मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई दियो २१ बुँदे सुझाव

१० असार, काठमाडाैं । नेपाल बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि २१ बुँदे लिखित सुझाव बुझाएको छ। संघले कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण, ब्याजदर निर्धारण, डिजिटल बैंकिङ सुधार तथा वित्तीय स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना सुझावहरू पेस गरेको हो।

संघले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, आधार दर गणना, विपन्न वर्ग कर्जा र डिजिटल बैंकिङका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याएको छ । संघले सुरक्षण पत्रहरूलाई नगदमा परिणत गर्ने व्यवस्था नभएकोले यसको सहज खरिद-बिक्रीका लागि ‘सेकेन्डरी मार्केट’ स्थापना गर्न आवश्यक पहल गरिनुपर्ने, बैंकहरूसँग रहेका गैर-बैंकिङ सम्पत्तिलाई भाडामा दिन सक्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकका नीति र निर्देशनहरूको बुझाइमा द्विविधा हुने गरेकोले अन्तर-विभागीय समन्वय प्रभावकारी बनाउन र बैंकहरूको जिज्ञासा मेटाउन एउटा छुट्टै ‘स्पष्टीकरण संयन्त्र’ स्थापना गर्नुपर्ने लगायत माग गरेको छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मान्यता अनुरूप कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा लचकता ल्याउन पहल गर्नुपर्ने संघको माग छ ।

संघले बैंकहरूको आधार दरलाई अझ यथार्थपरक बनाउनका लागि यसको गणना विधिमा पुनरावलोकन र सुधार गर्नुपर्ने तथा राष्ट्र बैंकले तोकेका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा अब ‘स्वास्थ्य र शिक्षा’ क्षेत्रलाई पनि समावेश गरिनुपर्ने माग पनि गरेको छ ।

हाल बैंकहरूले कुल कर्जाको ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, लघुवित्तहरूको क्षमता र बजारको मागलाई हेर्दा यो परिमाण धेरै भएको भन्दै संघले यसलाई घटाएर ४ प्रतिशत कायम गर्न सुझाव दिएको छ ।

अहिले ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून हुँदा पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । त्यसैले ऋणीको जोखिम प्रोफाइल हेरेर प्रिमियम दर परिवर्तन गर्न पाउने र बजारको तरलता अनुसार प्रिमियम तल-माथि गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने संघको माग छ । यसैगरी राष्ट्र बैंकले सेवा शुल्क तोक्दा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण नभएको भन्दै बैंकर संघले सेवा शुल्क र यसको सीमा निर्धारण गर्ने जिम्मा खुला बजारलाई नै छोड्न माग गरेको छ ।

संघले डिबेन्चरको भुक्तानीका लागि सिर्जना गरिएको ‘क्यापिटल रिडेम्पसन रिजर्भ’मा रहेको रकम बराबरको बोनस सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा गरिएको लगानीलाई बैंकको प्राथमिक पूँजीबाट घटाउनु नपर्ने व्यवस्था गरी लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

विदेशमा शाखा खोल्नका लागि तोकिएको निष्क्रिय कर्जाको अनुपात र जोखिम भारित सम्पत्तिको प्रावधानमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, नन्-डेलिभरेबल फरवार्डको सीमा वृद्धि गरिए पनि नेट ओपन पोजिसनको सीमाका कारण समस्या परेकोले भारु पोजिसनलाई गणनाबाट हटाउन वा सीमा बढाउन माग गरिएको छ ।

आयात-निर्यातमा संलग्न निकायहरू (राष्ट्र बैंक, भन्सार, बैंक आदि) आबद्ध हुने गरी एउटा साझा ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ बनाउनुपर्ने बैंकर्स संघको माग छ । यसो हुँदा पारदर्शिता र निगरानीमा सहजता ल्याउने संघको विश्वास छ ।

संघले महानगरपालिकामा जस्तै उप-महानगरपालिका र धेरै शाखा भएका नगरपालिकामा पनि राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति बिना शाखा बन्द गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, १० वर्षसम्म कारोबार नभएका शून्य मौज्दातका खाता बन्द गर्न पाउने अवधिलाई घटाएर ५ वर्ष कायम गर्नुपर्ने, ग्राहकले डिजिटल माध्यमबाटै खाता बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र बैंकहरूले वित्तीय साक्षरताका लागि गर्ने खर्चलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि संघले गरेको छ ।

प्रत्येक कारोबारमा एसएमएस पठाउन अनिवार्य गरिनुको सट्टा मोबाइल वा इन्टरनेट बैंकिङको इन-एप सूचनालाई मान्यता दिँदा बैंक र ग्राहक दुवैको लागत घटाउने संघको बुझाइ छ । यता विभिन्न नेटवर्कका क्यूआरहरू एकै ठाउँमा चल्ने व्यवस्थालाई यथाशीघ्र पूर्ण रूपमा लागू गरिनुपर्ने, डिजिटल स्क्याम र फ्रडबाट ग्राहकलाई बचाउन प्रहरी, बैंक र सम्बन्धित निकाय सम्मिलित एउटा साझा सूचना आदान-प्रदान गर्ने प्लेटफर्म बनाउनुपर्ने, केन्द्रिकृत ग्राहक पहिचान प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याई ग्राहकको विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई सहज बनाउनुपर्ने सुझाव बैंकर्स संघले दिएको छ ।