प्रधानन्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्न छानबिन गर्न न्यायिक समिति बनाउन टीकाराम भट्टराईको माग

१४ कात्तिक, काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले प्रधानन्यायाधीश र अर्का एक न्यायाधीशको नाम जोडेर सार्वजनिक भएका विवादास्पद विवरणबारे छानबिन गर्न स्वतन्त्र न्यायिक समिति गठन गर्न माग गरेका छन् ।

प्रहरीको छाप लागेको र अनुसन्धान भइरहेको मिसिलबाट प्राप्त भएको जस्तो देखिने कागजातमा रकम जम्मा गरेको तथा सन्दिग्ध व्यक्तिसँग होटलमा भेटेको विवरण सार्वजनिक भएपछि भट्टराईले न्यायपालिकाको आस्था, गरिमा र साखमा नकारात्मक असर परेको बताएका छन् ।

उनले यस्तो गम्भीर विषयलाई सामान्य रूपमा लिने, बाध्यताको परिणाम भन्दै पन्छाउने वा केही दिनमा सामसुम हुने अपेक्षासहित बेवास्ता गर्ने काम क्षम्य नहुने उल्लेख गरेका छन् ।

भट्टराईका अनुसार घटनाको सत्यतथ्य निर्क्योल गर्ने पहिलो दायित्व सर्वोच्च अदालतकै हो । त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक वा न्याय परिषद्को बैठकबाट विवादमा परेका व्यक्तिबाहेकका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधित्व रहने गरी न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ ।

समितिले सार्वजनिक भएका घटनामा न्यायिक आचारविपरीतको आचरण (जुडिसियल मिसकन्डक्ट) मात्र भएको हो वा न्यायिक भ्रष्टाचार (जुडिसियल करप्सन) भएको अथवा त्यसको योजना बनेको थियो भन्ने विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको माग छ ।

छानबिनबाट भ्रष्टाचार भएको वा त्यसको योजना बनेको निष्कर्ष आएमा महाभियोगको कारबाही अघि बढाउन प्रतिवेदन संसद्मा पठाउनुपर्ने भट्टराईले बताएका छन् । छानबिन अवधिभर विवादमा परेका व्यक्तिहरू पूर्ण बैठकमा सहभागी नहुनु उचित हुने उनको धारणा छ ।

छानबिनबाट सम्बन्धित व्यक्तिहरूको कुनै दोष नदेखिए थप कारबाही आवश्यक नहुने र न्यायिक आचारविपरीतको आचरण मात्रै पुष्टि भए न्यायाधीशको आचारसंहिताबमोजिम कारबाही अघि बढाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

भट्टराईले सीमित न्यायाधीश, वकिल र कर्मचारीका गलत कार्यको विरोध गर्नुपर्ने भए पनि त्यसैलाई आधार बनाएर समग्र न्यायपालिकालाई बदनाम गर्न नहुने बताएका छन् । केही व्यक्तिको गलत कार्यलाई लिएर सम्पूर्ण न्यायिक क्षेत्रलाई खराब देखाउने भाष्यले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ ।

नेपालको न्यायपालिका कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाभन्दा सक्षम तथा भ्रष्टाचारमुक्त रहेको दाबी गर्दै उनले न्यायपालिकालाई थप कमजोर, विवादित र भताभुङ्ग बनाउने दलीय स्वार्थ स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा गर्न नसकिए लोकतन्त्र, संविधान र नागरिक अधिकारसमेत संकटमा पर्ने चेतावनी दिँदै भट्टराईले न्यायपालिकाभित्रका खराब प्रवृत्तिको विरोध गर्दा पनि उद्देश्य न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सुदृढीकरण र संरक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।