पूर्वसूचना बिना सार्वजनिक सवारी दर्ता रोक्का गर्दा लगानी जोखिममा पर्छः चेम्बर

८ जेठ, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता रोक्का गर्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले एक सूचना जारी गर्दै “सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले अर्को सूचना जारी नभएसम्म सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधनहरू (इलेक्ट्रिक समेत) को दर्ता रोक्का गरिएको” जनाएको थियो। चेम्बरले यस निर्णयले अटोमोबाइल व्यवसायीहरू ठूलो आर्थिक जोखिममा परेको जनाएको हो ।

चेम्बरले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित तथा दीर्घकालीन बनाउन सरकारद्वारा ल्याउन लागिएको नीति स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरूले समेत लामो समयदेखि यस्ता नीतिगत सुधारको आवश्यकता उठाउँदै आएको जनाएको छ।

तर, अटोमोबाइल आयातकर्ता तथा व्यवसायीहरूसँग कुनै पूर्व सूचना, छलफल वा समन्वय नगरी अचानक दर्ता रोक्का गर्ने निर्णय गर्दा ठूलो लगानी जोखिममा परेको चेम्बरको भनाइ छ।

चेम्बरका अनुसार विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ऋण लिएर प्रतितपत्र (एलसी) खोली आयात गरिएका सयौं सार्वजनिक सवारी साधन हाल भन्सार छुटेर दर्ता प्रक्रियामा रहेका छन्। कतिपय सवारी साधन ट्रान्जिट प्रक्रियामा रहेका तथा केही उत्पादक कम्पनीबाट अर्डरअनुसार निर्माण तथा डिस्प्याच भइसकेका अवस्थामा छन्।

सार्वजनिक यातायात सेवाकै उद्देश्यले आयात गरिएका ती सवारी साधन अन्य क्षेत्रमा बिक्री वा प्रयोग हुन नसक्ने भएकाले अचानक दर्ता रोक्का गर्दा व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्ने चेम्बरले जनाएको छ। साथै यसले अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादक कम्पनीहरूसँग नेपाली व्यवसायीहरूको विश्वसनीयतामा समेत नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ।

कोभिड–१९ महामारीका समयमा सरकारले अचानक सवारी साधन आयात रोक्का गर्दा नेपाली व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विश्वसनीयता गुमाएको स्मरण गर्दै चेम्बरले हालको निर्णयले पुन: नेपालको व्यावसायिक वातावरणबारे नकारात्मक सन्देश जान सक्ने जनाएको छ।

चेम्बरले सरकारसँग निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न, दर्ता प्रक्रियामा रहेका तथा ट्रान्जिटमा रहेका सवारी साधनहरूको दर्ता र सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी व्यवहारिक, वैज्ञानिक र दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ।