पत्रकार महासंघको निर्वाचनका लागि प्रेस चौतारीले आवश्यक वैधानिक कदम चाल्ने

२६ जेठ, काठमाडाैँ । प्रेस चाैतारी नेपालले नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनका लागि आवश्यक वैधानिक कदम चाल्ने घोषणा गरेको छ । शनिबार प्रेस चाैतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले विज्ञप्ति मार्फत भनेका छन, ‘नेपाल पत्रकार महासंघको गरिमा रक्षा, गौरवममय विरासतको निरन्तरता र श्रमजीवी पत्रकारहरुको हितरक्षाको निम्ती गोलबन्द भइरहेका श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई साथमा लिएर चौतारीले आवश्यक वैधानिक कदम चाल्ने चेतावनी समेत दिन चहान्छ ।’

चाैतारीले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल नहुदा महासंघको मुल नेतृत्वलाई प्रभावित गरी महासंघको गरिमा र गौरवमालाई नै क्षति गर्नेगरी ‘नरहे बाँस, नबजे बाँसुरी’ शैलीमा उत्रिएका प्रवृत्तिलाई अस्वीकार गर्दै प्रतिरोधमा उत्रिन तमाम श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई अपिल समेत गरेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघको २७ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचनका लागि निर्धारित मिति २६ जेठमा निर्वाचन हुन नसकेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै चाैतारीले भनेको छ, ‘महासंघ नेतृत्वले ‘मतदाता नामावाली विवाद’ देखाएर निर्वाचन प्रक्रिया अनिश्चितकालका लागि स्थगन गर्दा निर्वाचन अनिश्चित मात्रै होइन कानुनी रिक्तता र वैधानिकताको पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । नेपाली श्रमजीवी पत्रकारहरुको मात्रै नभएर आम नागरिकहरुको पनि भरोषायोग्य संगठनको गरिमा र गौरवलाई कमजोर बनाउने गरी वर्तमान नेतृत्वको यसप्रकारको बदनियतपूर्ण कार्यको प्रेस चौतारी भत्सर्ना गर्दछ ।’

चाैतारीले भनेको छ, ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रक्षा, श्रमजीवी पत्रकारहरुको पेशागत हक, श्रम अधिकारको संरक्षण, सूचनाको हक रक्षा र व्यावसायिक पत्रकारिताको सम्र्बद्धनमा गौरवमय इतिहास बनाएको अविछिच्न उत्ताधिकारीवाला संस्था यो अवस्थामा आइपुग्नु बिडम्बनापूर्ण हो । महासंघको साधरणसभा, महाधिवेशन र मतदानको लागि यसअघि नै विधान, नियमावली निर्माण गरेर त्यसको आधारमा समयअवधि तोकेर अभ्यास गर्दै आएको छ । तर वर्तमान नेतृत्वले आफ्नो कार्यकाल (२५ चैत २०८०) पुरा भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि ‘मतदाता नामावाली विवाद’को बहना बनाएर नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रियामा उदाशिनता देखाउदा नियतमा नै गम्भीर संशय पैदा भएको छ । आफ्नो कार्यकाल लम्बाउने बदनियतपूर्ण बाटोतर्फ वर्तमान नेतृत्व उन्मुख भएकोप्रति हामी आपत्ती प्रकट गर्दछौं ।’

चाैतारीले महासंघको मूल नेतृत्वले यसको सम्पूर्ण नैतिक जिम्मेवारी लिदै यसअघिका निर्णय अनुरुप सदस्यता विवाद निरुपण गरेर तत्काल निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ ।