कांग्रेस सभापति देउवाकैै अगुवाइमा वाइडबडीमा भ्रष्टाचार, मागेजति कमिसन नपाउँदा लफडा

-पवित्रा मुडभरी

२८ पुस, काठमाडौँ । नेपाल वायु सेवा निगमले खरिद गरेकाे वाइडबडी विमान खरिदमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै भ्रष्टाचारको अगुवाइ गरेकाे खुलासा भएकाे छ । वाइडबढी भ्रष्टाचारमा कमिसनकाे बाँडफाँड नमिलेर एक अर्कालाई हिलाे छ्याप्ने काममा लागेका राजनीतिक दलहरुले दलकैै स्वार्थमा संसदकाे सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतकाे वाइडबडी छानविन उपसमितिलाई प्रभावपत गरेकाे पनि खुलासा भएकाे छ । यसले विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको शंकालाई सत्य सावित गरेकाे छ ।

भ्रष्टाचार भयाे कि भएन भन्दा पनि कमिसनकाे बाँडफाँडमा कुरा नमिलेर याे विषय छताछुल्ल भएकाे पाइएकाे छ । संसदीय समितिले अन्नपूर्ण पाेस्ट र कान्तिपुर दैनिकमा आाएकाे समाचारकाे आधारमामात्रै प्रतिवेदन तयार पारिएको देखिएकाेछ ।

समितिमा नेकपाबाट प्रतिनिधित्व गरेका सांसद प्रेम आले पर्यटनमन्त्री  रविन्द्र अधिकारीलाई अपदस्थ गरि आफैँ मन्त्री बन्ने याेजनामा लागेकाले कांग्रेस कार्यालयमा तयार पारिएकाे जस्ताे प्रतिवेदन आएकाे भन्दै नेकपाका केही नेताले आपत्ति समेत जनाएका थिए । कतिपयले आलेलाई कारबाही गर्न माग समेत गरेका थिए ।

पछिल्लोपटक सार्वजनिक भएका तथ्यहरु केलाउँदा उपसमितिकाे प्रतिवेदन हावादारी सावित भएकाे छ । हुनत उपसमितिले प्रस्तुत गरेकाे प्रतिवेदन समितिले निर्देशन जारी गर्ने सयमसम्मै धेरै परिमार्जन भएकाे छ । तर परिमार्जित प्रतिवेदनमा समेत वाइडबडी भ्रष्टाचारमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शेरबहादुर देउवाकाे संलग्नता लुकाइएकाे छ ।

तथ्यले देउवाले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेकाे समयमा वाइडबडीकाे खरिद भुक्तानीका लागि अनुमति दिएकाे पाइएकाे छ । पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार २०७४ जेठ २४ गते देउवा प्रधानमन्त्री भएको चार दिनपछि २९ गते वाइडबडी खरिदको रकम भुक्तानीका लागि सटही सिफारिसको निर्णय भएको थियो भने त्यतिबेला देउवाले नै पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई पठाएको विवरणमा २०७४ वैशाख २५ देखि चैत १ सम्म जितेन्द्रनारायण देव उड्डयनमन्त्री रहेको उल्लेख छ । यो विवरण गलत भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले बतायाेे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले समेत लाेकान्तरका दिलनिशानी मगरसँग कुरागर्दै लेखा समितिमा गएकाे तथ्य गलत रहेकाे र त्यतिखेर देउवा पर्यटनमन्त्री रहेकाे बताएका छन ।

यता वाइडबडी खरिद प्रकरणमा देउवा नै निर्णायक रहेकाे कुरालाई तत्कालीन पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीकाे स्पष्टीकरणले छर्लंग पारिसकेकाे छ । पछिल्लोपटक संसदकाे राेष्टममा नै उभिएर देउवाले छानविन गर्न माग गर्नुुुुकाे पछाडी कसिनकाे बाँडफाँड रहेकाे बुझिएकाे छ । देउवा निकटस्राेतका अनुसार उनले पूर्व प्रतिवद्धता अनुसारकाे कमिसन पाएका छैनन् । जसका कारण उनी सार्वजनिक रुपमै टिप्पणीमा उत्रिएका छन ।

नेपाल वायु सेवा निगमकाे महाप्रबन्धकमा नियुक्ति हुँदा आफू जेल जान परे पनि तयार रहेकाे सन्देशसहित विमान किन्ने उद्घाेष गरेका सुगतरत्न कंसाकारकाे कमजाेरी खरिद प्रक्रियामा छर्लंगै देखिएकाे छ । यद्यपि कंसाकार निगमलाई धनी बनाउने अभियानमा लगेकाे र नयाँ विमानले निगमकाे बजार हिस्सा बढ्दै जाँदा हवाई माफियाहरूले भ्रष्टाचारकाे प्राेपाेगाण्डा रचेकाे बताउने पनि छन ।

संसदकाे सार्वजनिक लृखा समितिको कमजाेरी छताछुल्ल भएपछि नेकपा नेता सूर्य थापाले अरुलाई नैतिकताको प्रश्न उठाउने उपसमितिका संयाेजक राजेन्द्रकुमार केसी र समितिका सभापति भरत शाहले राजिनामा दिनुपर्ने बताएका छन । थापाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा टिप्पणी गर्दै सबैभन्दा पहिला केसी र शाहले पदमा रहने नैतिकता गुमाएको तर्क गरेका छन । उनले केसी र शाहले नैतिकता नदेखाउने हाे भने संसदीय उपसमिति र समितिहरु हावादारी ठहरी बताएका छन ।

थापाले फेसबुकमा यस्ताे लेखेका छन 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा पर्यटनमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वाइडवडी जहाज खरिदका लागि पहिलाे किस्ता ९ अर्ब रूपियाँ विचाैलिया कम्पनि हाइफ्लाई एक्स अायरल्याण्डलाई पठाएकाे तथ्य स्पष्ट भइसकेकाे छ । पूर्व पर्यटन मन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवले जारी गर्नुभएका वक्तव्य तथा पूर्व पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीकाे स्पष्टीकरणले यश प्रकरणमा देउवाकाे भूमिका नै निर्णायक देखिएकाे छ ।

याे यथार्थकाे छेउटुप्पाेसम्म पुग्न नसकी प्रतिवेदन तयार गर्ने राजेन्द्र केसी सयाेजकत्वकाे उपसमिति र भरत शाह अध्यक्ष रहेकाे सार्वजनिक लेखा समिति दुबै निकम्मा र पंगु सावित भएका छन् । मैले देउवाप्रति ८ प्रश्न यत्तिकै उठाएकाे थिइनँ । अब लेखा समितिकाे तथाकथित निर्णय र सिफारिशकाे कुनै अर्थ छैन । पुसकाे ठण्डीमा अागाे बालेर ताप्नबाहेक त्यस कागजी खाेष्टाेकाे अरू कुनै मूल्य रहेन । संसदीय समितिकाे मर्यादा, गरिमा र हैसियत राखेर निष्पक्ष अध्ययन, छानविन र प्रतिवेदन तयार नगरी भ्रम र पूर्वाग्रहकाे पुलिन्दा बुझाउने उपसमिति संयाेजक केसी र त्यसैलाई आधार मानेर कारबाहीकाे सिफारिश गर्ने लेखा समितिका अध्यक्ष शाहले तत् तत् जिम्मेवारीमा अाफू अयाेग्य र नालायक ठहरिएकाे महसुस गरी नैतिकताकाे अाधारमा तत्काल राजीनामा दिन माग गर्दछु । गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसैलाई अाधार मानेर कारबाहीकाे कथित सिफारिश गर्ने व्यक्तिहरू दुबै मतिभ्रष्ट भएकाे स्पष्ट भइसकेकाे छ । यस स्थितिलाई समयमै नसच्चाउने हाे भने संसदीय समितिहरूकाे निर्णय हावादारी र अविश्वसनीय हुने र कसैले मतलब नगर्ने निश्चितप्राय: नै छ ।