गृहमन्त्री थापाद्वारा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी विधेयक २०७५ प्रतिनिधिसभामा पेश

२३ माघ, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) विधेयक, २०७५’ पेश गर्नुभएको छ ।

गृहमन्त्री थापाले उक्त विधेयक संविधानको मर्मअनुरुप प्रस्तुत गरिएको भन्दै यसमा आएका सुझाव सदनमार्फत आवश्यकताका आधारमा परिमार्जन गर्न सकिने बताउनुभयो । बैठकले यसअघि सांसद प्रेम सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचनालाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी विधेयक स्वीकृत

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयकलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । यसअघि सांसद दिव्यमणिराज भण्डारी र गगन थापाले विधेयकलाई समयानुकूल बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद भरतकुमार साहले विधेयकमा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रले मिलेर सञ्चालन गर्नसक्ने प्रावधान स्वागतयोग्य रहेको भन्दै विधेयकले व्यवस्था गरेको आयकर छुट, निर्यातजन्य उद्योगका लागि ध्यान दिइएकामा सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो । सांसद प्रेम सुवालले विधेयकमा आर्थिक समानताका लागि सम्पत्तिको सीमा निर्धारणजस्ता विषयलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद महेश बस्नेतले विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी विधेयक उद्योग र लगानीमैत्री रहेकाले यसले आर्थिक गतिविधिलाई सकारात्मक ढङ्गले अघि बढाउने बताउनुभयो ।

सांसदहरुको जिज्ञासामा मन्त्री यादवले सरोकार भएका निकाय र सम्बन्धित व्यक्तिसँगसमेत व्यापक छलफल गरेर विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी संशोधन विधेयक ल्याइएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री यादवले विधेयकको मूख्य उद्देश्य निर्यातको प्रवद्र्धन र आयातको प्रतिस्थापन नै हो भन्दै आवश्यकताका आधारमा संसद्ले विधेयकमाथि उठेका विषयको थप परिमार्जन गर्न सकिने बताउनुभयो ।

भू–उपयोग विधेयक स्वीकृत

त्यसैगरी, आजको बैठकले ‘भू–उपयोग विधेयक, २०७५’ माथि विचार गरियोस’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले प्रस्तावमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

विधेयकमाथि सांसद कृष्णभक्त पोखरेल, गगन थापा, भरतकुमार साह, सञ्जयकुमार गौतम, दिव्यमणिराज भण्डारी, प्रेम सुवाल, अमनलाल मोदी, पदम गिरी, सूर्य पाठक, जीपछिरिङ लामा, यशोदाकुमारी गुरुङ सुवेदी, विमला विक, महेश्वर गहतराज, खेमप्रसाद लोहनी, लक्ष्मणलाल कर्ण, शान्ता चौधरी लगायतले भूमिको उपयोग गर्ने विषयलाई बहुआयामिक तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

विधेयकमाथि सांसदले उठाएको प्रश्नमा मन्त्री अर्यालले भू–उपयोगसम्बन्धी विषय जटिल भएकाले यसलाई सरोकार भएका निकायको सुझाव र सल्लाहका आधारमा अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।

उहाँले जग्गाको कित्ताकाट नखोलेको बरु थप व्यवस्थित गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । भएका सबै जमीनको आवश्यकताका आधारमा उपयोग गरी बाँझो नराख्नेगरी सदुपयोग होस् भन्ने हिसाबले विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो ।