९ श्रावण २०८१, बुधबार | Wed Jul 24 2024

रोजगार बैंकको अवधारणा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउँछ :  प्रधानमन्त्री


१७ जेठ, काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ज्ञान, पुँजी, सीप र प्राविधिक क्षमताअनुसारको रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारले रोजगार बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारी दिएको छ ।  आज यहाँ आयोजित श्रमाधान रोजगार मेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरू वा नेपालमै रहेको श्रम, सीप र अनुभवको उपयोग गरी उद्यमशीलता विकास गरिने बताए ।

“वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका वा नेपालमै रहेको श्रम सीप र अनुभवको उपयोग गरी उद्यमशीलता विकास गर्न तथा रोजगारीको माग र आपूर्तिको विषयमा काम गर्ने रोजगार बैंकको अवधारणा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “एक लाख रिटर्नीहरूलाई उनीहरूको ज्ञान, पुँजी, सीप र प्रविधि क्षमताअनुसारको रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारले बजेटमा आवश्यक प्रबन्ध गरेको छ ।”

दीगो विकासका लक्ष्य तथा सरकारको अन्य नीति तथा योजनाले परिकल्पना गरेअनुरूप श्रम क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्य र आरोग्यताका लागि काम गरी श्रमिकको हकहित संरक्षण गरिने जनाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रेमिटे्यान्सबाट अर्थतन्त्रको उत्पादनशीलता वृद्धि गरी आन्तरिक रोजगारी बढाउन सरकार लागि परेको बताए । उनले सबै क्षेत्रको संयोजन गरी तत्कालका लागि सुरक्षित र उपलब्धिमूलक वैदेशिक रोजगारी र दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक रोजगारी बढाएर देशको समृद्धि र नागरिकको सन्तुष्टि वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“सरकारले श्रमिकहरू समस्यामा परेपछि होइन, श्रममा प्रवेश गर्न चाहनेहरूको सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि गरेर प्रतिस्पर्धी बनाउनेसमेत लक्ष्य राखेको छ,” उनले भने, “यसको कार्यान्वयनले श्रममा प्रवेश गर्न चाहने धेरै युवा प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् ।” रोजगारीको सिर्जना र मर्यादित श्रम क्षेत्रको विकास गरेर समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता दिन सकिने बताउँदै उहाँले त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयास एवं सहकार्यका लागि अपिल गरे ।

‘श्रमाधान रोजगार मेला’ सरकारको अर्थपूर्ण कार्यक्रम भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रम र रोजगारीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अवसर र समस्यालाई एकद्वार प्रणालीबाट सम्बोधन गर्ने र नागरिकको रोजगारीको संवैधानिक हक प्रत्याभूत गर्न यसले विषेश भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममार्फत मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्न धेरै नयाँ कार्यक्रम ल्याएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रोजगार बैंकको अवधारणा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको उद्यम विकास, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनःसंरचना, कृषि क्षेत्रको पुनरोत्थान, औद्योगिक विकास, सूचना प्रविधिको विकासलगायत कार्यक्रमबाट रोजगारी सिर्जना हुने बताए ।

नेपालमा उत्पादित वस्तुको उपयोग र खपतका निम्ति प्रोत्साहन, ‘मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल’ को अवधारणा अगाडि बढाइएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिको विकासमा उच्च प्राथमिकता, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गरिने बताए ।

“स्टार्ट अप र नवप्रवर्तनका लागि इकोसिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण सिर्जना, स्टार्ट अप बोर्डको गठन र कोष स्थापना, सातै प्रदेशमा विजिनेस इन्क्युवेसन सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माण, महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित वस्तु बिक्री गर्न कोसेली घरको स्थापना र सञ्चालन, उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानुनमा परिमार्जन गरिनेछ ।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय सञ्चालन, रैथाने कृषि बाली विकास, कृषि प्रदर्शन, साप्ताहिक मेला र हाटबजार सञ्चालन लगायतका धेरै कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटमा सम्बोधन गरिएको जानकारी दिए ।

१७ जेठ, काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ज्ञान, पुँजी, सीप र प्राविधिक क्षमताअनुसारको रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारले रोजगार बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारी दिएको छ ।  आज यहाँ आयोजित श्रमाधान रोजगार मेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरू वा नेपालमै रहेको श्रम, सीप र अनुभवको उपयोग गरी उद्यमशीलता विकास गरिने बताए ।

“वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका वा नेपालमै रहेको श्रम सीप र अनुभवको उपयोग गरी उद्यमशीलता विकास गर्न तथा रोजगारीको माग र आपूर्तिको विषयमा काम गर्ने रोजगार बैंकको अवधारणा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “एक लाख रिटर्नीहरूलाई उनीहरूको ज्ञान, पुँजी, सीप र प्रविधि क्षमताअनुसारको रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारले बजेटमा आवश्यक प्रबन्ध गरेको छ ।”

दीगो विकासका लक्ष्य तथा सरकारको अन्य नीति तथा योजनाले परिकल्पना गरेअनुरूप श्रम क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्य र आरोग्यताका लागि काम गरी श्रमिकको हकहित संरक्षण गरिने जनाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रेमिटे्यान्सबाट अर्थतन्त्रको उत्पादनशीलता वृद्धि गरी आन्तरिक रोजगारी बढाउन सरकार लागि परेको बताए । उनले सबै क्षेत्रको संयोजन गरी तत्कालका लागि सुरक्षित र उपलब्धिमूलक वैदेशिक रोजगारी र दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक रोजगारी बढाएर देशको समृद्धि र नागरिकको सन्तुष्टि वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“सरकारले श्रमिकहरू समस्यामा परेपछि होइन, श्रममा प्रवेश गर्न चाहनेहरूको सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि गरेर प्रतिस्पर्धी बनाउनेसमेत लक्ष्य राखेको छ,” उनले भने, “यसको कार्यान्वयनले श्रममा प्रवेश गर्न चाहने धेरै युवा प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् ।” रोजगारीको सिर्जना र मर्यादित श्रम क्षेत्रको विकास गरेर समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता दिन सकिने बताउँदै उहाँले त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयास एवं सहकार्यका लागि अपिल गरे ।

‘श्रमाधान रोजगार मेला’ सरकारको अर्थपूर्ण कार्यक्रम भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रम र रोजगारीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अवसर र समस्यालाई एकद्वार प्रणालीबाट सम्बोधन गर्ने र नागरिकको रोजगारीको संवैधानिक हक प्रत्याभूत गर्न यसले विषेश भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममार्फत मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्न धेरै नयाँ कार्यक्रम ल्याएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रोजगार बैंकको अवधारणा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको उद्यम विकास, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनःसंरचना, कृषि क्षेत्रको पुनरोत्थान, औद्योगिक विकास, सूचना प्रविधिको विकासलगायत कार्यक्रमबाट रोजगारी सिर्जना हुने बताए ।

नेपालमा उत्पादित वस्तुको उपयोग र खपतका निम्ति प्रोत्साहन, ‘मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल’ को अवधारणा अगाडि बढाइएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिको विकासमा उच्च प्राथमिकता, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गरिने बताए ।

“स्टार्ट अप र नवप्रवर्तनका लागि इकोसिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण सिर्जना, स्टार्ट अप बोर्डको गठन र कोष स्थापना, सातै प्रदेशमा विजिनेस इन्क्युवेसन सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माण, महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित वस्तु बिक्री गर्न कोसेली घरको स्थापना र सञ्चालन, उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानुनमा परिमार्जन गरिनेछ ।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय सञ्चालन, रैथाने कृषि बाली विकास, कृषि प्रदर्शन, साप्ताहिक मेला र हाटबजार सञ्चालन लगायतका धेरै कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटमा सम्बोधन गरिएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : १७ जेष्ठ २०८१, बिहीबार १३:४३