वैदेशिक राेजगारीमा रहेका नेपालीलाई पनि सामाजिक सुरक्षा याेजनामा सहभागी गराइने

१५ माघ, काठमाडौँ । वैदेशिक राेजगारीमा रहेका करिब ४३ लाख नेपालीलाई पनि सामाजिक सुरक्षा याेजनामा सहभागी गराइने भएकाे छ । श्रम मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालकाे संयाेजकत्वमा गठन भएकाे कार्यदलले वैदेशिक राेजगारीमा रहेका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी गराउने याेजना तयार पारेकाे हाे ।

श्रम, राेजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गाेकर्ण विष्टले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन गरेकाे वैदेशिक राेजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सञ्चयकोष तथा सामाजिक सुरक्षा याेजनामा सहभागी गराउने सम्बन्धी कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा रहेका करीब ४३ लाख युवालाई यस अभियानमा सहभागी गराउँदा दीर्घकालीन रुपमा आन्तरिक पूँजी निर्माण गर्न तथा विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नसमेत सहयोग पुग्ने औँल्याइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई सञ्चय कोष तथा सामाजिक सुरक्षाको योजनामा चरणबद्ध रुपमा आबद्ध गर्न सिफारिश गरिएको छ । पहिलो चरणमा नेपालबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि खुला गरेका देशमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका वा जाने नेपाली श्रमिकलाई समेट्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

दोस्रो चरणमा विदेशमा व्यापार÷व्यवसाय गरिरहेका नेपाली नागरिक र तेस्रो चरणमा गैरआवासी नेपालीलाई योजनामा समेट्न सिफारिश गरिएको संयोजक दहालले जानकारी दिनुभयो । प्रतिवेदनमा योजनाको कार्यान्वयन गर्दा प्रारम्भमा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा धेरै नेपाली रहेकामध्येबाट उपयुक्त देश छनोट गरी कार्यक्रम शुरु गर्न सुझाव दिइएको छ । त्यो मुलुकबाट प्राप्त अनुभवको आधारमा अन्य मुलुकमा पनि त्यस्तो योजना क्रमशः विस्तार गर्दै लैजान सरकारसमक्ष सिफारिश गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेखित योजनामा सहभागी हुनेलाई वार्षिक न्यूनतम रु २४ हजार र अधिकतम रु तीन लाखको सीमाभित्र रही आफ्जो वित्तीय क्षमताअनुसार योजनामा योगदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सिफारिश गरिएको छ । त्यस्तो योजनामा मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक रुपमा योगदान रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

योगदानको रकम सम्बन्धित रोजगारदाताले नै जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन र योजनाको कार्यान्वयन र योगदानको रकम सङ्कलनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारीस्तरमै वार्ता गरी दुई सरकारबीच समझदारी कायम गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । योजनालाई वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्ति तथा परिवारमैत्री एवं आकर्षक बनाउन उपयुक्त प्रतिफल दिने व्यवस्था गर्ने तथा परिवारको कम्तीमा एक जना सदस्यको स्वास्थ्य वा दुर्घटना बीमा जस्ता कार्यक्रम समावेश गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

योगदानकर्ता ६० वर्ष पूरा भएपछि शारीरिक एवं मानसिक अशक्तता भएमा वा वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गरी स्वदेश फर्किएमा वा नियमित तीन वर्षसम्म योगदान नगरे र योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा एकमुष्ट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सिफारिश गरिएको छ । प्रतिवेदनमा योगदानकर्ताले चाहेमा योजनाको रकम निवृत्तिभरण योजनामा रुपान्तरण गर्न सक्ने बाटोसमेत खुला राखिएको छ । प्रतिवेदनको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने कानूनी आधार निर्माण गरी विसं २०७६ साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । मन्त्री विष्टलाई मंगलबार बुझाईएकाे प्रतिवेदन अनुसारको विशेषताका १६ बुँदा यस्ताे रहेकाे छ ।

 भिडियो यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ