सामुदायिक विद्यालयलाई स्तरीय बनाएर निजी क्षेत्रलाई आफैँ भाग्ने बनाउँः प्रधानमन्त्री ओली

१ माघ, काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई पुल्पुल्याएर राख्न वा निषेध गर्न आवश्यक नरहेको बताका छन ।उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन बुझ्नदै उनले सामुदायिक विद्यालयलाई स्तरीय बनाएर निजी क्षेत्रलाई आफैँ भाग्ने अवस्थामा पु¥याउने उल्लेख गरे । उनले प्रतिवेदन ‘मोटो र खँदिलो’ भएकाले कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले प्रश्न गर्दै भने, “निजी क्षेत्रलाई पुल्पुल्याएर राख्न वा निषेध गर्न आवश्यक छैन । सामुदायिक विद्यालयमै निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा बनाइदिएपछि निजीमा छोराछोरी पढाउन कुन अभिभावकको पैसा चिलाउँछ ?” प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा सुधारका लागि विशिष्ट श्रेणीमा उत्तिर्ण हुनेलाई मात्रै शिक्षक बनाउने, शिक्षकलाई दक्ष र जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यस्तो भएमा ‘समृद्ध नेपालका साथै ‘विशिष्ट श्रेणी’ को नेपाल हुने दाबी गरे ।

शिक्षाले गौरवपूर्ण सभ्यता, संस्कृति र विज्ञानका आधारलाई मान्ने ज्ञान पोख्त, सीपमा दक्ष र स्वथ्य एवं सद्गुणी असल मानिस बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, “शिक्षाले मानिसलाई परपीडक होइन परोपकारी बनाउनुपर्छ र अबको शिक्षा ७० प्रतिशत प्राविधिकमा आधारित हुनुपर्छ ।”

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले सामुदायिक विद्यालयमा नै आफ्ना छोराछोरी पढाउने र निजीमा लगानी गर्न नपाउने, सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने हरेक व्यक्तिका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले मुलुकको सङ्घीयतानुकूल बालविकासदेखि उच्च शिक्षासम्मको भावी शिक्षाको पुनःसंरचनाको प्रस्ताव गरेको तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा परेका माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रत्येक स्थानीय तहभित्र जनसङ्ख्या तथा भूगोलका आधारमा विद्यालय क्षेत्र तयार गर्न सुझाव दिएको छ ।

समग्र शिक्षाको एउटा दूरगामी दृष्टिकोण निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई नयाँ शिक्षा नीति र संरचनासहित समसामयिक सुझाव प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकारले दिएको आयोगको अवधि गत पुस २२ गते सकिएको थियो । गत पुस ५ गते मस्यौदा सार्वजनिक गरेको आयोगले अन्तिम प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेको छैन ।