नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विभाजन अविलम्ब गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

१२ जेठ, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई अविलम्ब विभाजन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । क्यान विभाजन गर्ने सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधिन अवस्थामै रहेको छ । गत माघमा सरकारले क्यान विभाजनसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएको थियो । जसमा क्यानलाई नियामक र सेवा प्रदायक दुई निकाय बनाउने गरी सरकारले प्रस्ताव गरेको छ। निजी क्षेत्रको लामो समयदेखिको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले संसदमा विधेयक लगेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले भने सोमबार पर्यटन संवादको नाममा सिंहदरबारमा भएको एक कार्यक्रममा नेपालको आकाश सुरक्षित भए पनि युरोपको आकाश नेपालका लागि अझै प्रतिबन्धित (कालो सूची) राखिएकामा शर्तबमोजिम हवाइ क्षेत्रका दुई निकायलाई अविलम्ब अलग्याउन र अरु मापदण्ड पनि पूरा गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।

सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेक अनुसार विभाजनपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण हुनेछ । नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित वायुयान तथा त्यससम्बन्धी सेवाको इजाजत, दर्ता, सञ्चालन, खारेजी, जनशक्तिको योग्यता निर्धारण, परीक्षण, लाइसेन्स र वायुसेवा सञ्चालकले पालना गर्नुपर्ने सर्त तथा सुरक्षा निर्धारण लागु गर्ने जिम्मेवारीसहित प्राधिकरण बनाउने प्रस्ताव छ।

त्यसैगरी, इजाजत प्राप्त संस्था वा सेवा प्रदायक संस्थालाई वायुसेवा सञ्चालन, वायुयान उडान योग्यता, ग्लाइडर, अल्ट्रालाइट, माइक्रोलाइन बेलुन, पाराग्लाइडिङ, स्काइडाइभ जस्ता मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापको अनुमति दिने लगायतका जिम्मेवारीसहित अर्को संरचना तयार गर्ने विधेयकमा प्रस्ताव छ ।

कार्यक्रमा प्रधानमन्त्रीले नेपाल आउने पर्यटकलाई कुनै पनि कानुनी र प्रशासनिक झञ्झट नदिइ न्यानो आतिथ्य दिन आग्रह गर्नुभएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयद्वारा आज सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय पर्यटन संवादमा प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यमान अवरोधहरु हटाइ सुशासन र विकासको गतिलाई साहसिक ढंगले अगाडि बढाउन व्यापक सुधार गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

अध्यागमनमा यात्रुलाई अनावश्यक दुःख दिने, लगेज हराउने, सीमानाकाहरुमा पर्यटकलाई प्रवेशमा अनेक बाहना बनाउने जस्ता कार्य अन्त्य हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड थियो । उहाँले सार्वजकि खरिद ऐन र अन्य नियमहरुमा व्यवसाय र काम गर्नका लागि कुनै बाधा छ भने परिवर्तन गर्न सरकार तयार रहेको पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।

“हामीले पूर्वाधार विकाससँगै पर्यटन वृद्धिको कोशिश गरिरहेका छौँ । सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गरिएको छ । नेपाल अब दुर्गम रहेन । जुम्लाको स्याउ काठमाडौँ राम्ररी आएर बजार पाउन थालेको छ । चीनसँग १४ नाका खोलिएको छ । किमाथांका नाकामा पुल बन्दैछ ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “केही पनि नभएका ठाउँमा एकै पटक सबैथोक गर्न पर्दा समय लाग्छ । केही पनि भएन भनेर आत्मश्लाघा लिनुपर्ने अवस्था छैन । सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्ने सहजीकरणका काममा कुनै कमजोरी नगरी समृद्धिको आधारका रुपमा पर्यटनलाई अघि बढाऔँ ।”

छलफलमा काडमाडौँ–मुग्लिन–पोखरा, बुटवल–पाल्पा–पोखरा, काठमाडौँ–धुलिखेललगायत मुख्य सडकहरु समयमै निर्माण, सीमानाकाहरुबाट पर्यटकको प्रवेशमा सहजता, युरोपियन मुलुकमा सिधा हवाइ सम्पर्क, विश्वमञ्चमा नेपालको ब्राण्ङिङ, पर्यटन प्रवद्र्धनको गुरुयोजना निर्माण, नेपाल वायुसेवा निगमको पुनःसंरचना, सगरमाथा संवाद पश्चातको कार्यान्वयन, गुणस्तरीय लगानी, जनशक्ति व्यवस्थापन, कर तथा मुद्रा सटहीमा सहजता, हिमालयहरुको सफाइ, डिजिटल क्षमता विस्तार र अन्तर निकाय समन्वय वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

सङ्घका सम्बन्धित मन्त्रीहरु, प्रदेश सरकारका पर्यटन हेर्ने मन्त्रीहरु, उच्चाधिकारीहरु र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रमा विद्यमान समस्या र समाधनका उपायबारे निजी क्षेत्रसमेतबाट प्राप्त सुझावको आधारमा तयार गरिएको कार्ययोजना प्रस्तुत गरिएको थियो ।