प्रहरीको हत्या गरेर एमालेबाट सांसद भएका कोइरीलाई पाँच वर्ष कैद

१७ असार, काठमाडौँ । ड्युटीमा रहेका सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक (असई) थमन विकको बर्बरतापूर्वक हत्या गरेको मुद्दामा नेकपा (एमाले)का नेता लक्ष्मी महतो (कोइरी) दोषी ठहर भएका छन । उच्च अदालत जनकपुरले जिल्ला अदालत महोत्तरीको फैसला उल्ट्याएर कोइरीलाई पाँच वर्ष कैद हुने आदेश गरेको छ । कोइरी अपराधको योजनामा सहभागी भएर विवादित भएपछि राजनीतिक संरक्षणको खोजीमा एमाले प्रवेश गरेका थिए ।

उच्च अदालत जनकपुरले फैसलालाई केही उल्टी गर्दै नयाँ फैसला सुनाएको हो । कामु मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले तीन जनाको जन्मकैद सदर गरेको छ । उच्चले प्रदीप साह माझी, सञ्जय कुमार साह र मोहन ठाकुरको हकमा महोत्तरी जिल्ला अदालतले २०८० मंसिर २८ गते गरेको जन्मकैदको फैसलालाई सदर गरेको हो ।

अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूले कसूर स्वीकार गरेको, एम्बुलेन्स चालक तथा अन्य प्रत्यक्षदर्शीहरूले घटनामा उनीहरूको संलग्नता पुष्टि गरेको र सञ्जय कुमार साहको हकमा फोटोहरूबाट समेत संलग्नता देखिएको भन्दै उच्चले फैसला सदर गरेको हो ।

यस्तै जिल्ला अदालतको फैसलामा केही परिवर्तन गर्दै उच्च अदालतले अन्य ६ जना प्रतिवादीहरूलाई कैद सजाय सुनाएको छ । जिल्ला अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका अभिराम शर्मा, धर्मेन्द्र राय, रामशंकर मिश्र र सुरेश पाण्डे तथा सफाइ पाएका लक्ष्मी महतो र पवन कापरलाई उच्च अदालतले ५ (पाँच) वर्ष कैदको सजाय सुनाएको छ ।

यी ६ जना प्रतिवादीहरूको हकमा थमन विकलाई सिधै प्रहार गरेको वस्तुनिष्ठ प्रमाण फेला नपरे पनि, ज्यान मार्ने संयोजन पर्ने कार्यमा संलग्न रहेको र अन्य प्रतिवादीहरूको बयानमा पोलिएको आधारमा मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १७(२) बमोजिम सजाय तोकिएको उल्लेख छ । महोत्तरी जिल्ला अदालतले यसअघि लक्ष्मी महतो र पवन कापरलाई सफाइ दिएको थियो भने अन्यलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । उच्च अदालतको यो फैसलासँगै अब उनीहरू सबैले ५ वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ ।

के हो थमन विक प्रकरण ?

नेपालको राजनीतिक र कानुनी इतिहासमा २०७२ सालको मधेश आन्दोलनका क्रममा महोत्तरीमा घटेको एउटा घटनाले देशव्यापी रूपमा ठुलो तरङ्ग पैदा गरेको थियो । त्यो घटना थियो ड्युटीमा रहेका सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक (असई) थमन विकको बर्बरतापूर्वक गरिएको हत्या । लामो समयसम्म राजनीतिक संरक्षण र कानुनी दाउपेचको केन्द्र बनेको थियो यो मुद्दा ।

२०७२ साल भदौ २५ गते मधेश आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला हेटौँडामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय (संयुक्त राष्ट्र संघ) मिसनको परीक्षा दिएर असई थमन विक आफ्नो कार्यस्थल महोत्तरी फर्किँदै थिए । महोत्तरीको जलेश्वर नजिक पुग्दा आन्दोलनकारीहरूको एक समूहले उनलाई घेराबन्दी गर्‍यो । ज्यान जोगाउन विक नजिकैको पोखरीमा हामफालेका थिए । तर, आक्रोशित भीडले उनलाई पोखरीबाट बाहिर निकालेर लाठी र मुक्काले निर्घात कुटपिट गर्‍यो । जसका कारण उनी गम्भीर घाइते भए। त्यसपछि एम्बुलेन्समा राखेर अस्पतालतर्फ लगियो ।

सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीको टोलीले घाइते विकको उद्धार गरी सुरुमा जिल्ला अस्पताल जलेश्वर पुर्‍यायो। त्यहाँ उनको प्राथमिक उपचार त भयो, तर अवस्था जटिल बन्दै गएपछि उनलाई जिल्ला अस्पतालकै एम्बुलेन्समा राखेर थप उपचारका लागि जनकपुरतर्फ पठाइयो । एम्बुलेन्स महोत्तरीको तत्कालीन अनैठा (हाल जलेश्वर नगरपालिका वडा नं. ८, सनोखडा) पुग्दा आन्दोलनकारीको भीडले बाटोमै रोक्यो । भीडले मानवीय संवेदनासमेत बिर्सिएर एम्बुलेन्सभित्र छटपटाइरहेका घाइते विकलाई जबरजस्ती बाहिर घिसारेर निकाल्यो । उनलाई सडकै छेउको धान खेतमा पुर्‍याएर लाठी, ढुङ्गा र घरेलु हतियारले प्रहार गरी घटनास्थलमै क्रुरतापूर्वक हत्या गरियो र आन्दोलनकारीले विकको शव ओसार्ने एम्बुलेन्समा समेत आगो लगाइदिए ।

ओलीको संरक्षणमा भूमिगत थिए कोइरी

यस घटनामा जोडिएका मुख्य राजनीतिक पात्र लक्ष्मी महतो कोइरीको हकमा सुरुमा जिल्ला अदालत महोत्तरीले निर्दोष ठहर गर्दै सफाइ दिएको थियो । जिल्ला अदालतको उक्त फैसलापछि उनी खुला राजनीतिमा सक्रिय रहेका थिए ।

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सहमतिमा कोइरीले जिल्ला अदालत महोत्तरीबाट सफाइ पाएका थिए । ओली र देउवाको सहमतिपछि एमालेका तत्कालीन सांसद कोइरीलले जिल्ला अदालबाट सफाइ पाएका थिए भने बदलामा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा धरौटीमा छुट्ने अवसर पाएका थिए । यो २०८० साल मंसिरमा भएको घटना हो । कांग्रेस र एमालेको भागवण्डा गरेर कोइरीसँग खाँणको विषय साँटेर सौदाबाजी गरेका थिए । जिल्ला अदालतबाट सफाइ नपाउँदासम्म ओलीको संरक्षणमा भूमिगत थिए । उनी ज्यान मुद्दाको फरार अभियुक्त रहेको अवस्थामै २०७९ मा एमाले प्रवेश गरेर महोत्तरीबाट चुनाव समेत जितेका थिए ।

तर, उच्च अदालत जनकपुरले ओली र देउवाको त्यो समझदारीमा धोती लाग्ने गरी जिल्ला अदालतको अघिल्लो फैसलालाई उल्टाउँदै ऐतिहासिक निर्णय सुनाएको छ । यो फैसलाले राजनीतिक आवरणमा हुने जघन्य अपराधहरू कानुनी दायराबाट उम्कन सक्दैनन् भन्ने नजिर स्थापित गरेको छ।