिताका अवधारणाहरूमा पर्याप्त सैद्धान्तिक छलफल नभएको जस्तो महशुस गर्न सकिन्छ । गणितीय दावी-विरोध तर्फ अधिकांश संरचनाहरू प्रयत्नशिल भएका छन् । संवैधानिक परिकल्पना अनुसार आधारभुत कानुन निर्माण र परिपालना गरि परिमार्जनको बारेमा बहस हुनुपर्ने समय दस बर्ष तोकिएको थियो। तर सो समय कटेर आइपुग्दा समेत, राजनैतिक र सामाजिक चेतनाको प्रक्रिया, समावेशिताका आधारभुत बहसहरू बाट समेत विमुख हुँदै गुज्रिएको छ । समावेशिता सम्बन्धित दिगो कार्यदिशा तय गर्न पर्याप्त सैद्धान्तिक बहस जरूरी हुन्छ। यसको लागि तोकिएका कानुनी निकायबाट मात्र नभई जनस्तर बाट समेत यसबारे थप विचारहरू बुझ्न र प्रत्येक नागरिकलाई आफ्ना धारणाहरू अभिव्यक्त गर्न लोकतन्त्रले बल प्रदान गर्नुपर्दछ। यस्तो सैद्दान्तिक बहसलाई बौद्दिक स्तरमा जिवित राख्नु हरेक सचेत आम नागरिकको समेत दायित्व हो।

समावेशी सिद्धान्तको सैद्धान्तिक विकास

समावेशी सिद्धान्त कुनै एक निश्चित समय वा व्यक्तिबाट सुरु भएको नभई विभिन्न प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक अभियानहरूको एक समग्र सैद्धान्तिक स्वरुप हो। प्राकृतिक समावेशिता ब्रह्माण्डको उद्विकास सँग विकसित हुन्छ । प्रकृति जस्तो सुन्दर र समावेशी संरचना केही पनि महसुस गर्न गाह्रो छ। प्रकृतिले आफ्नो समावेशिताको अभ्यास वस्तु र चेतनाको अन्तर्सङ्घर्ष बाट विकास गर्छ। प्राकृतिक समावेशितका उपर मानव समुदाय एक सहयोगी पात्र मात्रै हो। मानव चेतनाले प्राकृतिक समावेशिताको अभ्यासलाई आफ्नो चेतनाको स्तरअनुसार फरक-फरक महसुस गर्न सक्छ । प्रकृति नै समावेशिताको सबैभन्दा अनुपम उदाहरण हो। आफ्नो अस्तित्वको सङ्घर्षमा मानिस जानेर वा नजानेर प्राकृतिक समावेशिता सँगै अनुकुलन वा सङ्घर्ष गरिरहेको हुन्छ। प्राकृतिक समावेशिता सँगै मानव समुदायले आफ्ना मानवीय संरचनाहरूमा समेत समावेशिताको प्रयत्न गर्नुपर्छ। मानव जातिका त्यस्ता प्रयत्नहरू प्राकृतिक समावेशिता सँग बाँझिने हुनुहुँदैन। त्यस्ता प्रयत्नहरू सर्वथा व्यर्थ छन्।

मानव समुदायमा भने समावेशिताको जरा मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र सबैका लागि समान अवसरको अवधारणामा गहिरो रूपमा गाडिएको छ। समावेशिता विविधताको सम्मान, सहिष्णुता, करुणा र सबै प्रति समान दृष्टिकोणको अभ्यास सँग जोडिएको हुन्छ। हिन्दु पौराणिक ग्रन्थहरूमा समावेशिताको विचार व्यवहारिक रुपमा देख्न पाईन्छ। त्यस्तो कुरा प्रत्यक्ष रूपमा आधुनिक अर्थमा प्रयोग नगरिए पनि विभिन्न कथाहरू, चरित्रहरू, घटनाहरू र सन्दर्भहरू आजको समावेशी सोचसँग मेल खाने किसिमका छन्। ऋषिमुनिहरूको विविध पृष्ठभूमि, श्रीकृष्ण र सामाजिक विविधता, राम केवट आत्मीयता, महाभारतमा एकलव्यको सङ्घर्ष, अहिल्या उद्धार आदि सन्दर्भहरूमा समावेशिताको विविध पक्षहरुको अवलम्बन र सङ्घर्षका विभिन्न आयाम देख्न पाइन्छ। आधुनिक समयमा भने समावेशिताको सैद्धान्तिक आधारलाई बुझ्न निम्न पक्षहरूलाई केलाउनु आवश्यक हुन्छ:

समावेशी सिद्धान्तको सैद्धान्तिक सुरुवातलाई राजनीतिक विकाससँग जोड्दा, हामीले बौद्धिक जागरण र फ्रान्सेली क्रान्ति जस्ता महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमहरूलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यी घटनाहरूले व्यक्ति र नागरिकको अधिकार, समानता र स्वतन्त्रताको अवधारणालाई अगाडि बढाए, जुन समावेशिताको आधुनिक सिद्धान्तको आधारशिला बने।

● १८ औं शताब्दीको बौद्धिक जागरण: युरोपियन क्षेत्रमा जागृत यो बौद्धिक र दार्शनिक आन्दोलनले तर्क, व्यक्तिवाद र मानव अधिकारको महत्त्वमा जोड दियो। जोन लक, रुसो र भोल्टेयर जस्ता विचारकहरूले सबै मानिसहरू जन्मजात अधिकारहरूका साथ आउँछन् र सरकारले यी अधिकारहरूको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने विचारलाई अगाडि बढाए। यसले समाजका सबै सदस्यहरूको मर्यादा र मूल्यलाई मान्यता दिने समावेशी सोचको लागि सैद्धान्तिक आधार तयार गर्यो।

● फ्रान्सेली क्रान्ति (French Revolution, १७८९-१७९९): यस क्रान्तिले “स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्व, (Liberté, égalité, fraternité) को नारालाई विश्वभर फैलायो। यसले पुरानो सामन्ती व्यवस्था र विशेषाधिकार प्राप्त वर्गको विरोध गर्दै सबै नागरिकहरू कानूनको अगाडि समान हुनुपर्ने माग गर्यो। यद्यपि यस क्रान्तिले तत्काल पूर्ण समावेशिता हासिल नगरे पनि, यसले राजनीतिक र सामाजिक समानताको लागि लड्ने भावी आन्दोलनहरूलाई प्रेरणा प्रदान गर्यो।

● उदारवादको उदय (Rise of Liberalism): १८ औं शताब्दीको बौद्धिक जागरणबाट प्रभावित उदारवादले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, समानता र विधिको शासनको वकालत गर्यो। यसले सबै व्यक्तिलाई राजनीतिक र नागरिक अधिकारहरूमा समान पहुँच हुनुपर्ने मान्यतालाई अगाडि बढायो। यद्यपि प्रारम्भिक उदारवादी विचारहरूले सबैलाई पूर्ण रूपमा समावेश नगरे पनि (उदाहरणका लागि महिला र सम्पत्ति नभएका पुरुषहरू मताधिकारबाट वञ्चित थिए), यसले समावेशिताको दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम स्थापित गर्यो।

● औद्योगिक क्रान्ति र सामाजिक आन्दोलनहरू (Industrial Revolution and Social Movements): औद्योगिक क्रान्तिका कारण नयाँ सामाजिक वर्गहरूको उदय भयो र विद्यमान असमानताहरू झन् स्पष्ट भए। यसले श्रमिक आन्दोलन, महिला मताधिकार आन्दोलन र दासप्रथा उन्मूलन जस्ता विभिन्न सामाजिक आन्दोलनहरूलाई जन्म दियो। यी आन्दोलनहरूले समाजका सीमान्कृत समूहहरूको अधिकार र समावेशिताको लागि सङ्घर्ष गरे।

● लोकतान्त्रिकरणको लहर (Waves of Democratization): पछिल्ला शताब्दीमा भएका लोकतान्त्रिकरणका लहरहरूले अधिक मानिसहरूलाई राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर प्रदान गरिरहेका छन्। मताधिकारको विस्तार र नागरिक अधिकारहरूको मान्यताले समावेशी राजनीतिक प्रणालीको विकासमा योगदान पुर्याईरहेको छ।

यी र यस्तै राजनीतिक विकासक्रमहरूले समावेशी सिद्धान्तको वर्तमान स्वरूपलाई आकार दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। मानव अधिकार, समानता, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायको लागि भएका यी ऐतिहासिक सङ्घर्षहरूले समावेशिताको महत्त्वलाई स्थापित गरे र समाजका सबै सदस्यहरूलाई समान अवसर र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने दिशामा निरन्तर बहस र प्रयासहरूलाई प्रेरित गरिरहेका छन्। समावेशिताको वर्तमान मान्यतासम्म आईपुग्न पछिल्लो शताब्दीका केहि महत्वपूर्ण सन्दर्भहरूले ठोस तथा दस्तावेजकै स्वरुपमा समेत मद्दत पुर्याएका छन्।

● मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा (Universal Declaration of Human Rights, 1948): यस घोषणापत्रले सबै व्यक्ति जन्मजात स्वतन्त्र र मर्यादा तथा अधिकारमा समान हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्यो। यसले कुनै पनि प्रकारको भेदभावलाई अस्वीकार गर्यो, जुन समावेशिताको आधारशिला हो।

● नागरिक अधिकार आन्दोलन (Civil Rights Movement): विशेष गरी अमेरिकामा विकसित भएको यो आन्दोलनले जातीय भेदभाव र असमानता विरुद्ध आवाज उठायो। यसले समाजका सीमान्तकृत समूहहरूको अधिकार र समावेशिताको महत्त्वलाई उजागर गर्यो।

समावेशिताको अवधारणाले विश्वव्यापी स्तरमा गहिरो बहस सिर्जना गरेको छ। यसलाई विश्वव्यापी रूपमा अगाडि बढाउन विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, सन्धि र नीतिहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। शिक्षित र सचेत समाज स्वभाविक रुपमा समावेशी हुने यथार्थलाई महसुस गरेरै हुनुपर्छ सन् १९९० मा थाइल्याण्डको जोम्टियनमा सम्पन्न ‘सबैका लागि शिक्षा’ सम्बन्धी विश्व सम्मेलनले पहिलो पटक शिक्षामा समावेशिताको महत्त्वलाई विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गर्यो। त्यसपछि, सन् १९९४ मा स्पेनको सलामान्कामा भएको विशेष आवश्यकता शिक्षा सम्बन्धी विश्व सम्मेलनले समावेशी शिक्षालाई नीति र अभ्यासको केन्द्रबिन्दु बनायो। यस सम्मेलनले सबै बालबालिकालाई नियमित विद्यालयहरूमा समावेश गर्नुपर्ने र उनीहरूको विविध आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दियो। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरू (सन् २०००-२०१५) ले विशेष रूपमा समावेशितालाई सम्बोधन नगरे पनि, शिक्षा र समानतामा गरिएको जोडले समावेशी विकासको लागि आधार तयार पारेको थियो। यसैगरी, दिगो विकास लक्ष्यहरू (सन् २०१५-२०३०) अन्तर्गतको लक्ष्य ४ ले, समावेशी र समान गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने, र लक्ष्य १० ले, देशभित्र र देशहरूका बीचमा असमानता कम गर्ने’ कुरामा जोड दिएको छ, जसले समावेशितालाई विकासको एक अभिन्न भागको रूपमा स्थापित गरेको छ। प्रायजसो शिक्षा र अवसरमा समान पहुँच पुर्याउने तर्फ आजको समावेशिता बढि केन्द्रित छ भन्न सकिन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धि (सन् २००६) ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार र समावेशितालाई कानूनी रूपमा स्थापित गर्दै शिक्षा, रोजगार, पहुँच र सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा उनीहरूको पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ।

अपाङ्गता अधिकार आन्दोलन (Disability Rights Movement), युनेस्कोको नेतृत्वमा भएको शिक्षामा सबैका लागि आन्दोलन (Education for All – EFA), तथा सामाजिक निर्माणवाद (Social Constructionism) जस्ता पछिल्लो शताब्दीमा विकसित सिद्धान्तले समावेशितालाई सामाजिक राजनैतिक तथा शैक्षिक संरचना र दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याएर मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई बल पुर्याउँछन्।

यी विभिन्न आन्दोलन, दार्शनिक विचारहरू, सम्मेलन, सन्धि, नीति तथा सम्म्झौताहरूले समावेशी सिद्धान्तको सैद्धान्तिक जग बसालेका हुन्। यसले समाजमा रहेका सबै प्रकारका विविधतालाई स्वीकार्दै, सबैलाई समान अवसर र सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ।

विश्वव्यापी रूपमा समावेशिताको बहस शिक्षा, सामाजिक नीति, अर्थशास्त्र र राजनीति जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा जारी छ। यस्ता बहसहरू कसरी समाजका सीमान्तकृत समूहहरूलाई पूर्ण रूपमा समावेश गर्न सकिन्छ, कसरी भेदभाव र असमानतालाई हटाउन सकिन्छ र कसरी सबैका लागि समान अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छन्।

नेपालमा लोकतन्त्रको आलोकमा सामवेशीताको विकास

नेपालमा समावेशिताको बहस, आन्दोलन र अभ्यासहरू आधुनिक राजनीतिक इतिहाससँग गहिरो रूपमा गाँसिएका छन्। २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनले निरंकुश राणा शासनको अन्त्य गरी जनताको सहभागिताको ढोका खोलेपछि समावेशी शासनप्रणालीको आधार तयार भएको हो। यद्यपि प्रारम्भिक चरणमा समावेशिताको औपचारिक अवधारणा प्रस्ट रूपमा समावेश नगरिए पनि जनताको समान सहभागिता र समानताको मर्म त्यस आन्दोलनमा व्याप्त थियो। २००७ सालको क्रान्तिपछि प्रजातन्त्र स्थापना भयो र केन्द्रीय शासन व्यवस्थामा नै आम नागरिकको प्रतिनिधिमूलक सँस्था रहने प्रबन्धले राजनैतिक समानता र समावेशिताको आधारभुत कदम अगाडि बढ्यो। त्यसयता जननायक विश्वेश्वर प्रसाद कोईरालाको क्रान्तिकारी तथा तरूण राजनैतिक जागरणको मार्गमा नेपाल अगाडि बढ्यो। उच्च राजनैतिक चेत र युगीन सोचको त्यस मार्गमा समावेशिताको अभ्यास सचेत रुपमा गरिएको थियो। तथापि त्यस्तो कुनै लिखित शब्दावली वा कानुनी स्वरुप थिएन। यसकारण पनि त्यस बखत कानुनी रुपमा शासन बहुसंख्यक वर्गको नियन्त्रणमा रहेको महसुस हुन सक्थ्यो। भाषिक, जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक विविधता भएका समुदायहरू राज्यको मूल प्रवाहमा आउन संरचनागत कठिनाई हरू थिए र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कानुनी प्रबन्ध भने बनिसकेको थिएन। आम जनताको जनमत द्वारा शासन सञ्चालनको सुरुवात भैसकेको र त्यसका व्यबहारिक संरचनाहरू निर्माणको त्यस समयमा समाजका आम मानिसहरूको शैक्षिक पहुँच विस्तार हुँदै जाँदा समानताको जागरण हुँदै थियो र जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, अपांगता भएका व्यक्ति, मुस्लिम र पिछडिएका पहाडी क्षेत्रका समुदायहरू प्रतिनिधित्व र अवसरबाट विमुख भएको महसुस नगरुन् भन्नका लागी नेतृत्वले स्वविवेकमा आधारित त्यस्ता प्रयासहरू गरेको थियो।

पञ्चायती व्यवस्थामा एकल पहिचानमा आधारित राष्ट्रवादी नारा अघि सार्दै विविध पहिचानहरूको अस्तित्वलाई दबाईयो। यसले समावेशिताको अवधारणालाई झनै पछि धकेल्यो। विरोधको स्वर उठ्न थाले पनि ती दबिए, र पहिचानको प्रतिनिधित्व नभएको शासन प्रणालीले दीर्घकालीन असन्तुष्टि जन्मायो। समावेशिताको वैचारिक जागरण भने सुषुप्त रुपमा निरन्तर विकास भई नै रहेको थियो, तैपनि निरंकुश र केन्द्रिकृत पञ्चायती शासनले समावेशिताको जागरणको गतिलाई आधारभुत धक्का पुर्यायो।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र फर्कियो र संविधान २०४७ जारी भयो। लोकतन्त्रको पुनःस्थापनासँगै अगाडि बढेका महत्वपूर्ण कदमहरूमा समावेशिताका नयाँ प्रयासहरू थालनि हुने वातावरण बन्यो। २०४८ सालको आमनिर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसको सरकार गठन भएपछिको संवैधानिक अभ्यासले नागरिक अधिकार, भाषिक तथा सांस्कृतिक पहिचान, र समान अवसरको सुनिश्चिततामा केन्द्रित नीतिहरूलाई प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ। यस अवधिमा राज्यसंरचनामा विविध समुदायको सहभागिता बढाउने खालका नीतिहरू र कार्यक्रमहरूका (जस्तै: खुल्ला र प्रतिस्पर्धी अवसर, भाषा र धर्मको विविधताको सम्मान आदि) विषयमा पहलहरू सुरु भएका थिए। नेपाली कांग्रेस र अन्य मुख्य राजनैतिक शक्तिहरूले समेत स्थानीय तहको सुदृढीकरण, विकेन्द्रीकरण, र बहुजातीय समाजलाई समेट्ने लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रारम्भ गरेका थिए। यो अवधिमा आर्थिक उदारिकरण मार्फत खुला बजार संरचनामा आर्थिक रुपान्तरण गरिएको थियो भने राजनैतिक रुपमा शिक्षामा पहुँच, महिला सशक्तिकरण, दलित तथा आदिवासी-जनजाति लक्षित कार्यक्रमहरू सुरु भएका थिए। यस्ता प्रयासहरू प्रारम्भिक चरणमा सीमित थिए र पर्याप्त सैद्धान्तिक छलफल भएको थिएन। यस समयावधिमा समावेशिता सम्बन्धी समतामूलक चेतना निर्माण र राजनीतिक संवादको थालनी भने भएको थियो। यस समयमा “समावेशी लोकतन्त्र”, “समान अवसर”, “सामाजिक न्याय” जस्ता अवधारणाहरू विकसित भए। यससँगै नागरिक समाज, महिला आन्दोलन, दलित आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलनहरूले समावेशी राज्यको मागलाई संस्थागत रूपमा अघि सारे। माओवादी जनयुद्धले “जातीय, लैंगिक, वर्गीय र क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य” लाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनायो।

२०६१ साल माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित सरकारलाई विघटन गरी कार्यकारी अधिकार लिएर प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे। यो कदमले नेपालको नवस्थापित प्रजातान्त्रिक अभ्यासमाथि गम्भीर हस्तक्षेप गर्यो र समावेशी शासन प्रणालीतर्फ बढिरहेका पहलहरूलाई पछाडि धकेल्यो। यस हस्तक्षेपले राजनीतिक दल, नागरिक समाज, महिला, दलित, मधेसी, जनजाति लगायतका समुदायहरूको प्रतिनिधित्व र आवाज दबियो। सत्ता पुनः एकपक्षीय र केन्द्रीकृत भयो, जसले समावेशिताको अभ्यासमा ठोस अवरोध खडा गर्यो। संविधानको समयानुकुल परिमार्जन र परिपालनाको प्रक्रिया रोकियो, समानुपातिक सहभागिता र सामाजिक न्यायका बहसहरू ओझेलमा परे।

लोकतान्त्रिक पद्दती अभ्यासका क्रममा विचारक स्वर्गीय प्रदिप गिरीज्युले प्रस्ताव गर्नुभएको सैद्धान्तिक विचारलाई अवलम्बन गर्दै पार्टी संगठन र सरकार सञ्चालनमा समेत दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिम, जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय सहित सबै तप्काको प्रतिनिधित्व गराउने अभिप्रायले तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेस (प्रजातान्त्रिक) ले २०६२ साल पौषमा भएको महाधिवेशनमार्फत पार्टी सभापती श्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कदमजम (कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति र मधेशी) भन्ने मान्यतालाई प्रयोगमा ल्याएको थियो। यसै अनुरुप राष्ट्रीय राजनैतिक दलको रुपमा पहिलोपटक समावेशी चरित्रको वैधानिक अभ्यास, नेपाली काङ्ग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को केन्द्रीय कार्यसमितिमा भएको थियो। तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा समेत २०६२ साल भदौमा भएको महाधिवेशनमै व्यबहारिक रुपमा त्यस्तो अभ्यास भएको महसुस गर्न सकिन्छ, जुन राजनैतिक सचेतनाकै एक पक्ष थियो। यो अभ्यास नेपाली काङ्ग्रेसको तल्लो तहको निकायसम्मै आजसम्म पनि निरन्तर सकारात्मक परिमार्जन सहित वैधानिक अभ्यासमा छ। यस्तो अभ्यासको अनुकरण र विकास अन्य दल, सँस्था र संरचनाहरूले समेत गरीरहेका छन्। त्यस अवधिमा विविध कारणबाट “समावेशिता” राजनीतिक आन्दोलनको केन्द्रमा आइपुगेको थियो।

२०६१ साल माघ १९ को राजकीय हस्तक्षेपविरुद्ध २०६२-६३ को जनआन्दोलनको थालनी भयो, जसको सफलताले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै समावेशी गणतन्त्रको स्थापना भयो। यसरि हेर्दा, राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश कदमले प्रारम्भमा समावेशितामा बाधा पुर्याए पनि अन्ततः समावेशी शासनको लागि आधारभूत घुम्तीको रूपमा पनि काम गर्यो। ऐतिहासिक आन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाको मार्ग खोल्यो। सो पश्चात् बनेका अन्तरिम संविधान २०६३ र संविधानसभा मार्फत समावेशिताको सवालले औपचारिक संवैधानिक मान्यता पायो।

नेपालको संविधान २०७२ र समावेशिता

नेपालको संविधान २०७२ ले समावेशितालाई आफ्नो एक मौलिक र आधारभूत मूल्यका रूपमा स्थापित गरेको छ। संविधानको धारा १८ ले सबै नागरिकलाई कानुनको दृष्टिमा समान ठहर गर्दै जात, लिङ्ग, भाषा, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, अपाङ्गता वा अन्य कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न निषेध गरेको छ। त्यसैगरी, धारा ४२ अन्तर्गतको सामाजिक न्यायको हकले राज्यका सबै निकायहरूमा पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको सैद्धान्तिक तथा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक ग्यारेन्टी प्रदान गरेको छ। संघीय शासन प्रणालीको अंगीकरणमार्फत सत्ता संरचनालाई केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गरी विविध पहिचानलाई समेट्ने र क्षेत्रीय असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ। यसरी संविधानले ऐतिहासिक रूपमा सीमान्कृत पारिएका समुदायहरूलाई राज्य संरचनाको मूलधारमा ल्याउने महत्वपूर्ण कदम चालेको छ।

यी संवैधानिक हक र मान्यताहरू कार्यान्वयन गर्न नेपालले विभिन्न समावेशी अभ्यासहरू अवलम्बन गर्दै आएको छ। आदिवासी जनजाति आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, थारू आयोग जस्ता समुदाय-विशेषका संवैधानिक आयोगहरू गठन गरी तिनको हकअधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन र समावेशी नीति निर्माणमा काम गरिँदैछ। संसद र स्थानीय तहमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति लगायतका समुदायहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र कोटा प्रणाली लागू गरिएको छ। शिक्षा तथा रोजगारीको क्षेत्रमा पनि महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, अपांगता भएका व्यक्ति लगायतका लागि आरक्षण नीतिहरू ल्याइएका छन्, जसले यी समुदायहरूका सदस्यहरूलाई अवसरमा पहुँच बढाउन उल्लेखनीय सहयोग गरेको छ। साथै, भाषिक अधिकारको दृष्टिले मातृभाषामा शिक्षाको व्यवस्था गर्ने प्रबन्धहरूलाई पनि मजबुत गर्दै बहुभाषिक समाजको सांस्कृतिक पहिचानलाई समावेश गर्ने प्रयत्न गरिएको छ।

नेपालमा वर्तमानका चुनौतिहरू

तर, समावेशिताको यो यात्रा अझै चुनौतीपूर्ण छ। यस सम्बन्धित पर्याप्त चेतना र बहसको अभावले गर्दा भिन्न भिन्न वर्ग र तहले भिन्न भिन्न नजरबाट समावेशितालाई हेर्ने गरेको छ। सैद्धान्तिक पक्षको कमजोर विवेचनामा आधारित कानुनी प्रावधानहरू आवाज उठाउन सक्ने केहि सिमित समुदायको गणितीय उपस्थितितर्फ बढि लक्षित देखिन्छन, जसले समावेशिताको दिगो आधार दिन सक्दैनन्। समावेशिताको सहि चेतना निर्माण हुन नसक्दा एकतर्फ कहिल्यै पुर्ण रुपमा सम्बोधन गर्न गाह्रो हुने सिमान्तकृत र कमजोर आवाजका समुदायहरू समावेशिताको मर्मबाट लाभान्वित हुन नसक्ने त छँदैछ अर्को तर्फ आज संख्यात्मक रुपमा निर्धारण गरिएका प्रावधानहरूले कालान्तरमा नयाँ संरचनागत विभेद निर्माण गर्ने अवस्था आउन सक्छ।

संविधानले सैद्दान्तिक रुपमा स्विकार गरेको भएपनि त्यसको कार्यान्वयनको लागी संविधानमै भएको प्रबन्ध अनुसार तीन बर्षभित्रै बनिसक्नुपर्ने महत्वपूर्ण कानुनी आधारहरू समेत लामो समयसम्म अलमलमा छन्। यस्तो कानुन निर्माणको अलमलमा राजनैतिक अस्थिरता महत्वपूर्ण कारण हो, तर यो मात्रै कारण होईन। समावेशिताको सैद्धान्तिक पाटोमा बहस र एकरुपता कायम नगरी यसलाई दावी र विरोधको मात्र विषय बनाइनुले पनि त्यसमा अलमल कायम गरेको छ।

नीतिगत संरचनामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिए पनि निर्णय प्रक्रियामा सीमान्कृत समुदायको सशक्त उपस्थिति अझै कमजोर देखिन्छ, जसले समावेशिता केवल सांकेतिक रूपमा सीमित हुने सम्भावना बढाएको छ। सामाजिक संरचनागत विभेद, गहिरो जडित पूर्वाग्रहहरू र व्यावहारिक कार्यान्वयनमा कमजोरीका कारण समावेशी अभ्यासहरू अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। पहिचानको जटिलता (जस्तै, एउटै व्यक्तिमा दलित, महिला र अपांगता जस्ता बहु-पहिचानको समायोजन) लाई सम्बोधन गर्न नीति निर्माणमा संवेदनशीलता र गहिरो बुझाइको अभाव देखिन्छ। शक्ति र स्रोतहरूको न्यायोचित पुनर्वितरण नहुनुले समावेशी शासनको उद्देश्यलाई अपुरो बनाइरहेको छ।

समावेशिताको नाममा वैधानिक व्यवस्था अनुसार संख्यात्मक रुपमा लाभ लिईरहेका समुदायहरू पनि आँफै भित्र समावेशी चरित्र निर्माणमा चुकेका छन्। त्यस्तो लाभ पनि तुलनात्मक रुपमा, अवसरको उच्च उपलब्धता प्राप्त सिमित वर्गभित्रै कायम छ। यसरी अभ्यास भएको समावेशिताले त्यस्तो लाभग्राही समुदायभित्र सिमित वर्गलाई उच्च अवसर र अन्यलाई पहिले भन्दा पनि थप सिमान्तकृत गर्दै लगेको छ र यसले आन्तरिक रुपमा विभेदको नयाँ खाडल सिर्जना गरेको छ। साथै त्यस्तो विभाजनले समावेशिताको आवाजको तिब्रतालाई समेत कमजोर बनाएको छ।

समावेशिताको नाममा गरिने अभ्यासहरूमा खोजिएको एकपक्षीय पुर्णता अर्को चुनौति हो। कुनै निश्चित समावेशिताको नाममा गरेको प्रक्रियागत प्रबन्ध नै अन्तिम समावेशिता हो भन्ने मान्यता कतिपय पक्षहरूमा देखिन्छ। यसकै कारण पनि भईसकेका वा हुन सक्ने अभ्यासहरूमा समेत आफ्नो मात्रै अडान स्थापित गर्ने हठका कारण कतिपय लागू हुनसक्ने समावेशिताका अभ्यासहरू समेत अवरुद्द भएका छन्।

समावेशिताको अभ्यास समय, सँस्था, विधागत, आदि सन्दर्भअनुसार फरक फरक प्रकृतिको हुन्छ। सबैखाले सन्दर्भमा एकै किसिमको समावेशिताको दावी गरिनु वा अभ्यास गरिनु पनि जायज हुँदैन। यसकारण समावेशिताको सिमाना र सान्दर्भीकताको विविधतालाई पनि स्विकार्न नसक्नु वर्तमानको एक चुनौति हो।

निष्कर्ष:

समावेशिता केवल संख्यात्मक प्रतिनिधित्वको गणितीय जोडघटाउ वा कोटाको भरमा आधारित उपस्थिति मात्र होइन, यो प्रत्येक नागरिकको गरिमायुक्त जीवन सुनिश्चित गर्ने एक बहुआयामिक र जीवन्त अवधारणा हो। यसले समान अवसर, निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण पहुँच, आत्मसम्मान र अधिकारको प्रत्याभूतिलाई समेट्छ। नेपालको संविधान २०७२ ले समावेशितालाई आफ्ना आधारभूत मूल्यहरूमध्ये एकको रूपमा अंगीकार गर्दै समानता र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिका प्रावधानहरू स्पष्ट पारेको छ। तर, व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ; सतही प्रतिनिधित्व र मात्र संख्यात्मक उपस्थिति समावेशिता हो भन्ने झुटो सन्तुष्टिले बहिष्कृत समुदायलाई लाभ पुर्याउन सकेको छैन, बरु नयाँ किसिमका आन्तरिक विभेदहरूलाई पोषण दिएको देखिन्छ।

समावेशिताको दिगो र सार्थक कार्यान्वयनका लागि नीति निर्माण र कार्यान्वयन दुवै तहमा गहिरो प्रतिबद्धता आवश्यक छ। यसका लागि समाजमा पर्याप्त बहस, संवाद र समावेशिताको सैद्धान्तिक स्पष्टता अनिवार्य छ, जसले गर्दा विविध वर्ग, तह र पहिचान भएका नागरिकहरूले यसलाई आफ्नो परिवेशअनुसार बुझ्न र अपनाउन सकून्। सामाजिक चेतनाको अभिवृद्धि, संरचनागत विभेदको अन्त्यका लागि ठोस कदम र नीतिगत प्रतिबद्धताको अभावले गर्दा समावेशिता अझै पनि सीमित दायरामा सीमित रहन सक्ने खतरा कायमै छ।

महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, समावेशिताको अभ्यास कुनै स्थिर र अन्तिम रूप पाएको अवस्था होइन—यो निरन्तर प्रक्रिया हो। समय, परिवेश र आवश्यकतासँगै यसको अभ्यास परिमार्जन हुँदै जानुपर्छ। आजको आवाज उठाउन सक्ने समूहले प्रस्तुत गरेको धारणा अन्तिम सत्य हो भन्ने सोच, विगतमा विभेदको सिकार भएकाहरूप्रति अन्याय मात्र होइन, भविष्यमा नयाँ प्रकारको विभेदको बीजारोपण पनि हुन सक्छ। त्यसैले समावेशिताको सन्दर्भमा चेतनाको स्तर, पहुँच र दाबी गर्न सक्ने हैसियत भएका ठालु वर्गको मात्र व्यवस्थापन गर्नु भनेको समावेशी मूल्यको आत्माको विरोध हो।

समावेशिता कसैले दिने र कसैले प्राप्त गर्ने उपलब्धी हुँदै होईन। राज्य, कुनै निकाय वा वर्गले दिने र कसैले लिने भन्दा पनि समावेशिता सबैले महसुस गर्नुपर्ने विषय हो। यसमा ऐतिहासिक पहुँच र अनुपातको आधारमा लाभ वा हानी दुबैको सिकार भएका सबै जनतामा वैचारिक समरुपता कायम गर्दै जानु जरुरी हुन्छ। यो त एक सामाजिक जागरण हो, जुन जागरणलाई समयको मागअनुसार व्यबहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ। कार्यान्वयन तहमा भने यसका निश्चित सिमाना र सान्दर्भिकताहरूबारे पर्याप्त छलफल हुनु जरुरी छ।
समावेशिताको अन्तिम उद्देश्य भनेको समाजमा रहेका सम्पूर्ण विविधतालाई सम्मानपूर्वक स्वीकार गर्दै सबैलाई समान अवसर, समावेशी सहभागिता र न्याय सुनिश्चित गर्नु हो। यसको सैद्धान्तिक पक्षमा व्यापक सहमति निर्माण भएपछि मात्र अभ्यासलाई समयानुकूल परिमार्जन, समायोजन र सुधार गर्दै लैजान सकिन्छ। समावेशी समाजको निर्माणका लागि हामीले आत्मसात गर्नैपर्ने मान्यता हो- समावेशिता कुनै “समाप्त” हुने कार्य होइन, यो समाजको परिवर्तनशील संरचना अनुसार सधैं चलिरहने, खुला, उत्तरदायी र न्यायप्रद प्रक्रिया हो। सचेत समाज समावेशिताप्रति सदैव सकारात्मक हुन्छ, तर त्यसको अर्थ कुनै पनि समाज वा समुदायसँग समावेशिताको अन्तिम कार्यरुप हुन्छ भन्नु समावेशी सिद्दान्तकै बर्खिलाप हुन्छ।

समावेशितालाई विमति राख्नेहरुले सैद्दान्तिक रुपमा समावेशिताको औचित्य ठिक ठान्दा ठान्दै पनि आरक्षणमा आधारित समावेशिताले समग्र उत्पादकत्व घट्न सक्ने तर्कहरु दिईराखेका हुन सक्छन, जुन कुरामा केहि हदसम्म सत्यता हुन सक्छ। साथै आरक्षणले लक्षित समुदायलाई नै कालान्तरमा प्रतिस्पर्धी क्षमता बाट विमुख गर्न सक्ने समेत तर्कहरु पर्याप्त पाईन्छ। त्यसकारण आरक्षणका विरोधीहरू सर्वथा समावेशिताका विरोधी हुन् भन्ने तर्क पनि जायज हुँदैन। समावेशितामा सैद्धान्तिक सहमती राख्नेहरू लोकतन्त्रको सच्चा पहरेदार हुन। लोकतन्त्रमा मात्र समावेशिताको अभ्यास समुन्नत बन्दै जाने सुनिश्चित हुन्छ।