वाणिज्य बैंकहरूको बेस रेटमा निरन्तर गिरावट, कुनबाट पाइन्छ सस्तो ब्याजमा ऋण ?

१७ असार, काठमाडाैं । वाणिज्य बैंकहरूको आधार दर (बेस रेट) लगातार घट्दै गएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दो अधिक तरलता, कर्जाको कमजोर माग र निक्षेपको ब्याजदरमा आएको निरन्तर गिरावटले गर्दा सञ्चालनमा रहेका २० वटै वाणिज्य बैंकहरूको बेस रेट घटेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको औसत बेस रेट पहिलो पटक ५ प्रतिशतभन्दा तल झरेर ४.९७ प्रतिशत कायम भएको छ । बैंकहरूले यही त्रैमासिक औसत आधार दरमा निश्चित प्रिमियम थपेर आगामी महिनाको कर्जाको ब्याजदर तय गर्ने भएकाले नयाँ ऋण लिनेहरू तथा परिवर्तनीय ब्याजदरमा कर्जा लिएका पुराना ऋणीहरूलाई समेत ठूलो राहत पुग्ने देखिएको छ । हाल बैंकहरूले कर्जाको प्रकृति र वर्गीकरण हेरी आधार दरमा १.५ देखि ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोड्ने गरेका छन् ।

पछिल्लो तीन महिनाको औसत बेसरेट (बेस रेट) तुलना गर्दा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक सबैभन्दा कम बेसरेट भएको बैंकका रूपमा देखिएको छ भने एनआईसी एसिया बैंकको बेसरेट सबैभन्दा उच्च रहेको छ।

स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको पछिल्लो तीन महिनाको औसत बेसरेट ४.२१ प्रतिशत रहेको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ४.२२ प्रतिशत र एभरेष्ट बैंक ४.३८ प्रतिशत बेसरेटसहित क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन्।

त्यसैगरी नबिल बैंकको बेसरेट ४.५३ प्रतिशत, नेपाल बैंकको ४.५९ प्रतिशत, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको ४.७५ प्रतिशत तथा ग्लोबल आइएमई बैंकको ४.८३ प्रतिशत रहेको छ।

त्यस्तै, कृषि विकास बैंकको बेसरेट ४.९४ प्रतिशत, सानिमा बैंकको ४.९९ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ५.०७ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकको ५.०८ प्रतिशत र सिद्धार्थ बैंकको ५.१३ प्रतिशत छ।

यस्तै लक्ष्मी सनराइज बैंकको ५.१६ प्रतिशत, प्राइम बैंक र एनएमबी बैंकको समान ५.१८ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकको ५.२० प्रतिशत, कुमारी बैंकको ५.२७ प्रतिशत, नेपाल एसबीआई बैंकको ५.२८ प्रतिशत तथा हिमालयन बैंकको ५.३९ प्रतिशत बेसरेट रहेको देखिन्छ। सबैभन्दा उच्च बेसरेट भने एनआईसी एसिया बैंकको रहेको छ, जसको पछिल्लो तीन महिनाको औसत बेसरेट ६.०४ प्रतिशत पुगेको छ।

बेसरेट बैंकहरूले कर्जा ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रमुख आधार हो। सामान्यतया बेसरेट कम भएका बैंकबाट कर्जा लिँदा ब्याजदर अपेक्षाकृत कम पर्न सक्छ भने उच्च बेसरेट भएका बैंकमा कर्जाको लागत बढी हुन सक्छ। यद्यपि, अन्तिम कर्जा ब्याजदर निर्धारण गर्दा बैंकहरूले प्रिमियम, जोखिम मूल्यांकन तथा कर्जाको प्रकृतिलगायत अन्य पक्ष पनि जोड्ने भएकाले वास्तविक ब्याजदर फरक हुन सक्छ।