सरकारको भ्याकेट निवेदनमाथि सुनुवाइ हुँदा प्रहरीतर्फका कानुन व्यवसायीद्वारा बहस बहिष्कार

१४ भदौ, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशविरुद्धको भ्याकेट निवेदनको सुनुवाइमा नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न विपक्षी तर्फका कानुन व्यवसायीले बहिष्कार गरेका छन् ।

एसएसपी जीवन श्रेष्ठ समेतका कानुन व्यवसायीले समय नपुगेको कारण देखाएर बहस बहिष्कार गरेका हुन् ।

दायर गरेको भ्याकेट निवेदनमा गृह मन्त्रालयका सचिवले न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको इजलासमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकारीहरूले बहस गरिरहेका छन् ।

तर,  प्रहरी अधिकृतहरूका कानुन व्यवसायीले भने समय नपुगेका कारण नै देखाएर बहस नगर्ने भन्दै इजलासमा निवेदन दिएका छन् ।