४ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार | Fri May 17 2024

सिधाकुराको समाचार हटाउने सर्वोच्चको आदेश संविधान विपरितः पत्रकार महासंघ


१८ वैशाख, काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघले सिधा कुरा डटकमको समाचार हटाउन आदेश दिने सर्वोच्च अदालतको आदेश संविधान विपरित रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । सोमबार सर्वोच्च अदातलले एक मुद्दामा सीधाकुरामा प्रकाशित समाचार हटाएर प्रमाण लिएर अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको उक्त आदेश गलत रहेको भन्दै केही क्रियाशिल सम्पादकहरूले सामाजिक सञ्जानल मार्फत महासंघको ध्यानाकर्षण गराएपछि मंगलबार महासंघका तर्फबाट महासचिव रोशन पुरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै छानबिन बिना सामग्री हटाउने आदेश संविधानको भावनासँग बझािएको बताइएको छ ।

यस्तो छ महासंको विज्ञप्ति

सिधा कुरा डटकम अनलाइन र युट्यूब च्यानलको ‘द डार्क फाइल’ श्रृंखलाअन्तर्गत प्रकाशित सामग्री तथा त्यस सन्दर्भमा दिएको पछिल्लो आदेशप्रति महासंघको चासो

मिति : २०८१।०१।१८

सिधा कुरा डटकम अनलाइन र युट्यूब च्यानलको ‘द डार्क फाइल’ श्रृंखलाअन्तर्गत प्रकाशित सामग्री तथा त्यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले लिएको कदम र त्यस सन्दर्भमा दिएको पछिल्लो आदेशलाई नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर चासोका साथ हेरेको छ ।

नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गर्दै कुनै पनि सामग्री प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा नेपालको प्रेस तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको फराकिलो परिधिलाई कुनै पनि निकायको आदेश तथा निर्देशनले सीमित गर्न सक्दैन र गर्न पनि हुँदैन भन्ने कुरामा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रस्ट छ ।

यस सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लख भएको ‘यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नु/नगराउनु’ भन्ने विषय र छानबिन बिना सामग्री हटाउने आदेश संविधानको त्यो भावनासँग बाझिने हाम्रो ठम्याइ छ ।

सञ्चार सामग्रीसँग चित्त नबुझे न्यायिक निरुपणको बाटो रोज्ने अधिकार जोकोही नागरिकलाई पनि हुन्छ । त्यसका आआफ्नै विधि र अभ्यास छन् । प्रचलित विधि र अभ्यासलाई बेवास्ता गरेर सञ्चार सामग्री प्रवाह गरेकै विषयलाई फौजदारी कानुन आकर्षित गरी त्यस आधारमा मनाशाय जोकोहीबाट पनि प्रकट हुनु सर्वथा गलत हो । यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर हमला गर्ने गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्ने तर्फ हामी सचेत हुन जरुरी छ ।

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रशारित सामग्रीको नियमनको दायित्व प्रेस काउन्सिलको हुनुपर्छ र प्रेस काउन्सिलले यो दायित्व जस्तोसुकै अवस्थामा पनि गम्भिरतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नेमा पत्रकार महासंघको स्पष्ट धारणा छ । सिधा कुरा डटकममा प्रकाशित सामग्रीको विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरिसकेको भएता पनि नेपालको संविधानको मर्म, प्रेस स्वतन्त्रताको प्रचलित मान्यता र अभ्यास तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धधनमा कुनै पनि आँच नआउने गरी यो विषयको निरुपण हुनुपर्ने कुरामा पत्रकार महासंघ दृढ छ ।

कुनै सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीको सन्दर्भमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तथा त्यो सामग्रीमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको सत्य/तथ्य पुष्टी गर्ने दायित्व सम्बन्धित सञ्चार माध्यमकै हुन्छ । सिधा कुरा डटकमलाई पत्रकार आचार सम्हिताको पुर्ण पालना गर्न महासंघ आग्रह पनि गर्दछ ।

रोसन पुरी
महासचिव

प्रकाशित मिति : १८ बैशाख २०८१, मंगलवार १६:४०