कास्की अदालतद्धारा रविको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर फिर्ता

८ जेठ, पोखरा । कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरूद्ध रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुरलाई फिर्ता गर्ने आदेश गरेको छ।

अदालतले सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने गितेन्द्र बाबु राई र छविलाल जोशीसहितका प्रतिवादीहरूविरुद्ध लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग हटाउने आदेश दिएको हाे।

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले स्वीकृति दिएपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले रविको दुई वटा कसुर झिक्ने र सहकारी ठगी सम्बन्धी कसुरलाई यथावत राख्ने भन्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

त्यस निवेदनमाथि शुक्रबार न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले फैसला गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर झिक्ने निर्णयलाई सदर गरेको हो।

अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधन गर्दै सहकारी ठगीबाहेक संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग कायम नरहने निर्णय गरेको हो।

आदेशमा पीडित बचतकर्ताको रकम “सहज र शीघ्र फिर्ता गराउने” विषयलाई न्याय निरूपणको मुख्य आधार मानिएको उल्लेख छ। अदालतले अभियोजनकर्ताको संशोधन मागमा कुनै दुरासय नदेखिएको तथा जाहेरवाला र प्रतिवादी दुवै पक्षको हकहितलाई ध्यानमा राखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

सरकारी वकिल कार्यालयले दायर गरेको निवेदनमा सहकारी रकम अपचलन (ठगी) सम्बन्धी अभियोग कायम राखी अन्य अभियोग हटाउन माग गरिएको थियो। अदालतले सो माग मनासिव ठहर गर्दै मुल, थप र पूरक अभियोगपत्र संशोधन गरिदिएको हो।

यसअघि सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा समेत अनुसन्धान तथा अभियोजन गरिएको थियो। तर अब अदालतको आदेशपछि रवि लामिछाने, गितेन्द्र बाबु राई र छविलाल जोशीमाथि ती दुई कसुरको अभियोग कायम नरहने भएको छ।